अमली पदार्थांविरोधात केंद्र सरकारचा यशस्वी लढा

 

 

बंगळुरू येथे शुक्रवारी शाह यांच्या उपस्थितीत ‘अमली पदार्थ तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा’ या विषयावरील विभागीय परिषद झाली. दक्षिणेकडील पाच राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेश यांच्या प्रतिनिधींनी या परिषदेला उपस्थिती लावली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जप्त केलेले ९ हजार,२९८ किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले. या पदार्थांची किंमत १ हजार, २३५ कोटी रुपये एवढी होती. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले, “अमली पदार्थांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी यासंबंधीच्या प्रकरणांचा व्यवस्थित तपास केला केला पाहिजे आणि त्यामध्ये खालून वरपर्यंत तसेच वरून खालपर्यंत या दोन्ही पद्धतीने तपास आवश्यक आहे. कोणतीही केस स्वतंत्रपणे तपासास घेतली जाता कामा नये. देशात २००६ ते २०१३ मध्ये १ हजार, २७५ दावे या संदर्भात नोंदवले गेले. त्यामध्ये २०१४ ते २०२२ या काळात १५२ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि ३ हजार, १७२ दावे नोंद झाले. त्याचप्रमाणे या प्रकरणी अटक होणार्‍यांची एकूण संख्या याच कालावधीत २६० टक्क्यांनी वाढवून ती १ हजार, ३६२ वरून ४ हजार, ८८८ वर गेली. २००६ ते २०१३ मध्ये १.५२ लाख किलो अमली पदार्थ हस्तगत केले गेले, तर २०१४ ते २०२२ मध्ये हा आकडा दुप्पट होऊन तो ३.३० लाख किलोवर गेला, असे शाह यांनी सांगितले.

‘एनकॉर्ड-२०१९’ साली समन्वयासाठी गृहमंत्रालयाने मंत्रालयाद्वारे चार-स्तरीय (सर्वोच्चस्तर, कार्यकारी स्तर, राज्य स्तर आणि जिल्हा स्तरावरील समिती) ‘एनकॉर्ड’ यंत्रणा स्थापन करण्यात आली. यामध्ये ‘एनसीबी’ला राष्ट्रीय स्तरावर ‘नोडल एजन्सी’ बनवण्यात आले आहे.‘एसआयएमएस’ (जप्ती माहिती व्यवस्थापन प्रणाली) ई-पोर्टल - जप्ती माहिती व्यवस्थापन प्रणाली) ई-पोर्टल ड्रग ट्रॅफिकिंगच्या ट्रेंड विश्लेषण आणि डेटाबेस व्यवस्थापनासाठी विकसित केले गेले.संयुक्त समन्वय समितीची (जेसीसी) स्थापना-अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये गुंतलेल्या विविध स्तरांचा शोध घेण्यासाठी आणि मोठ्या अमली पदार्थ जप्तीच्या प्रकरणांमध्ये तपशीलवार तपास करण्यासाठी २०१९ मध्ये संयुक्त समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याअंतर्गत २०२२ पर्यंत प्रत्येकी सात राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय स्तरावर ‘जेसीसी’च्या बैठका झाल्या आहेत.

‘नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो’ची प्रस्तावित पुनर्रचना करण्यात आली. यामध्ये ज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ६८२ पैकी ४२५ पदांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच पाच नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांची निर्मिती आणि पाच नवीन झोनल कार्यालयांची निर्मिती, चार प्रादेशिक कार्यालयांची निर्मिती, १२ उपप्रदेशांमध्ये अपग्रेडेशन, तसेच ड्रग इंटेलिजन्स विंग, प्रोसिक्युशन विंग, सायबर विंग आणि आयटी विंग इत्यादींनाही मान्यता देण्यात आली आहे.

सर्व आर्थिक दस्तावेजांचे वैयक्तिकरित्या विश्लेषण केले जाते आणि योग्य प्रकरणांमध्ये आर्थिक तपासणी केली जाते आणि ड्रग्जच्या पैशाने तयार केलेली मालमत्ता जप्त केली जाते. अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित ‘मनी लाँण्ड्रिंग चॅनेल’ शोधण्यासाठी हवाला व्यवहारांवरही काम केले जाते. संबंधित माहिती त्यांच्या विश्लेषणासाठी ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट’, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि इतर गुप्तचर संस्थांशी देखील सामायिक केली जाते. ‘एनसीबी’ने २०२२ साली अशा २७ प्रकरणांमध्ये आर्थिक तपास केला. ज्यामध्ये १५ कोटी, ९८ लाख, ३७ हजार, ७८४ रुपयांची मालमत्ता गोठवण्यात आली आङे.ड्रग नेटवर्क चार्ट आणि मॅपिंग - ड्रग्जचा स्रोत आणि गंतव्यस्थान शोधण्यासाठी संपूर्ण ड्रग नेटवर्क चार्ट आणि मॅपिंग केले जाते.

