गृहलक्ष्मी सुखी भव!

घराला घरपण देणारी ती स्त्री. मग ती आई असेल, बहीण, पत्नी किंवा अन्य कोणतेही नाते सांगणारी आणि काहीवेळेला नात्याला नाव नसले तरी घराला सर्वस्वी आपलेसे करणारी स्त्री. म्हणूनच तर विवाहानंतर गृहप्रवेशाच्या वेळी या गृहलक्ष्मीचे माप ओलांडून स्वागत करण्याची आपल्याकडे जुनीच प्रथा. पण, केवळ ‘गृहलक्ष्मी’, घराची ‘होम मिनिस्टर’ असे म्हणून महिला सक्षमीकरण होत नसते, तर प्रत्यक्ष कृतीत, सरकारच्या ध्येय-धोरणांतही त्याचे प्रतिबिंब हे उमटायला हवे. नेमकी हीच बाब लक्षात घेता, यंदाच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिलांसाठी विविध सवलतींची घोषणा केली. त्यापैकीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे, घर खरेदी करताना भराव्या लागणार्‍या ‘स्टॅम्पड्युटी’ अर्थात मुद्रांतशुल्कावर एक टक्के सूट. या निर्णयामुळे विशेषकरून मोठ्या शहरांमध्ये महिला घरखरेदीदारांचा टक्काही वाढू शकतो. तसेच, नवरा-बायको एकत्रित घरखरेदी करीत असल्यास या सवलतीमुळे बायकोच्या नावावर घर घेण्याचे प्रमाणही वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे घराला केवळ घरपणच नाही, तर मालकी हक्कामध्येही महिलांचा सहभाग या निर्णयामुळे दिसून येईल. तसेच, मुद्रांतशुल्कातील या सवलतीमुळे महिलांची घर खरेदी करताना पैशांची बचत होईल ती वेगळीच. तसेच या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी महिला खरेदीदारांची संख्या वाढली, तर आपसुकच रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही सुगीचे दिवस येतील, असा अंदाज या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. तेव्हा, महिलांना केवळ सामाजिक पातळीवरच नव्हे, तर आर्थिक स्तरावरही सक्षम करण्यासाठी ही सूट खारीचा वाटा का होईना उचलू शकते, हेही नसे थोडके. त्याचबरोबर महिलांना एसटीमधील ५० टक्के सवलत, महिला बचतगटांसाठी घेतलेले निर्णय, ‘लेक लाडकी योजना’ यांसारख्या अनेकविध योजनांमधून महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लागणार आहे. परंतु, फडणवीस-शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही, म्हणून नुसती राजकीय ओरड करणार्‍या विरोधकांनी या ‘पंचामृत’ अर्थसंकल्पातील महिलांसाठीच्या या तरतुदींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच केलेले दिसते. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या नावाने नुसती भाषणे ठोकण्यापेक्षा, फडणवीसांनी यासंदर्भात घेतलेले धोरणी निर्णय हे पथदर्शक ठरावे.

मुंबईत ‘बेस्ट’ने सुरू केलेले ‘चलो कार्ड’ अल्पावधीत मुंबईकरांच्या पसंतीस उतरले. रोजची सुट्ट्या पैशांची प्रवाशी अन् बसवाहकांमधील कटकटही या कार्डमुळे आता संपुष्टात आली. तसेच हे ‘चलो कार्ड’ ‘चलो अ‍ॅप’वरून सहज रिचार्जही करता येते किंवा थेट अ‍ॅपवरून ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन करून तिकीटही काढता येते. त्याचबरोबर आपण ज्या बसथांब्यावर थांबलोय, तिथे कोणती बस नेमकी कधी अपेक्षित आहे वगैरे याची अगदी अचूक माहितीही हे अ‍ॅप नेमके अपडेट करते. त्यामुळे सर्वार्थाने ‘चलो कार्ड’ हा ‘बेस्ट’मधून प्रवासाचा एक ‘स्मार्ट’ पर्याय ठरावा. तेव्हा, अधिकाधिक ‘बेस्ट’ प्रवाशांनी ‘चलो कार्ड’चा वापर करावा, म्हणून ‘बेस्ट’ने नुकतीच एक अनोखी शक्कल लढविली. ‘चलो स्मार्टकार्ड’ ज्या प्रवाशांकडे आहे, त्यांना फक्त पहिल्या थांब्यापासून बसमध्ये चढण्यास प्राधान्य, अशी ती योजना. ‘बेस्ट’ने यासंबंधीच्या सूचनाही काही सुरुवातीच्या बसथांब्यांवर झळकवलेल्याही दिसल्या. पण, प्रत्यक्षात मात्र ‘चलो’ कार्डधारकांना अद्याप तरी असा कुठलाही प्राधान्यक्रम प्रवासात मिळालेला नाही. त्यामुळे ‘चलो कार्ड’ असलेल्या आणि नसलेल्या प्रवाशांसाठी अजूनही एकच रांग कायम दिसते. याबाबत बसथांब्यांवरच तिकीट देणार्‍या बसवाहकाशी संवाद साधला असता, गर्दीमुळे आणि प्रवाशांच्या रेट्यामुळे अजूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येत नसल्याचे समजले. तसेच रांगेत सुरुवातीला आलेले, पण कार्ड नसलेले प्रवासी बसवाहकांशीच मग हुज्जत घालतील, या भीतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी बर्‍याच ठिकाणी झालेली दिसत नाही. त्यामुळे ‘बेस्ट’ने अशा प्राधान्यक्रमाच्या योजना जाहीर केल्यानंतर, त्याची अंमलबजावणीही काटेकोरपणे होईल, याची खबरदारी घेणेही तितकेच गरजेचे. तसे केले तर निश्चितच जे मुंबईकर अद्याप ‘चलो कार्ड’चा वापर करत नाहीत, त्यांच्या हातीही कार्ड पडेल. शिवाय या कार्डाचा अधिकाधिक वापर वाढविण्यासाठी प्रारंभी काही ठरावीक टप्प्यांपर्यंत मोफत प्रवास, नवीन कार्ड घेतल्यास काही रकमेचा मोफत बॅलन्स अशा योजना राबविल्यास, त्याचा प्रत्यक्ष परिणामही दिसून येईल. त्यामुळे ‘बेस्ट’ने फक्त तांत्रिकदृष्ट्या ‘स्मार्ट’ न होता, तोच स्मार्टनेस त्या योजनांच्या अंमलबजावणीतही दाखवून दिला, तर ते ‘बेस्ट’ ठरावे!