मुंबई-दिल्ली गतिमान, मुंबई-गोवा महामार्गाचे काय?

कोकणी, गोव्याकडचे आणि रायगड जिल्ह्यातील मुंबईत स्थिरावलेले चाकरमानी त्यांच्या आवडीच्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही, म्हणून निराश आहेत. परंतु, सरकारने आता या महामार्गाच्या कामाचे शेवटच्या टप्प्याचे काम सध्या हाती घेतल्यामुळे कोकणवासीयांच्या आशा पुन:पल्लवित झाल्या आहेत.मुंबई-गोवा महामार्ग (एनएच-६६) हा रस्ता नवी मुंबईतील पनवेलपासून दक्षिण गोव्यातील पोलेमपर्यंत एकूण ४७१ किमी लांबीचा आहे. या महामार्गावर चार मार्गिकांच्या रुंद रस्त्याचे बांधकाम सुरु आहे. खरंतर या प्रकल्पाचे काम २०११ साली सुरू झाले. पण, विविध कारणास्तव रखडलेल्या या प्रकल्पपूर्तीची फेब्रुवारी २०२४ ही नवीन डेडलाईन आता सरकारने ठरविली आहे.

या महामार्गाच्या रुंदीकरण कामाकरिता जमिनीचा ताबा मिळविणे व त्याची जमीनमालकांना नुकसानभरपाई देणे व इतर अनेक अडचणींमुळे रस्त्याच्या कामांना फार विलंब झाला. परंतु, हे काम आतापर्यंत ६७ टक्के पुरे झाले आहे व उर्वरित काम मोठ्या वेगाने सुरू आहे.या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कामांकरिता अनेक ठेकेदार काम करीत आहेत. जे ठेकेदार वेगाने काम करीत नाहीत, त्यांच्या जागी आता बदलून नवीन ठेकेदारांची नेमणूकही सरकारने केली आहे.त्यामुळे सर्व कामे व्यवस्थित मार्गी लागली, तर मे २०२३ मध्येच हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.या मार्गाचे काम पनवेलला सुरू होऊन पेण, माणगाव, महाड, पोलादपूर, खेड, संगमेश्वर, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, पणजी, काणकोण, मारगाव ही ठिकाणे रस्त्याच्या आखणीमध्ये आहेत. या आखणीमुळे मुंबई-गोवा महामार्ग प्रवासाचा वेळ तीन तासांनी कमी होणार असून रस्ते प्रवासाची सुरक्षा अबाधित राहते.अपघात कमी होतील, अशा पद्धतीने हा महामार्ग बांधला जात आहे. या रस्त्याचा आणखी एक फायदा मिळणार म्हणजे, राज्यातील व देशातील पर्यटनस्थळांची या मार्गाची असलेली कनेक्टिव्हिटी.

परंतु, दु:खाची बाब अशी की, या महामार्गाचे काम सुरू केल्यापासून एप्रिल २०२२ पर्यंत १२ वर्षांच्या काळात मुंबई-गोवा रस्त्यावरच्या प्रवासात २,४४२ अपघात झाले व ५६७ जणांचा मृत्यू झाला व काहींना दुखापत होऊन कायमचे जायबंदी होऊन अपंगत्व आले. याचे कारण कदाचित रस्त्याचे काम पूर्ण व्हावयाच्या आतच त्याचा वापर सुरु झाला. या कामाला सुरुवात होऊन १२ वर्षे झाली, तरी काम पूर्ण होण्याची शक्यता दिसली नाही. म्हणून मग प्रवाशांनी हा रस्ता वापरण्यास सुरुवात केली असावी.

याबाबत विचारले असता राजापूरचे जयेंद्र खानविलकर म्हणतात की, “आम्ही आमची वडिलोपार्जित मालकीची जमीन महामार्गावरील पूल बांधण्याकरिता सरकारकडे दिली, पण आता आठ वर्षांनंतरसुद्धा त्याबद्दलची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.”

मुंबई ते गोवा प्रवास करणारे रुपेश म्हणतात की, “हा महामार्ग पळसपेपासून सुरू होतो आणि त्यानंतर कोलाड नाका, वडखळ आणि नागोठणे दिसते. पण, या सर्व क्षेत्रांत रस्त्यावर फक्त खड्डेच दिसतात. वाहनांचे खराब रस्त्यामुळे धिंडवडे निघाले आहेत. आमच्या गावाहून येथे थेट आल्यावर या रस्त्याच्या जवळ कुठेही दुरुस्तीचे दुकान नाही. या महामार्गावरून कोकणात व गोव्याला जाणार्‍या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे, त्या सगळ्यांना खड्ड्यांचा त्रास सोसावा लागतो.”अशा परिस्थितीत अनेक अपघात होऊन मुंबई-गोवा महामार्ग हा मृत्यूचा सापळा बनला आहे. तरीही महामार्गाजवळ ५० किंवा १०० मीटर अंतरावर एकही ‘ट्रॉमा केंद्र’ नाही. पनवेल ते पोलादपूर या टप्प्यात किंवा तळकोकणात अत्याधुनिक रुग्णालयसुद्धा नसल्याने अपघातग्रस्तांना पनवेल वा मुंबईतील रुग्णालय गाठावे लागते. या मुंबई-गोवा महामार्गाचे कामही अजून पूर्ण झालेले नाही व रस्त्याचा खर्च मात्र तिपटीने वाढला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गासाठी एकूण ९२५ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. त्याच आर्थिक आराखड्यानुसार ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर हे काम सुरू होते. परंतु, गेल्या १२ वर्षांत हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही.

