‘कालिदास’च्या भाडेदरात सवलत

नाशिक येथील महाकवी कालिदास कला मंदिरात मराठी नाटकांना २५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने घेतला आहे. गेल्या महिन्यांत सिनेनाट्य अभिनेते प्रशांत दामले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन नाट्यगृहांच्या अव्वाच्या सव्वा भाडेवाढीवरुन तक्रार केली होती. दामले यांनी मराठी नाट्यसृष्टी टिकवण्यासाठी परवडणारे दर असावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाला त्यानुसार सूचना केल्या. त्यामुळे नाशिकच्या महाकवी कालिदास कलामंदिरात मराठी नाटकांना भाड्यात २५ टक्के सवलत देण्यासंबंधी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. ‘कालिदास’ म्हणजे शहराचे सांस्कृतिक केंद्र. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांतर्गत ‘कालिदास’चे नूतनीकरण करण्यात आले. त्यावेळी ते अडीच वर्षे बंद होते. नंतर ‘कोविड’ काळामुळे नाट्यगृह बंदच होेते. ‘कोविड’ काळात मराठी नाट्य कलावंतांना अक्षरश: उपासमारीचे संकट कोसळले. ‘कोविड’लाट ओसरल्यानंतरही शासनाने सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घातल्याने नाटके अनेक महिने बंदच होती. आता ‘कोविड’ लाट संपली. मात्र, त्यातून मराठी नाट्यसृष्टी सावरत असताना ’कालिदास’चे दर परवडत नसल्याच्या तक्रारी नाट्य कंपन्यांनी केल्या. ‘कालिदास’साठी सकाळी ९ ते १२ या दरम्यान ७ हजार ५००, दुपारी १२.३० ते ३.३० या सत्रासाठी १० हजार, तर सायंकाळी ५ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत १४ हजार रुपये इतके भाडे नाशिक महापालिका आकारते. नाट्यगृहाचे हे दर परवडणारे नसल्याने ते कमी करावेत, ही नाट्यकलावंतांची बर्‍याच दिवसांपासूनची मागणी. या पार्श्वभूमीवर मराठी नाटकांना भाडेदरात २५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव अत्यंत स्तुत्य ठरतो. नाशिकचे नाट्यरसिक अत्यंत चोखंदळ असून मराठी रंगभूमीवरील नवीन नाटकांचा शुभारंभही अनेकदा नाशिकमध्येच आणि तोही ’कालिदास’मध्येच होतो. नाटक नाशिककर रसिकांच्या पसंतीस उतरल्यानंतर ते राज्यभर दौरे करतात. त्यामुळे मराठी नाटकांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी नाशिक महापालिकेचा भाडेदरवाढ कमी करण्याचा निर्णय स्तुत्यच. येत्या काळात नाशिकमध्ये याचे दूरगामी आणि चांगले परिणाम सांस्कृतिक, नाट्यक्षेत्रात दिसतीलच...

येणार्‍या काळात पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा वापर करणे काळाची गरज होणार आहे. पारंपरिक इंधनापासून वीजनिर्मिती करताना, दगडी कोळसा आणि इतर संसाधने ही कधीतरी संपणार असल्यामुळे अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर सार्वजनिक वाहतुकीसाठी केल्यास त्यापासून पैशांची बचत होणार आहेच, शिवाय पर्यावरणरक्षणही साध्य होणार आहे. मध्य रेल्वेने नाशिक रोड, मनमाड, इगतपुरीचा समावेश असलेल्या भुसावळ विभागात १०० टक्के विद्युतीकरण पूर्ण करुन वर्षाला इंधन बिलात ४०४ कोटींची बचत केली. हा अत्यंत योग्य ‘ट्रॅक’ विभागातील जळगाव, भुसावळ, धुळे, शेगाव आदी १५ रेल्वेस्थानकांवर सौरपॅनेल बसवण्याचे काम सुरु आहे. त्यातून वीजनिर्मिती होऊन भुसावळ रेल्वे विभाग मोठी वीजबचत करत आहे. भारतीय रेल्वे विश्वातील सर्वात मोठी ’हरित रेल्वे’ निर्मितीचे काम करत असल्याचे मुख्य विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक शिवराज मानसपुरे सांगतात. २०३० पर्यंत ‘नेट झिरो कार्बन एमीटर’ दृष्टिपथात दिसत आहे. भुसावळ विभागातील ३०८ किमी लांबींचा भुसावळ-इगतपुरी विभाग दुहेरी मार्ग असून तो मुंबई आणि दक्षिणेकडील भागात अवजड वाहतुकीसाठी मुख्य वाहिनी ठरते. केवळ मध्य रेल्वेच्याच नव्हे, तर भारतीय रेल्वेचेही सुरळीत कामकाज चालण्यासाठी हा विभाग अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो. त्यामुळे या विभागाच्या कार्यक्षमतेवर, नवीन विविध निर्णयावरच भारतीय रेल्वेचा दूरगामी प्रभाव, परिणाम पडत असतो. भारतीय रेल्वेच्या विद्युतीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात २५ ‘केव्ही एसी’ प्रणालीसह विद्युतीकरणासाठी याच विभागाची निवड केल्याने यानंतरचे प्रकल्प पथदर्शी ठरणार आहेत. या ट्रॅकवर ‘राजधानी’, ‘दुरांतो’, विदर्भ, ’गीतांजली’ या एक्सप्रेस गाड्यांसह नवीन अत्याधुनिक आणि वेगवान ’वंदे भारत’ ही गाडी धावत आहे. त्यामुळे याच विभागातील विद्युतीकरणामुळे भुसावळ विभागाच्या वार्षिक इंधन खर्चात ४०४ कोटींची बचत ही निश्चितच उचित आणि पर्यावरणपूरक पाऊल ठरले आहे. विशेष म्हणजे, यामुळे कार्बन उत्सर्जनात १.२५ लाख टन इतकी घट होण्यासह विद्युतीकरणाने रेल्वेगाड्यांचा वेग पूर्वीपेक्षा नऊ पटीने वाढला आहे. हा प्रयोग निश्चितच स्तुत्य पाऊल म्हटले पाहीजे.

 

-निल कुलकर्णी