इस्रायलमधील सत्तासंघर्षाचे लोकशाहीसाठी धडे
28-Mar-2023
Total Views |
इस्रायलमधील परिस्थितीची अन्य लोकशाही देशांमधील सत्ता संघर्षाशी तुलना होऊ शकत नसली तरी समाजातील वाढती विषमता, इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांमुळे टोकाच्या डाव्या आणि उजव्या विचारधारांना मिळणारे व्यासपीठ, लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या संस्थांमधील संवाद आणि तेथे त्या त्या समजातील उपेक्षित वर्गाला अपेक्षित असलेले प्रतिनिधित्व असे अनेक मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत.
यावर्षी इस्रायल आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. पण, गेले काही दिवस टीव्ही आणि इंटरनेटवर इस्रायलच्या रस्त्यांवरील प्रचंड आंदोलनाच्या दृश्यांनी अनेकांना धक्का बसला. नेतान्याहू सरकारने न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि कार्यकाळ तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली शिक्षा भोगून पूर्ण झालेल्या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा मंत्रिपदी नेमता यावे, यासाठी सध्याच्या कायद्यांमध्ये बदल करायला प्रारंभ केला असता, त्याविरूद्ध लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. सुमारे १२ आठवडे हे आंदोलन चालू होते. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या इस्रायली सैन्यातील राखीव सैनिकांनी सैन्यातील सेवेला नकार देण्याची धमकी दिल्याने इस्रायलचे संरक्षणमंत्री योआव गालंट यांनी २६ मार्चला नेतान्याहूंना कायदेनिर्मिती प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची विनंती केली. नेतान्याहूंनी गालंट यांना राजीनामा द्यायला सांगितले असता लोकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला.
इस्रायलच्या ९० लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे सहा लाख लोक रस्त्यांवर उतरले. त्यांनी महामार्ग आडवून धरले. देशातील कामगार संघटनांनी संप पुकारल्याने शाळा, विद्यापीठं, रुग्णालयं, सरकारी कार्यालयं, विमानतळ आणि वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली. सरकारचे समर्थकही मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. हे घडत असताना इराणला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान हस्तगत करण्यात येत असलेले यश आणि चीनच्या पुढाकाराने सौदी अरेबिया आणि इराणमधील सुधारणारे संबंध इस्रायलच्या काळजीत भर घालत होते. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून २७ मार्च रोजी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी कायदे निर्मितीची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवत असल्याची घोषणा केली आणि विरोधी पक्षांशी चर्चेतून मार्ग काढण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे संकटाची तीव्रता जरी कमी झाली असली तरी मार्ग दृष्टिपथात आलेला नाही.
इस्रायलच्या ९० लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे सहा लाख लोक रस्त्यांवर उतरले. त्यांनी महामार्ग आडवून धरले. देशातील कामगार संघटनांनी संप पुकारल्याने शाळा, विद्यापीठं, रुग्णालयं, सरकारी कार्यालयं, विमानतळ आणि वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली. सरकारचे समर्थकही मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. हे घडत असताना इराणला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान हस्तगत करण्यात येत असलेले यश आणि चीनच्या पुढाकाराने सौदी अरेबिया आणि इराणमधील सुधारणारे संबंध इस्रायलच्या काळजीत भर घालत होते. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून २७ मार्च रोजी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी कायदे निर्मितीची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवत असल्याची घोषणा केली आणि विरोधी पक्षांशी चर्चेतून मार्ग काढण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे संकटाची तीव्रता जरी कमी झाली असली तरी मार्ग दृष्टिपथात आलेला नाही.
सुमारे २००० वर्षांपासून भारतासारखा एखादा अपवाद वगळता जगभर सर्वत्र ज्यू धर्मीय लोकांचा छळ होत असल्याने १९व्या शतकाच्या अखेरीस त्यांच्यात राष्ट्रवादी चळवळ उभी राहिली. अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर आणि दुसर्‍या महायुद्धादरम्यान हिटलर आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांनी घडवलेल्या हत्याकांडात ६० लाख ज्यूंचा बळी पडल्यानंतर १९४८ साली ज्यूंच्या पितृभूमी आणि पुण्यभूमी असलेल्या आधुनिक इस्रायलची निर्मिती केली गेली. इस्रायलच्या ध्वजापासून राष्ट्रगीतापर्यंत आणि शिक्षण व्यवस्थेपासून सैन्यापर्यंत सर्वत्र ज्यू धर्मातील चिन्हांचा तसेच संदर्भांचा वापर केला गेला असला तरी इस्रायलची निर्मिती करणारे झायोनिस्ट लोक मुख्यतः युरोपीय देशांतून आलेले होते. धर्माचरणाच्या बाबतीत ते फारसे कर्मठ नव्हते. अनेक जणांना आपल्या यहुदी ओळखीचा अभिमान असला तरी व्यवहारात ते नास्तिक होते. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये इस्रायलची लोकसंख्या १५ पट वाढली. कारण, त्याने अमेरिका, आशिया, उत्तर आफ्रिका ते सोव्हिएत रशियाचा भाग असलेल्या देशांतून आलेल्या ज्यू धर्मीय लोकांना सामावून घेतले.
