आरोग्यसेवेला ‘एआय’ची साथ
22-Mar-2023
Total Views |
भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत आमूलाग्र बदल होण्यास प्रारंभ झाला. त्यातही प्रामुख्याने कोरोना संसर्गाच्या कालखंडामध्ये भारतीय आरोग्य व्यवस्था अधिकच बळकट झाली. त्यामुळेच अपवाद वगळता कोरोना काळात आवश्यक औषधे, ऑक्सिजन पुरवठा, लसनिर्मिती आणि लसीकरण यशस्वी पार पडणे शक्य झाले. आता देशाची आरोग्यव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्याविषयी...
देशातील आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने नवनवीन उपक्रम राबवत आहे. आरोग्याशी संबंधित सेवांच्या वितरणासाठी ‘डिजिटल सोल्यूशन्स’च्या वापरावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. याद्वारे भारतातील जनतेला उच्च दर्जाची आणि स्वस्त आरोग्यसेवा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने अनेक तरतुदी आहेत. केंद्र सरकारने लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात आरोग्य क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वापरावर विशेष लक्ष दिले जात आहे, असे सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे नीति आयोगाने भारतामध्ये ‘एआय’चा वापर असे दोन ‘व्हिजन पेपर’ही प्रकाशित केले आहेत. लोकसभेत केंद्र सरकारने सांगितले की, आरोग्य मंत्रालयाने अलीकडेच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था अर्थात ‘एम्स’ दिल्ली, ‘एम्स’ ऋषिकेश आणि ‘पीजीआयएमईआर’ चंदिगढ यांना आरोग्य क्षेत्रात ‘एआय’ता वापर वाढविण्यासाठी ‘उत्कृष्ट केंद्र’ म्हणून नियुक्त केले आहे. ‘क्लाऊड’ आधारित उपायांच्या निर्मिती आणि वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी. केंद्र सरकार अशा उपक्रमांद्वारे भारतात एक सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा परिसंस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
आरोग्य क्षेत्रात ‘एआय’सह ‘ड्रोन’चा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. ड्रोनच्या वापराद्वारे कमीत कमी वेळात दुर्गम भागांमध्ये औषधे अथवा आवश्यक ती उपकरणे पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीचा पायलट प्रयोग फेब्रुवारी महिन्यात ‘एम्स’ ऋषिकेशने केला. ‘एम्स’ ऋषिकेशमधून सकाळी एक किलो क्षयरोगाची औषधे घेऊन विमानाच्या आकाराचे ‘ड्रोन’ टिहरीमधील बौराडी येथील जिल्हा रुग्णालयाकडे रवाना झाले. साधारण अर्ध्या तासात ते ड्रोन हॉस्पिटलच्या छतावर उतरले. त्यामध्ये असलेली औषधे रूग्णालय प्रशासनाने ताब्यात घेतल्यावर ड्रोनने उड्डाण केले आणि दुपारी पुन्हा ‘एम्स’ ऋषिकेशमध्ये पोहोचले. या यशस्वी चाचणीनंतर ‘एम्स’ प्रशासन अशी नियमित सेवा सुरू काढणार आहे. ही सेवा रक्त, नमुने आणि जीवरक्षक औषधे ’एम्स’ ते टिहरीपर्यंत नेण्यासाठी प्रभावी ठरणार आहे. या योजनेवर संयुक्तपणे काम करण्यासाठी राज्य सरकारशीही चर्चा केली जाणार आहे.
आरोग्यसेवेचे पूर्णपणे डिजिटलीकरण करण्यावरही केंद्र सरकारचा भर आहे. आरोग्यसेवा सुलभ करण्यासाठी ‘डिजिटल’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अशी प्रणाली तयार केली जात आहे. ज्यामध्ये वैद्यकीय सल्ला, प्रयोगशाळेतील अहवाल यासारख्या विद्यमान आरोग्य नोंदी ‘डिजिटल’ स्वरूपात उपलब्ध असतील. ‘डिजिटल’ माध्यमातून वापरकर्ते त्यांच्या आरोग्याची माहिती आणि सल्ला सहज मिळवू शकतात. वापरकर्ते त्यांचे आरोग्य रेकॉर्ड ‘ई-संजीवनी’वर डॉक्टरांसोबत सामायिक करू शकतील. त्यामुळे योग्य ते उपचारविषयक निर्णय (क्लिनिकल डिसिजन) घेण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित रुग्णावर उपचार झाल्यानंतर पुढील ’फॉलोअप’ करणेदेखील वेळच्यावेळी होणे शक्य होणार आहे. या सर्व नोंदी ‘हेल्थ लॉकर’मध्ये जतन करता येणार आहेत. यामध्ये केवळ नव्याच नव्हे, तर जुन्या उपचारविषयक नोंदीदेखील जतन करता येणार आहेत. या सुविधेचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामुळे देशातील आरोग्यसेवा पूर्णपणे ‘पेपरलेस’ होण्यास प्रारंभ होणार आहे.
त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने २०२५ सालापर्यंत देशातून क्षयरोगाचे (टीबी) निर्मूलन करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान क्षयमुक्त भारत अभियान’ अर्थात ‘नि:क्षय मित्र’ योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी क्षयरोग विषयक जनजागृती संदेश घेऊन जाणार्‍या ७५ ट्रकलाही हिरवा झेंडा दाखवला. हे ट्रक ‘अपोलो टायर्स फाऊंडेशन’ने दिले आहेत. हे ट्रक क्षयमुक्त भारताचा संदेश घेऊन देशभरात जनजागृती करणार आहेत. सरकारी रूग्णालयांमध्ये क्षयरोगावरील उपचार विनामूल्य उपलब्ध आहेतच. मात्र, भारतात आता क्षयरोगावरील लसीवरही संशोधन सुरू असून त्यास केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करत आहे. लसनिर्मितीमध्ये भारतास यश आल्यास भारतासह जगातून क्षयरोगनिर्मूलन होण्यास मदत होणार आहे.
या सर्व प्रयत्नांसोबतच देशात डॉक्टर्सची संख्या वाढविण्यासाठीही केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत ७१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील ‘एमबीबीएस’च्या जागांमध्ये ९७ टक्के आणि ‘पीजी’च्या जागांमध्ये ११० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशात २०१४ पर्यंत ‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रमाच्या ५१ हजार, ३४८ जागा होत्या, त्या २०२३ साली १ लाख, १ हजार, ०४३ झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा २०१४ पर्यंत ३१ हजार, १८५ होत्या, त्या आता २०२३ मध्ये ६५ हजार, ३३५ झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि परवडणारे वैद्यकीय शिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण आणि प्रवेशप्रक्रिया सुधारण्यासाठी अनेक ठोस प्रयत्न केले आहेत. ’प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने’द्वारे (पीएमएसएसवा) २ नवीन एम्स आणि ७५ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ‘अपग्रेडेशन’चे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यामुळे देशातील आरोग्यव्यवस्था आणि ‘इकोसिस्टीम’मध्ये आमूलाग्र बदल होण्यास प्रारंभ झाला आहे, हेच स्पष्ट होते.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.