‘अ‍ॅसेट’ की ‘लायबॅलिटी’?

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यास १३ मार्चपासून प्रारंभ झाला आहे. मात्र, तेव्हापासून एकही दिवस संसदेचे कामकाज सुरळीत चालू शकलेले नाही. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांनी माफी मागावी, या मागणीवर सत्ताधारी तर ‘अदानी’ प्रकरणात संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चर्चा व्हावी, यासाठी विरोधक आग्रही आहेत. त्यामुळे दररोज सकाळी ११ वाजता दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रथम २ वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करावे लागत आहे. सत्ताधार्‍यांकडून राहुल गांधी यांच्या माफीनाम्याचा विषय फारच लावून धरला गेल्याबद्दल काँग्रेसचे खासदार खासगीत आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. कारण, यापूर्वीदेखील राहुल गांधी यांनी अशाच प्रकारची वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. मात्र, तेव्हा सत्ताधारी बाकांकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हल्लाबोल करण्यात आला नव्हता, असे काँग्रेस नेत्याचे म्हणणे आहे. मात्र, यावेळी प्रथम संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत राहुल यांच्या माफीची मागणी केल्यानंतर दररोज एक केंद्रीय मंत्री अथवा ज्येष्ठ नेता भाजपतर्फे पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी यांच्यावर टीका करत आहे. त्यामुळे खरे तर आमची ‘अदानी’प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत नसल्याची कबुलीही काँग्रेस खासदार खासगीत देत आहेत.

राहुल गांधी यांच्यावरील भाजपची टीका यापुढे अधिक तीव्र होणार आहे. त्याचे कारण म्हणजे, राहुल गांधी यांना त्यांनी २०१९ साली ‘मोदी’ आडनावाविषयी अतिशय खालच्या दर्जाची टीका केली होती. त्याविरोधात राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सुरत न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला असून त्यात राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. अर्थात, त्यांना लगेचच जामीन मंजूर करण्यात आला असून शिक्षादेखील पुढील ३० दिवसांपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. या अवधीमध्ये राहुल गांधी यांना वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची आणि शिक्षेस स्थगिती मिळवून घेण्याची मुभा असणार आहे. मात्र, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्चन्यायालयातही राहुल गांधी यांची शिक्षा कायम राहिल्यास काँग्रेस पक्षासाठी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होणार आहे. कारण, लोकप्रकतिनिधी कायद्यांतर्गत राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द होऊ शकते आणि त्यांना त्यानंतर सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यावरही बंदी येऊ शकते. अर्थात, अशी स्थिती अपवादात्मक परिस्थितीतच येऊ निर्माण होऊ शकते. मात्र, तसे झाल्यास काँग्रेस पक्ष पुरता भांबावून जाईल, यात कोणतीही शंका नाही.

 