इस्रायलच्या स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर तेथे स्थायिक झालेल्या ज्यू लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि पांथिक पार्श्वभूमीतही मोठा फरक होता. इस्रायलची सुमारे २४ टक्के जनता वंशाने अरब असून, त्यात मुस्लीम धर्मीयांची संख्या मोठी आहे. त्यांना कायद्याने समान अधिकार आहेत. ज्यू समाजात पहिल्यापासून तार्किक चर्चा आणि वादविवादाला स्थान असल्याने देशाच्या निर्मितीपूर्वीच्या काळापासून देशाचे स्वातंत्र्य कशा प्रकारे मिळवावे, त्यासाठी ब्रिटिशांशी सहकार्य करावे अथवा त्यांच्याविरूद्ध लढावे, धार्मिक आधारावर देशाची निर्मिती करताना व्यवहारात धर्माला किती महत्त्व असावे, देशाची आर्थिक नीती समाजवादी असावी का भांडवलशाहीवादी, अशा प्रत्येक मुद्द्यावर तेथे पराकोटीचे मतभेद होते. पण, या चिमुकल्या देशाला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी करावी लागलेली धडपड, त्यासाठी सक्तीची असलेली लष्करी सेवा, शेजारच्या देशांकडून लादलेली युद्धं, बाहेरून तसेच देशांतर्गत दहशतवाद या सगळ्यांशी लढताना राष्ट्रीय भावना जागृत होऊन या अंतर्विरोधांवर पांघरूण घातले गेले.
इस्रायलच्या स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर तेथे स्थायिक झालेल्या ज्यू लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि पांथिक पार्श्वभूमीतही मोठा फरक होता. इस्रायलची सुमारे २४ टक्के जनता वंशाने अरब असून, त्यात मुस्लीम धर्मीयांची संख्या मोठी आहे. त्यांना कायद्याने समान अधिकार आहेत. ज्यू समाजात पहिल्यापासून तार्किक चर्चा आणि वादविवादाला स्थान असल्याने देशाच्या निर्मितीपूर्वीच्या काळापासून देशाचे स्वातंत्र्य कशा प्रकारे मिळवावे, त्यासाठी ब्रिटिशांशी सहकार्य करावे अथवा त्यांच्याविरूद्ध लढावे, धार्मिक आधारावर देशाची निर्मिती करताना व्यवहारात धर्माला किती महत्त्व असावे, देशाची आर्थिक नीती समाजवादी असावी का भांडवलशाहीवादी, अशा प्रत्येक मुद्द्यावर तेथे पराकोटीचे मतभेद होते. पण, या चिमुकल्या देशाला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी करावी लागलेली धडपड, त्यासाठी सक्तीची असलेली लष्करी सेवा, शेजारच्या देशांकडून लादलेली युद्धं, बाहेरून तसेच देशांतर्गत दहशतवाद या सगळ्यांशी लढताना राष्ट्रीय भावना जागृत होऊन या अंतर्विरोधांवर पांघरूण घातले गेले.
१९६७च्या युद्धानंतर इस्रायल लष्करीदृष्ट्या पश्चिम आशियातील सर्वांत ताकदवान देश म्हणून समोर आला. शीतयुद्धानंतर रशिया, चीन आणि भारतासारख्या मोठ्या देशांनी इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून उच्च तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्णतेवर आधारित ‘स्टार्टअप’ क्षेत्रात इस्रायलने स्वतःचा ठसा उमटवायला सुरुवात केली आणि अल्पावधीतच शेती आणि जल तंत्रज्ञानासोबतच सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्रात आघाडीचे स्थान मिळवले. इराण आणि सौदी अरेबियातील शीतयुद्धामुळे आखाती अरब राष्ट्रं इस्रायलच्या जवळ सरकू लागली. अब्राहम करारामुळे त्यांच्यातील संबंध किती वेगाने वाढू शकतात, हे समोर आले.