‘डीईए’, ‘एएफपी’, ‘एनसीए’, ‘आरसीएमपी’ इत्यादी आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी योग्य समन्वय साधला गेला आहे. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय ड्रग्जमाफियांवर नियंत्रण ठेवण्यास खूप मदत होत आहे. याशिवाय ४२ देशांसोबत द्विपक्षीय करार/सामंजस्य करारही करण्यात आले आहेत.भारतास जवळपास साडेसात हजार किमीचा सागरी किनारा लाभला आहे. अमली पदार्थांच्या सुमारे ६० ते ७० टक्के तस्करीसाठी प्रामुख्याने सागरी मार्गाचा वापर करण्यात येतो. तेथून होणारी तस्करी रोखण्यासाठीदेखील केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी विशेष लक्ष दिले आहे. त्यासाठी या मोहिमेअंतर्गत, सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये तटरक्षक दल, नौदल, बंदरे प्राधिकरण इत्यादींना राज्य ‘एनकॉर्ड’ समितीच्या बैठकीत भागधारक बनवण्यात आले आहे. या सर्व भागधारकांनी सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक धोरण तयार करावे आणि अशी व्यवस्था सर्व बंदरांवर, मग ती सरकारी असो वा खासगी, अशी व्यवस्था करावी, जेणेकरून येणारे आणि जाणारे कंटेनर एका प्रक्रियेनुसार स्कॅन केले जातील, असे निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले आहेत. कंटेनर स्कॅनर आणि संबंधित जहाज मंत्रालयाला उपकरणे व्यवस्थापित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यामुळे सध्या बंदरांवर मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांचा साठा पकडण्यात यश येत आहे.

आपल्या प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक युनिट्सच्या माध्यमातून, अमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण भारतभर संवेदनशील ठिकाणी अमली पदार्थ विरोधी जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहे. ‘एनसीबी’ सोशल मीडियावर देखील प्रामुख्याने तरुणांना आणि इतरांना जागरूक करण्यासाठी मोहिमा राबवत आहे. ‘एनसीबी’ ‘मॅरेथॉन’, ‘सायकल मॅरेथॉन’, ‘रॅली’ अशा विविध कार्यक्रमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवत आहे. शैक्षणिक विभाग आणि संस्था आणि इतर एजन्सी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांद्वारे ड्रग्ज विरुद्ध जनजागृती मोहिमेवर भर देण्यासाठी ‘एनसीबी’ने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयासोबतही समन्वय साधला आहे.

एकीकृत डेटाबेसची निर्मिती


नार्को-गुन्हेगारांच्या राष्ट्रीय एकात्मिक डेटाबेसची निर्मिती करण्यात आली आहे. ‘नॅशनल इंटिग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेन्डर्स’-निदान असे त्याचे नाव आहे. यामध्ये अमली पदार्थ, नार्को-फंडिंग, अमली पदार्थ आणि दहशतवाद दहशत, अमली पदार्थांच्या तस्करीचे ट्रेंड आणि गुन्हेगारांशी संबंधित प्रकरणांचे तपशीलवार विश्लेषण त्यामध्ये आहे. यात ‘एनडीपीएस’ कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांची छायाचित्रे, बोटांचे ठसे, केस तपशील, न्यायालयाचे आदेश इत्यादी सर्व माहिती उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय नार्कोटिक्स केनाइनपूल’च्या पहिल्या टप्प्याची स्थापना ‘एनसीबी’च्या दहा कार्यालयांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामध्ये दिल्ली, चंदीगड, जम्मू, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इंफाळ, गुवाहाटी आणि बंगळुरूचा समावेश आहे. याअंतर्गत ‘नार्कोटिक्स डिटेक्शन डॉग्स’चा पुरवठा सुरळीत केला जाणार आहे. यामध्ये ‘सीएपीएफ’च्या विद्यमान ‘डॉग ब्रीडिंग अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग स्कूल’च्या (डिबीटीएस) पायाभूत सुविधांची देवाणघेवाण, ‘एनसीबी’ आणि गृहमंत्रालयाद्वारे स्वतःचे ‘डिबीटीएस’ स्थापन केले जाणार आहे.