खरंतर या प्रकल्प कामाच्या सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त विषयांना तोंड फुटले होते. मुख्य बाब म्हणजे, रस्त्याचे काम हीनदर्जाचे झाले आहे. या रस्त्याच्या वाटेत जंगले आल्यामुळे जमिनींचा ताबा घेणे, टोल-टॅक्स भरणे, वाहतूककोंडीला सामोरे जाणे आणि कोरोना काळ इत्यादी गोष्टींनी प्रकल्प कामाच्या वेगास बाधा येत होती. राज्यातील उच्च न्यायालयाने या रस्त्याच्या कामाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे.अनेकांच्या विरोधामुळे व राजकीय पक्षांच्या सहमतीमुळे या प्रकल्पाच्या कामाविषयी जनमानसामध्ये कटूभावना निर्माण झाली व जनतेकडूनही न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल केल्या गेल्या. कारण, या प्रकल्पाकरिता कामे फार विलंबाने होत आहेत व रस्त्याच्या कामाचा दर्जाही कंत्राटदारांनी राखलेला नाही. त्यांनी हा महामार्ग उभारण्याची जबाबदारी असलेली संस्था ‘नॅशनल हायवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’कडे कितीतरी तक्रारी फोनवरून वा ई-मेलने केल्या, पण त्याला काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांचा काहीच उपयोग झाला नाही.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या आखणीत वनराईच्या सान्निध्यामुळे व राजगडसारख्या अनेक पर्यटनस्थळांच्या आकर्षणामुळे शेते, वनराई, निवासी घरे इत्यादींच्या व्यापारकेंद्राकरिता गुंतवणूकदारांची गर्दी होऊ शकते व त्या विक्रीत सुमारे २५ टक्के वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राजगड जवळच्या सरासरी जमिनींचा दर १२ ते १५ लाख प्रति एकर इतका वधारला आहे. तसेच हा रस्ता गोव्याच्या जवळ आहे व तेथे मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळही कार्यान्वित झाल्याने ते निवासी घरांचे मोठे व्यापारी केंद्र बनू शकते. हा रस्ता यापुढे चार मार्गिकेचा महामार्ग बनणार आहे व त्याची अंदाजे किंमत ११ हजार ५०० कोटी रुपये असणार आहे. पण, आजपर्यंत या प्रकल्पावर प्रत्यक्ष खर्चच खूप झाला.

२०१८ मध्ये वकील ओवेस पेचकर यांनी गणेशोत्सवाच्या आधी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यासंबंधीच्या पहिल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीशांनी ‘एनएचएआय’ना आदेश दिले की, मुंबई-गोवा मार्गावरील रस्त्यांवरचे खड्डे तात्पुरते ताबडतोब दुरुस्त करायला हवेत व प्रवासी हा रस्ता सुरक्षितपणे वापरू शकतील, असे रस्ता काम करावे. या घटनेनंतर बांधकाम सुधारले. परंतु, २०२१ला सरकारकडून रस्ता बांधण्याचे एका मार्गिकेवरील जुने कंत्राट काम रद्द केले व त्यामुळे रस्तेकामाला वेग आला होता, ते काम थंडावले. कारण, कंत्राटदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जाऊन आधीच्या आदेशावर ‘स्टे’ आणला. न्यायालयाची कामे अशी रेंगाळत आहेत.

मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकरण प्रकल्पातील पनवेल ते इंदापूर (० ते ८४ किमी) या टप्प्याची जबाबदारी असलेल्या महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले होते. या टप्प्याचे काम कासवगतीने सुरू असल्याचे दिसते. शिवाय (० ते ४२ किमी) या पट्ट्याचे काम ‘एनएचएआय’ने पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पण, प्रत्यक्षात तसे काही नाही. याचिकाकर्त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे फोटोंच्या साहाय्याने रस्त्याची सध्याची अवस्था काय आहे, हे दाखविले आहे. ‘एनएचएआय’ला फटकारत न्यायालयातील प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. ‘एनएचएआय’ने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. पुढील सुनावणीच्या वेळी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संपूर्ण कामाची तपशीलवार माहिती द्यावी, असा आदेशही खंडपीठाने दिला होता.

 

उर्वरित महामार्ग मे २०२३ मध्ये पूर्ण होईल, असे ‘एनएचएआय’ने ठरविले आहे. हे सुमारे ४५० किमींचे काम २०११ पासून सुरू आहे. त्यामुळे या रखडपट्टीविरोधात जनहित याचिका करून वकील ओवेस पेचकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. एकूण ११ टप्प्यांतील या कामांपैकी दहा टप्प्यांच्या (८४ किमी ते ४५० किमी) कामाची जबाबदारी ही राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आहे. या संपूर्ण टप्प्यांचे काम मे २०२३ पयंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी प्रगती अहवालाद्वारे दिली आहे. त्याच वेळी पेचकर यांनी परशुराम घाटातील खड्डे व चिपळूण येथील उड्डाणपुलाचा प्रश्न पेचकर यांनी मांडला. त्यामुळे पुढील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने सर्व तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.

‘शायना एनसी’ आणि ‘आय लव्ह मुंबई’ या संस्थेतर्फे आयोजित वृक्ष प्रदर्शनाचे उद्घाटन राज ठाकरे यांच्या हस्ते दि. १२ जानेवारीला पार पडले. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मुंबई-गोवा मार्गाचे काम लवकर पूर्ण करावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून हा प्रकल्प रखडला आहे. अनेक तज्ज्ञांकडून या रस्त्याबद्दल फार टीका होत आहे. तेव्हा, लवकरात लवकर या महामार्गाचे पूर्णत्वास येऊन जनतेला दिलासा मिळावा, हीच सदिच्छा.