कदाचित बाहेरील शत्रूंचा धाक कमी होत गेल्याने इस्रायली समाजाचा अभिन्न भाग असलेले अंतर्विरोध उसळून बाहेर आले. इस्रायलमध्ये चाललेल्या आंदोलनाची तुलना इजिप्तमधील तेहरीर चौकाशी करून किंवा भारतात देशाबाहेरील शक्तींकडून पुरस्कृत शेतकरी आंदोलनाशी करणे योग्य ठरणार नाही. गेल्या १५ वर्षांमध्ये इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांमुळे जगभरातील सर्व लोकशाही राष्ट्रांमध्ये आजवर राजकीयदृष्ट्या कमी सजग आणि असंघटित असलेला बहुजन समाज व्यक्त होऊ लागला आहे. आपल्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यांबद्दल अधिक आग्रही होऊ लागला आहे. त्यांच्या भावनांना राष्ट्रवादी विचारांच्या नेत्यांनी साद घालत असून संविधानातील तसेच न्यायालयीन सुधारणांद्वारे त्यांना देशाच्या उभारणीत अधिक मोठे स्थान देण्याचे स्वप्नं दाखवत आहेत. इस्रायलमध्ये या स्थित्यंतराचा चेहरा पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू ठरले. समाजातील या बदलांचा फायदा घेऊन, त्याला लोकानुनयाची जोड देऊन त्यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांना तसेच पक्षांतर्गत स्पर्धकांनाही वेळोवेळी मात दिली.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवताना त्यांनी धार्मिक, सामाजिक तसेच आर्थिक विषयांवर टोकाची उजवी भूमिका घेणार्‍या आणि आजवर राजकारणाच्या परिघाभोवती घुटमळणार्‍या पक्षांना एकत्र करून त्यांना इस्रायलमधील तिसरा सर्वांत मोठा पक्ष बनण्यात मदत केली. या निवडणुकीत इस्रायलच्या निर्मितीत महत्त्वाचे योगदान असलेल्या तसेच स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं सत्तेत असणार्‍या लेबर पक्षाला १२० पैकी अवघ्या चार जागांवर समाधान मानावे लागले.इस्रायलच्या निवडणुकीत लोक पक्षाला मतदान करत असल्यामुळे तिथे कधीही एका पक्षाचे सरकार आले नाही. उजव्या विचारांच्या लिकुड पक्षाला सरकार बनवताना धार्मिक तसेच डाव्या किंवा मध्यममार्गी पक्षांना सोबत घ्यावे लागले होते. पण, या सरकारमध्ये आजवर सगळ्यात उजवा म्हणून ओळखला जाणारा लिकुड पक्ष सरकारमधील सर्वात डावा किंवा मध्यममार्गी पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे इस्रायलची निर्मिती, तेथील सैन्य, शेती, उद्योग, विद्यापीठं, कला, साहित्य आणि चित्रपटांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्‍या डाव्या-मध्यममार्गी वर्गाला सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व उरले नाही. त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हाच एकमेव आधार उरला आहे.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवताना त्यांनी धार्मिक, सामाजिक तसेच आर्थिक विषयांवर टोकाची उजवी भूमिका घेणार्‍या आणि आजवर राजकारणाच्या परिघाभोवती घुटमळणार्‍या पक्षांना एकत्र करून त्यांना इस्रायलमधील तिसरा सर्वांत मोठा पक्ष बनण्यात मदत केली. या निवडणुकीत इस्रायलच्या निर्मितीत महत्त्वाचे योगदान असलेल्या तसेच स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं सत्तेत असणार्‍या लेबर पक्षाला १२० पैकी अवघ्या चार जागांवर समाधान मानावे लागले.इस्रायलच्या निवडणुकीत लोक पक्षाला मतदान करत असल्यामुळे तिथे कधीही एका पक्षाचे सरकार आले नाही. उजव्या विचारांच्या लिकुड पक्षाला सरकार बनवताना धार्मिक तसेच डाव्या किंवा मध्यममार्गी पक्षांना सोबत घ्यावे लागले होते. पण, या सरकारमध्ये आजवर सगळ्यात उजवा म्हणून ओळखला जाणारा लिकुड पक्ष सरकारमधील सर्वात डावा किंवा मध्यममार्गी पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे इस्रायलची निर्मिती, तेथील सैन्य, शेती, उद्योग, विद्यापीठं, कला, साहित्य आणि चित्रपटांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्‍या डाव्या-मध्यममार्गी वर्गाला सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व उरले नाही. त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हाच एकमेव आधार उरला आहे.
