भारत-आफ्रिका संबंधांना बळकटी देण्याची गरज

 

'जी २०’ राष्ट्रसमूहाचा अध्यक्ष या नात्याने भारताने जगातील विविध देशांच्या प्रतिनिधींसोबत अनेक बैठका घेतल्या. त्यामध्ये आफ्रिकेतील देशांनीही अतिशय उत्साहाने भाग घेतला. भारताने गेल्या महिन्यात एक वैश्विक दक्षिण शिखर परिषद ऑनलाईन आयोजित केली होती. त्या परिषदेत एकूण १२५ देशांनी सहभाग नोंदवला. त्यापैकी सर्वांत मोठा गट आफ्रिकन राष्ट्रांचा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या परिषदेच्या उद्घाटनाच्या आणि समारोपाच्या सत्रांत सेनेगल, मोझाम्बिक आणि मॉरिशस या राष्ट्रांचे अतिवरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. त्यांनी आपल्या अग्रक्रमांविषयीची महत्त्वाची माहिती यावेळी दिली. आपण त्यांचं म्हणणं नीट लक्षात घेतलं असून, विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांचा गट असलेल्या ‘जी २०’ राष्ट्रांसमोर ते समर्थपणे मांडू, असं ठोस आश्वासन भारताने विकसनशील जगातील नेत्यांना यावेळी दिलं आहे.‘लोकशाहीसह विकास’ हे भारताचं प्रारूप आफ्रिकन राष्ट्रांना स्वतःसाठीही उपयुक्त आणि योग्य वाटतं, ही गोष्ट या परिषदेने निश्चितपणे दाखवून दिली.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अमाप भांडार असलेल्या आफ्रिका खंडातील जवळपास सर्वच देश ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री’ म्हणून ओळखले जातात. इथे अनेक दुर्मीळ खनिजे असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात, अत्याधुनिक यंत्रांच्या निर्मितीसाठी त्यांची मोठी मागणी आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे लिथियम. आता आफ्रिकी देशांनी याच लिथियमचे साठे भारतासाठी खुले करत चिनी कर्जाच्या मायाजालातून बाहेर पडण्याचा निश्चय केला आहे.चीनकडून घेतलेल्या अजस्त्र कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक आफ्रिकी देशांनी भारतासमोर लिथियम आणि कोबाल्टच्या उत्खननाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. लिथियम आणि कोबाल्ट ही दोन्ही खनिजे ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वाहने आणि स्मार्टफोन्सच्या निर्मितीसाठी अत्यावश्यक आहेत. लिथियम उत्पादनात सध्याच्या घडीला चीन सर्वांत अग्रेसर आहे अन् भारताकडे लिथियमच्या उत्खननासाठी पुरेशी साधनसंपत्ती नाही. २०१९ सालापासून सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्खननाचे परदेशांत अधिकार मिळावेत, म्हणून भारत लिथियम उत्खननाच्या दिशेने प्रयत्नरत आहे.

आपल्या कर्ज धोरणाद्वारे चीन छोट्या आणि गरीब देशांना मोठमोठ्या रकमेचे कर्ज देऊन आधी त्यांना दिवाळखोर करतो आणि नंतर आपल्या हितानुसार, करार करवून घेतो.आज आफ्रिका खंडावर चीनचे १५० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. आफ्रिकी देश आता चीनवर आपण घेतलेले कर्ज माफ करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. दबावासमोर माघार घेत चीनने आफ्रिकी देशांचे कर्ज माफ केल्यास, चीनच्या १५० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीवर पाणी फेरले जाईल. कोरोनामुळे आफ्रिकी देशांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली असून, आफ्रिकी देशांना सरकार चालवण्यासाठीदेखील कर्ज घ्यावे लागत आहे.

