नवी दिल्ली : खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंग अद्यापही फरार असल्याप्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले आहे. अमृतपाल हा देशाच्या सुरक्षेस धोकादायक असताना ८० हजार पोलिस त्याला पकडू शकत नाही, हे धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, अमृतपालविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (रासुका) गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पंजाब सरकारतर्फे न्यायालयास देण्यात आली आहे."
खलिस्तानी अमृतपालविरोधात पंजाब पोलिसांनी धरपकड मोहिम सुरू केली आहे. अमृतपालचे साथीदार आणि नातेवाईकांना पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करून त्यांची रवानगी आसाममधील दिब्रुगड तुरुंगात केली आहे. मात्र, खलिस्तानी अमृतपालसिंग अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही.
त्याविषयी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील आप सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, अमृतपालसिंगचा देशाचा सुरक्षेस धोका होता, तर आतापर्यंत पंजाब सरकार शांत का बसले होते?, अमृतपाल त्याच्या साथीदारांसोबत शस्त्रे घेऊन फिरत असताना पोलिस प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली होती. आतादेखील तब्बल ८० हजार पोलिस मागावर असतानाही तो पळून जाण्यात यशस्वी झालाच कसा, असा सवाल विचारून हा प्रकार म्हणजे पंजाब पोलिस आणि पंजाब पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेचे सपशेल अपयश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अखेर भगवंत मान बोलले
अमृतपालसिंग विरोधात कारवाई सुरू झाल्यानंतर मूग गिळून गप्प बसलेले राज्याचे मुख्यमंत्री भगवंत मान अखेर बोलले आहेत. ते म्हणाले, पंजाबची शांतता आणि सौहार्द आणि देशाची प्रगती ही आमची प्राथमिकता आहे. देशाविरुद्ध काम करणार्या कोणत्याही शक्तीला आम्ही सोडणार नाही. या मोहिमेत सहकार्य केल्याबद्दल मी पंजाबच्या तीन कोटी जनतेचे आभार मानतो, असा संदेश त्यांनी राज्याच्या जनतेस दिला आहे. मात्र, आपल्या संदेशात खलिस्तानी अमृतपालचे नाव घेणे मात्र त्यांनी टाळले.