इस्रायलमध्ये भारतासारखी लिखित घटना नाही. तेथे १३ मूलभूत कायदे संविधानाचे काम करतात. त्यामुळे या कायद्यांचा अर्थ लावून निकाल देणारी न्याययंत्रणा काही बाबतीत निवडून आलेल्या सरकारपेक्षाही ताकदवान ठरते. कारण, संसदेने बहुमताने पारित केलेल्या कायद्याला न्यायालय मूलभूत कायद्यांचा संदर्भ देत नाकारू शकते. इस्रायलच्या इतिहासात सत्तेची पहिल्यांदाच चव चाखलेल्या अतिउजव्या पक्षांना आपल्या दृष्टीनुसार कायदे करून यहुदी राष्ट्र असलेल्या इस्रायलला नवीन आकार देण्याच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालय हा सगळ्यात मोठा अडथळा वाटत होता. दुसरीकडे इस्रायलला जागतिक ताकद बनवण्यात प्रचंड योगदान असलेल्या पण बहुमताच्या लोकशाहीत निष्भ्रम झालेल्या मोठ्या वर्गाला वाटते की, अतिउजवे पक्ष न्यायव्यवस्थेत तसेच मूलभूत कायद्यांमध्ये बदल करून इस्रायलमधील लोकशाही, उदारमतवाद तसेच आधुनिकतावाद संपुष्टात आणत आहेत.
वैयक्तिक जीवनात धार्मिक नसलेले नेतान्याहू केवळ सत्तेत राहाण्यासाठी या पक्षांना मोठे करत आहेत. धार्मिक, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय तसेच विकसनशील देशांमधून इस्रायलमध्ये स्थायिक झालेल्या नेतान्याहूंच्या समर्थकांना वाटते की, इस्रायलमधील उच्चभ्रू वर्ग निवडणुकींत पराभूत होऊनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सरकार चालवत आहे.इस्रायलमधील परिस्थितीची अन्य लोकशाही देशांमधील सत्ता संघर्षाशी तुलना होऊ शकत नसली तरी समाजातील वाढती विषमता, इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांमुळे टोकाच्या डाव्या आणि उजव्या विचारधारांना मिळणारे व्यासपीठ, लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या संस्थांमधील संवाद आणि तेथे त्या त्या समजातील उपेक्षित वर्गाला अपेक्षित असलेले प्रतिनिधित्व असे अनेक मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. अशा प्रकारच्या आंदोलनांतून स्वतःच्या सोयीचे निष्कर्ष न काढता, भारतासह सर्व महत्त्वाच्या लोकशाही देशांमध्ये त्यांचा खोलात जाऊन अभ्यास करण्याची गरज आहे.
वैयक्तिक जीवनात धार्मिक नसलेले नेतान्याहू केवळ सत्तेत राहाण्यासाठी या पक्षांना मोठे करत आहेत. धार्मिक, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय तसेच विकसनशील देशांमधून इस्रायलमध्ये स्थायिक झालेल्या नेतान्याहूंच्या समर्थकांना वाटते की, इस्रायलमधील उच्चभ्रू वर्ग निवडणुकींत पराभूत होऊनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सरकार चालवत आहे.इस्रायलमधील परिस्थितीची अन्य लोकशाही देशांमधील सत्ता संघर्षाशी तुलना होऊ शकत नसली तरी समाजातील वाढती विषमता, इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांमुळे टोकाच्या डाव्या आणि उजव्या विचारधारांना मिळणारे व्यासपीठ, लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या संस्थांमधील संवाद आणि तेथे त्या त्या समजातील उपेक्षित वर्गाला अपेक्षित असलेले प्रतिनिधित्व असे अनेक मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. अशा प्रकारच्या आंदोलनांतून स्वतःच्या सोयीचे निष्कर्ष न काढता, भारतासह सर्व महत्त्वाच्या लोकशाही देशांमध्ये त्यांचा खोलात जाऊन अभ्यास करण्याची गरज आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
अनय जोगळेकर
आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत. इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.