आफ्रिकन लोकांच्या धोरणातील प्राधान्यक्रम आणि गरजा यांचा भारत सरकारकडून सातत्याने विचार करण्यात आला. शिक्षण, आरोग्यसेवा, कृषी, संरक्षण आणि सुरक्षा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, क्षमता बांधणी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये भारताने आफ्रिकेतील इच्छुक देशांसाठी मांडलेल्या विविध गुंतवणुकीचे या देशांनी खूप कौतुक केले आहे.त्याचवेळी चीनच्या कथित विकास आणि गुंतवणुकीच्या जाळ्याचा अंदाज आल्याने आफ्रिकी देश शहाणे झाले आहेत. एकेकाळी आफ्रिका खंड हा आपली वसाहत असल्याप्रमाणे चीन येथे गुंतवणूक करत होता. आफ्रिकी देशांना चीनची ती खेळी लवकर लक्षात आल्याने धोका टळला. त्या पार्श्वभूमीवर आफ्रिकेसाठी भारतासोबतची मैत्री ही अतिशय सुरक्षित वाटते.

२०१५ ते २०१९ हा काळ भारत- आफ्रिका राजकीय संबंध सुधारण्याकरिता विशेष संस्मरणीय ठरला. या काळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा सर्वोच्च भारतीय नेत्यांनी आफ्रिकन देशांना वारंवार भेटी दिल्या आणि आफ्रिकेतील त्यांच्या अनेक समपदस्थांनाही भारतात आमंत्रित करून त्या सर्वांचा वेळोवेळी आदरसत्कार केला. भारतसरकारने आफ्रिकेत १८ नव्या राजनैतिक कचेर्‍यांची (diplomatic missions) स्थापना केली. यानंतरच्या तीन वर्षांत म्हणजे २०२० ते २०२२ या काळात मात्र अनेक अडथळे आले. पण, आभासी भेटींद्वारे ते दूर करण्यात आले.कोरोना महामारीच्या काळातही भारताने २५ आफ्रिकन देशांना वैद्यकीय मदत आणि ४२ आफ्रिकन देशांना ‘मेड इन इंडिया’ ‘कोविड’ लसींचे ३९.६५ दशलक्ष डोस दिले.

भारताचा आफ्रिकेसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार आधीच्या वर्षीच्या ५६ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २०२१-२०२२ मध्ये ८९.५ अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचला. यावरून भारत हा आफ्रिकेचा चौथा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार असल्याचे दिसून येते.दक्षिण आफ्रिका, नायजेरिया, इजिप्त, केनिया, मोझांबिक आणि टांझानिया ही भारताच्या आफ्रिकेतील निर्यातीची प्रमुख ठिकाणे आहेत. पेट्रोलियम उत्पादने भारताच्या निर्यातीतील सर्वांत मोठा घटक असून, फार्मास्युटिकल उत्पादने, वाहने आणि तृणधान्ये यांचा क्रमांक लागतो. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिका, नायजेरिया, अंगोला, इजिप्त आणि मोरोक्को या खंडातून भारताचे प्रमुख आयात स्रोत आहेत. ज्यात खनिज इंधन, तेल (प्रामुख्याने कच्चे), नैसर्गिक किंवा संवर्धित मोती, मौल्यवान किंवा अर्ध-मौल्यवान दगड आणि अजैविक रसायने आहेत.

भारत आणि आफ्रिकेच्या भागीदारी ही संरचित प्रतिबद्धता आणि सहकार्य तीन स्तरांमध्ये कार्य करते-पॅन-आफ्रिका, आफ्रिकन युनियनसह खंडीय स्तरावर; विविध आफ्रिकन प्रादेशिक आर्थिक समुदायांसह प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक स्तरावर आणि द्विपक्षीय, वैयक्तिक आफ्रिकन देशांसह.‘सीआयआय-एक्झिम बँक कॉन्क्लेव्ह’, ‘आयएफए’, भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम आणि भारत-आफ्रिका संरक्षणमंत्री कॉन्क्लेव्ह यासारखे संवाद भागीदारीला जोम आणि चैतन्य देतात आणि नियमित आणि शाश्वत संवाद सुनिश्चित करतात. आफ्रिकन देशांच्या विविध प्राधान्यक्रमांना ओळखून आणि जागतिक आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी महाद्वीपशी संलग्न राहण्याचे स्वतःचे मार्ग सुनिश्चित करून, भारताने भारत-आफ्रिका भागीदारी नवीन करण्यासाठी आपली इच्छा आणि क्षमता प्रदर्शित केली आहे.

