मुस्लिम आईच्या संपत्तीवर हिंदू मुलींचा हक्क नाही, अहमदाबाद न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

 

मुंबई : अहमदाबाद न्यायालयाने वारसांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात मुस्लिम आईच्या हिंदू मुलींना संपत्तीचे अधिकार मिळाले नाहीत. एका महिलेच्या तीन मुलींनी हा खटला दाखल केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या आईच्या मृत्यूनंतर त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याची मागणी केली होती. मुंलीच्या आईने इस्लाम धर्म स्वीकारला असल्याने मुस्लिम कायद्यानुसार त्यांची हिंदू मुले तिचे वारस होऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

 

न्यायालयाने महिलेच्या मुस्लिम मुलाला तिचा प्रथम श्रेणीचा वारस आणि योग्य वारस म्हणून ठरवले. या प्रकरणात, रंजन त्रिपाठी यांना आधीच दोन मुली होत्या. 1979 मध्ये त्या गरोदर होत्या, त्याच दरम्यान त्यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यांचे पती भारत संचार निगम लिमिटेडमध्ये काम करायचे. पतीच्या निधनानंतर रंजन यांना अनुकंपा तत्त्वावर बीएसएनएलमध्ये लिपिक म्हणून नोकरी मिळाली. नोकरी मिळाल्यानंतर काही दिवसांनी रंजनने तिसऱ्या मुलीला जन्म दिला. तीनही मुलींना सोडून ती एका मुस्लिम पुरुषासोबत राहू लागली. महिलेच्या तीन मुलींचा सांभाळ तिच्या पितृ कुटुंबाने केला. 1990 मध्ये, तीन मुलींनी परित्यागाच्या कारणास्तव रंजनवर खटला दाखल केला आणि केस जिंकली.

 

रंजनने 1995 मध्ये इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि नंतर एका मुस्लिम व्यक्तीशी लग्न केले. रंजनने तिच्या सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये तिचे नाव बदलून रेहाना मलेक असे ठेवले. या जोडप्याला नंतर एक मुलगा झाला. रंजन उर्फ ​​रेहानाने आपल्याच मुलाचे सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये नामांकन केले. 2009 मध्ये रंजनच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या तीन मुलींनी त्यांच्या आईच्या भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, विमा, रजा रोखीकरण आणि इतर लाभांवर त्यांचा हक्क सांगून शहर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यांचा दावा फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले की, जर मृत व्यक्ती मुस्लिम असेल तर तिचे वर्ग 1 वारस हिंदू असू शकत नाहीत.

 

न्यायालयाने म्हटले की, आईने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि मुस्लिम पुरुषाशी लग्न केले आणि मुलाला जन्म दिला. तिने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि मुली हिंदू असल्याने, "हिंदू फिर्यादी मृत रंजन उर्फ ​​रेहानाचे वारस असले तरीही त्यांना वारसा हक्क नाही." हिंदू वारसा कायद्यानुसारही हिंदू मुलींना त्यांच्या मुस्लिम मातांकडून कोणतेही अधिकार मिळू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.