नाईलाजाने एकजूट

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या संसदेमधील दालनात गुरुवार, दि. १६ मार्च रोजी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची एक बैठक पार पडली. त्या बैठकीचा अजेंडा होता तो ‘अदानी’ प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयास अर्थात ‘ईडी’स पत्र देणे. त्या पत्रावर सर्वच विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या. ‘ईडी’च्या कार्यालयात ते पत्र देण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विजय चौक ते ‘ईडी’ कार्यालय असा मोर्चादेखील काढला होता. मात्र, त्यांना विजय चौकातच थांबविण्यात आले. त्यावर तातडीने लोकशाही हक्कांचे हनन झाल्याचा आरोप खर्गेंनी सवयीप्रमाणे केला. मात्र, ज्या ‘ईडी’वर सुडाच्या राजकारणातून कारवाई केल्याचा आरोप खर्गे दररोज संसदेत करत असतात; त्याच ‘ईडी’कडे ‘अदानी’ प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पत्र खर्गे आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी देण्यासाठी मोर्चा काढला.

यातील विरोधाभास लक्षात न येण्याएवढी देशातील जनता दुधखुळी अजिबात नाही. त्यातच एकीकडे उद्योगपती अदानींवर टीका करायची आणि काँग्रेसशासित राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये तेथील मुख्यमंत्र्यांनी अदानी यांच्यासाठी पायघड्या घालायच्या, हेदेखील जनता विसरलेले नाही. यापूर्वी मोदी सरकारला पहिल्या कार्यकाळात अन्य एक उद्योगपती अंबानी यांच्यावरून लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यानंतर ‘राफेल’ प्रकरणाचीही राळ उडवून झाली. मात्र, तरीदेखील २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने ३०३ अशा ऐतिहासिक जागा मिळवल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर आली असताना ‘अदानी’ प्रकरणावर विरोधी पक्ष मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सध्या तरी विरोधी पक्षांचा हा आरोप जनतेस पटला नसल्याचे दिसून येते.

देशात सध्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामध्ये सक्तवसुली संचालनालय अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावित आहे. ‘ईडी’कडे भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई करण्याची मोठी शक्ती आहे. ‘ईडी’ ही केंद्र सरकारची एकमेव तपास यंत्रणा आहे, ज्याला ‘मनी लॉण्ड्रिंग’ प्रकरणात राजकारणी आणि अधिकार्‍यांना समन्स बजावण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. ‘ईडी’ छापे टाकून मालमत्ताही जप्त करू शकते. ‘मनी लॉण्ड्रिग’ कायद्यात ‘ईडी’ने ज्याला अटक केली आहे, त्याला जामीन मिळणेही अवघड आहे. या कायद्यान्वये न्यायालय तपासी अधिकार्‍यासमोर केलेल्या विधानाला पुरावा मानते, तर इतर कायद्यांतर्गत अशा विधानाला न्यायालयात काहीच किंमत नसते. याच तरतुदींमुळे केंद्र सरकार ‘ईडी’चा गैरवापर करत असल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे.


मात्र, विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ‘ईडी’ने बुधवार, दि. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत नोंदवलेल्या प्रकरणांची आकडेवारी जाहीर केली. ‘ईडी’च्या म्हणण्यानुसार, ‘पीएमएलए’ कायदा लागू झाल्यापासून ३१ जानेवारीपर्यंत ५ हजार, ९०६ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. यापैकी केवळ २.९८ टक्के म्हणजेच १७६ प्रकरणे आमदार, माजी आमदार, आमदार, खासदार, माजी खासदार यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आली. यापैकी १ हजार, १४२ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, तर ५१३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी २५ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे, २४ गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली आहे, तर एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. ‘ईडी’च्या म्हणण्यानुसार, ‘मनी लाँण्ड्रिग’ कायद्यांतर्गत या २४ प्रकरणांमध्ये ४५ आरोपी दोषी आढळले आहेत.

आपल्या राजकीय अस्तित्वावरच या चौकशीमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची भीती या नेत्यांना आता सतावत आहे. त्यातच कनिष्ठ न्यायालयांनीदेखील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचा आदेश सर्वोच्चन्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळण्याची शक्यता जवळपास शून्य झाली आहे. त्यामुळे आता विरोधकांकडे मोदी सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय गैरवापर करत आहे आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच होत आहे, असा आरोप करणे. यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप हा न्यायालयात सिद्ध होणे गरजेचे आहे. तसे अद्यापतरी एकाही प्रकरणामध्ये तो आरोप सिद्ध झाल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपास जनताही गांभीर्याने घेईल, याची शक्यता धुसर आहे.मागीलवेळच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांनी ‘राफेल’प्रकरणी केंद्र सरकार आरोप केले होते. मात्र, त्यामध्ये त्यांना अपयश येऊन सर्वोच्च न्यायालयात माफीही मागावी लागली होती. त्यानंतर आता पुन्हा ‘भारत जोडो’ यात्रेद्वारे राजकीय क्रांती घडविण्याचा दावा करणारे राहुल गांधी ‘अदानी’ प्रकरण घेऊन मैदानात उतरले आहेत. संसदेमध्ये सध्या काँग्रेस पक्षाकडून ‘अदानी’ प्रकरणावरून गदारोळ घातला जात आहे.