 

चीन हा आफ्रिकेचा व्यापारातील सर्वांत मोठा सहयोगी, सर्वांत मोठा कर्जपुरवठादार आणि पायाभूत सुविधांसाठीच्या प्रकल्पांचा सर्वांत मोठा दाता बनला आहे. आफ्रिकेत सर्वाधिक गुंतवणूक करणार्‍या राष्ट्रांतही चीनचं नाव घ्यावं लागतं. आफ्रिकेतील संसाधनांसाठी सर्वांत मोठी बाजारपेठही आज चीनच आहे. दुसरा चांगला मार्गच उपलब्ध नसल्याने आजही चीन आफ्रिकेला आकर्षक पर्याय वाटतो. म्हणूनच सहकार्य जोपासण्याबाबत भारताने आता अधिक कल्पक व्हायला हवं. लवकरात लवकर चौथी भारत-आफ्रिका ‘फोरम शिखर परिषद’ आयोजित करून, तसेच भारताचे परराष्ट्रमंत्री व आफ्रिकन युनियन कमिशनचे प्रमुख यांच्यामध्ये नियमित वार्षिक संवाद सुरू करून परस्परांतील राजकीय संबंध घट्ट करावेत. त्याचप्रमाणे आफ्रिकन युनियनला ‘जी २०’चं संपूर्ण सदस्यत्व मिळवता यावं, यासाठी सर्व प्रकारे साहाय्य करावं.

सागरी सुरक्षा, तसंच दहशतवादविरोधी कारवायांतील सहकार्य बळकट करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा आवाका वाढवून, त्या सर्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. व्यापार, गुंतवणुकीला चालना, विकास प्रकल्प आणि नवनवीन तांत्रिक दुव्यांची निर्मिती यासाठी लक्षणीय निधी उपलब्ध करून देऊन आर्थिक बाजूवर भर देण्यात यावा. भारत आणि आफ्रिकेतल्या माणसांतील (people to people contact) बंध बळकट करण्यासाठी भारतीय विद्यापीठं, तज्ज्ञ, नागरी समाज आणि विविध माध्यमांनी संपर्कात राहावं. भारतात विविध कारणांनी वास्तव्यास असलेल्या आफ्रिकन लोकांच्या गरजा, अडचणी आणि चिंता समजून घेऊन त्याबद्दल आदर बाळगावा.

आफ्रिका हा एकंदर ५४ देशांचा समावेश असलेला मोठा खंड आहे. भारत आणि आफ्रिका यांची एकत्रित लोकसंख्या संपूर्ण जगाच्या लोकसंख्येच्या ३६ टक्के इतकी भरते. २०५० पर्यंत हा आकडा ४२ टक्क्यांच्यावर पोहोचेल. म्हणून येत्या तीन दशकांत भारत आणि आफ्रिकन राष्ट्रं परस्परांतील बहुआयामी संबंध कसे विकसित करतात, ही गोष्ट अखिल विश्वाच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची ठरेल.भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील राजकीय, आर्थिक, सुरक्षाविषयक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रातील स्नेहबंधांचा व्यापक वैश्विक संदर्भातून विचार करायला हवा. आफ्रिकन देश आणि भारत यांना बांधून ठेवणारं वैशिष्ट्यपूर्ण नातं गेली अनेक शतकं अस्तित्वात आहे. परस्परांतील सहयोग हा भारत आणि आफ्रिका या दोघांच्याही हिताला पूरक ठरेल. आता ही भागीदारी सुघटित नियोजनाद्वारे आपण अधिकाधिक उच्च पातळीवर न्यायला हवी.