या प्रकरणात राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व जरी रद्द झाले नाही, तरीदेखील त्यांच्या प्रतिमेवर याचा अतिशय नकारात्मक परिणाम होणार आहे. अर्थात, त्याचे कारणही खुद्द राहुल गांधी हेच आहेत. कारण, अवघ्या एक महिन्यांपूर्वी ‘भारत जोडो’ यात्रा संपवून राहुल गांधी यांनी आपल्याविषयी आणि आपल्या नेतृत्वाविषयी थोडाबहुत विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यानंतर लगेचच लंडनमध्ये जाऊन भारतविरोधी टिप्पणी करून त्यांनी तो विश्वास नष्ट केला आहे. कारण, परदेशात जाऊन भारतविरोधी वक्तव्ये करणे हे सर्वसामान्य मतदाराला अजिबात रुचणारे नसते. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांची आघाडी बनविण्यास अन्य पक्षांकडून विरोध वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या संसदेतदेखील ‘अदानी’ प्रकरणावरून विरोधकांमध्ये एकजूट असल्याचे दिसून येत नाही. ‘अदानी’ प्रकरणी ‘जेपीसी’ स्थापन करण्याची मागणी सरकारने फेटाळल्यानंतर १६ पक्षांच्या खासदारांनी १५ मार्चला निषेध मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये आम आदमी पार्टी आणि समाजवादी पक्षाचे सदस्य त्या मोर्चात सहभागी झाले होते. मात्र, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात १४२ सदस्य असलेल्या १३ पक्षांनी मात्र या मोर्चामध्ये सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. मोर्चात सहभागी न झालेल्या पक्षांमध्ये ३१ सदस्य असलेला वायएसआर काँग्रेस, ३६ सदस्य असलेला तृणमूल काँग्रेस पक्ष, ११ खासदारांचा बसपा, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल, ‘एआयएडीएमके’, ‘टीडीपी’ आणि के. चंद्रशेखर राव यांच्या ‘बीआरएस’यांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे कधीही ठाम भूमिका न घेणार्‍या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील मोर्चामध्ये सहभागी होणे टाळले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन करण्याचा मुद्दा आल्यास त्यास हे १३ पक्ष विरोध करतील, असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा कस केवळ संसदेत अथवा विरोधी पक्षांच्या आघाडीतच लागणार नसून राजस्थानमध्येही पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यामध्ये नेतृत्वाचा वाद उफाळून आल्यावर लागणार आहे. आगामी राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे काँग्रेसचा चेहरा असतील, हे निश्चित मानले जात आहे. कारण, शुक्रवार, दि. १७ मार्च रोजी काँग्रेसच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये ’नई चुनौतियों के लिए तैयार, २०२३-२८ राजस्थान में गहलोत फिर से’ असे नमूद करण्यात आले होते. हा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत काँग्रेस हायकमांडचे समाधान करण्यात यशस्वी झाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळेच पुन्हा एकदा त्यांच्याकडेच सूत्रे आल्याचे मानले जात आहे. राजस्थानसाठी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद न स्वीकारणार्‍या गेहलोत यांनी सचिन पायलट यांना चांगलाच धोबीपछाड दिला आहे.अशोक गेहलोत यांच्या विरोधात बंड केलेले सचिन पायलट गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात पक्षाचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांना हवे तसे यश प्राप्त झालेले नाही. ‘भारत जोडो’ यात्रेदरम्यान सचिन पायलट यांनी राहुल गांधींना त्यांच्या नेतृत्वाची घोषणा करावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पण, ते होऊ शकले नाही. यानंतरही सचिन पायलट यांनी संयम गमावला नाही आणि हायकमांडवर विश्वास ठेवून वाट पाहत असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, आता सचिन पायलट यांच्यासोबतच्या आमदारांचाही धीर सूटत चालल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे राजस्थान काँग्रेस आणि राजस्थान सरकारमध्ये पुन्हा एकदा बंडाचे वारे पाहण्याची शक्यता आहे.

या वादामुळे राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विधानसभेच्या अधिवेशनात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली नाही. सहा महिन्यांपासून विधिमंडळ पक्षाची बैठक झालेली नाही. माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आणि त्यांच्या छावणीतील आमदारांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यावर विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचा दबाव वाढवला आहे. विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावून मुख्यमंत्र्यांबाबत निर्णय घ्यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पायलट कॅम्पचे आमदार मुकेश भाकर, वेदप्रकाश सोळंकी आणि राकेश पारीक हे याविषयी अतिशय आग्रही आहेत. आणि नेमक्या याच कारणासाठी गेहलोत हे विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलाविण्यास टाळाटाळ करत आहेत. कारण, बैठकीमध्ये पायलट कॅम्पचे आमदार आणि गेहलोत गटामध्ये खडाजंगी होणे टाळणे शक्य नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर पायलट यांना पक्षावर नियंत्रण निर्माण करण्याची संधी गेहलोत अजिबात देणार नाहीत.या सर्व वादास राहुल गांधी कसे हाताळतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, पक्षातील आपल्या सहकार्‍यांची समजूत काढण्यास राहुल गांधी सहसा अपयशीच ठरतात. ही बाब हिमंता बिस्वा सरमा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितीनप्रसाद यांच्या भाजपप्रवेशावरून सिद्ध झाली आहे. पायलट यांनीदेखील गेल्यावेळी पक्ष जवळपास सोडलाच होता. मात्र, सोनिया गांधी यांच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांनी आपले बंड मागे घेतले होते. त्यामुळे परदेशात जाऊन भारतविरोधी वक्तव्य करणारे राहुल गांधी हे आपल्याच पक्षासाठी ‘अ‍ॅसेट’ न राहता ‘लायबॅलिटी’ तर बनत नाहीत ना, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.