नागरी सहकारी बँकांना मदतीची गरज

नागरी सहकारी बँका अस्तित्वाचा लढा लढत असून, त्यांना मदतीचा हात देणे ही काळाची गरज. ही बाब लक्षात घेता, राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अडचणींचा अभ्यास करून, त्यांना सरकारकडून कोणती मदत करता येईल, याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे म्हणून स्वागत करायला हवे.

भारतीय ‘रिझर्व्ह बँके’ने महाराष्ट्रातील अन्य एका नागरी सहकारी बँकेवर नुकतीच कारवाई करत तिचा परवाना रद्द केल्याने, नागरी सहकारी बँकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल तसेच कमाईचे साधन नसल्याने, ‘रिझर्व्ह बँके’ने ही कारवाई केली. दि. ४ डिसेंबरपासून बँकेला सर्व प्रकारचे व्यवसाय बंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन ही कारवाई करण्यात आल्याचा मध्यवर्ती बँकेचा दावा. बँकेच्या ग्राहकांना ठेवीदार विमा तसेच ‘क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’(डीआयसीजीसी) कडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाची सुविधा मिळत असली, तरी त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवीदारांचे काय, हाही प्रश्न आहेच. नियमांचे पालन न केल्याबद्दल मध्यवर्ती बँक अनेक बँकांविरोधात दंडात्मक कारवाईही करत आहे, ही स्वागर्ताह बाब.

‘एचडीएफसी’, ‘बँक ऑफ अमेरिका’, ‘आयसीआयसीआय’ यासह अन्य काही बँकांना दंड ठोठावला आहे. नागरी सहकारी बँकांमधील अनियमितता उघडकीस आल्याने, कमी भांडवलाचा आधार, कमकुवत सहकार शासन, घोटाळे रोखण्यातील असमर्थता, नवीन तंत्रज्ञानाचा उशिरा होत असलेला अवलंब आदी मुद्दे समोर आले आहेत. राज्यातील नागरी सहकारी बँकांना येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यांना सरकारकडून कोणती मदत करता येईल का, याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील ४३५ नागरी सहकारी बँकांना व्यवसाय करताना, नेमक्या कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, याचा अभ्यास या समितीने करावा, अशी अपेक्षा आहे. या समितीच्या अहवालावर राज्य सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

नागरी सहकारी बँका भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्या विविध प्रकारच्या ग्राहकांना विशेषतः व्यक्ती, छोटे व्यावसायिक, शेतकरी यांना कर्जपुरवठा करतात. सहकार क्षेत्रातील या बँका जेथे बँकिंगची सुविधा उपलब्ध नाही, तसेच कमी बँकिंग लोकसंख्येसाठी वित्तपुरवठा करण्याचे प्राथमिक स्त्रोत म्हणून काम करतात. या बँकांना दीर्घ तसेच समृद्ध असा इतिहास असून, राज्याच्या आर्थिक विकासात त्यांनी बजावलेली भूमिका ही महत्त्वपूर्ण अशीच असली, तरी त्या आज या बँका अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. या क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. व्यावसायिक बँकांमधील वाढती स्पर्धा, वाढती नियामक छाननी तसेच ‘नॉन परफॉर्मिंग सेट’ (एनपीए) मध्ये झालेली वाढ ही प्रमुख आव्हाने. म्हणूनच या क्षेत्राच्या स्थिरतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

बँकांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचला पाहिजे, या हेतूने बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. मात्र, हा हेतू साध्य होण्यासाठी २०१४ पर्यंत जनतेला वाट पाहावी लागली. केंद्र सरकारने ‘जनधन योजना’ आणली, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने बँकांचा लाभ जनतेला मिळाला. तोपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी सहकारी बँका हाच एकमेव आधार होता. या बँका ‘मानवी’ हेतूने गरजूंना मदत कशी करता येईल, याची काळजी घेत असत, आजही घेतात. व्यावसायिक बँकांकडे भांडवलाची कमतरता नसते, ठेवींचीही नसते. म्हणूनच त्या आपल्या अटी-शर्तींवर कर्जवाटप करतात. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रांची पूर्तता ही कर्जदाराला करावीच लागते. मग या कर्जदारांमध्ये हेतूतः बुडव्या कर्जदाराचा समावेश असला, तरी त्याने कागदपत्रांची पूर्तता केल्याने, त्याला कर्ज दिले जाते. अर्थात त्याने ते बुडवले तरी बँकांचा कारभार अवाढव्य असल्याने, ते नुकसान सोसण्याची त्यांची कुवत असते. सहकारी बँकांमधून असे घडत नाही. माणूस चांगला आहे, कागदपत्रे बघू नका, अशी भूमिकाही प्रसंगी घेतली जाते.

महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य वाढत्या स्पर्धेमुळे धोक्यात आले आहे. काही बँकांचे भांडवल चांगले असून नफ्याचे प्रमाणही चांगलेच आहे. त्याचवेळी अन्य काही बँका मात्र अस्तित्वाचा लढा देत आहेत. एका शाखेपुरती मर्यादित असलेली बँक स्पर्धेत टिकणार कशी? हाही प्रश्न. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने किमान भांडवल आवश्यकतेवर भर दिला असून, कठोर प्रशासन नियम लागू करणे बंधनकारक केले आहे. काही बँकांचे आर्थिक आरोग्य त्यामुळे सुधारले असले, तरी नियमावली अधिक जाचक केल्याचा फटकाच काहींना बसला आहे.

‘एनपीए’ ही अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी समस्या ठरली आहे. ‘एनपीए’च्या वाढत्या प्रमाणामुळे नागरी सहकारी बँकांचा नफा कमी होण्याबरोबरच त्यांच्या ताळेबंदावर ताण आला. अशा बँकांमध्ये काम करणारे कर्मचारी हे केवळ आवश्यकता म्हणून बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत असतात. त्यांच्या ज्ञानाला मर्यादा असतात. बँकांनाही कमी वेतनात आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध होत असल्याने, त्या या मर्यादांकडे दुर्लक्ष करतात. आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा अभाव यामुळे त्यांना काम करण्यात मर्यादा येतात. गैरव्यवस्थापन तसेच आर्थिक अनियमितता यांचा सामनाही करायचा आहे. काही व्यक्तींमुळे नागरी सहकारी बँकांवरचा सामान्यांचा विश्वास उडाला आहे. व्यावसायिक बँकांचा वाढता विस्तार तसेच ठेवीदारांनी फिरवलेली पाठ असे हे दुहेरी आव्हान.

गेल्या काही वर्षांत अनेक नागरी सहकारी बँका अयशस्वी ठरल्या आहेत. म्हणूनच ठेवीदारांचा आत्मविश्वासही. यावर उपाय म्हणून या बँकांनी व्यावसायिक पद्धतींचा अवलंब करणे, ही काळाची गरज आहे. पारदर्शक तसेच जबाबदार पद्धतीने बँकांचा कारभार चालवला, तरच जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित होण्यास मदत होईल. जोखीम व्यवस्थापन पद्धती सुधारणे तसेच ती अधिक बळकट करणे, हाही एक मार्ग. त्यामुळे ‘एनपीए’चा धोका तसेच इतर आर्थिक नुकसान कमी होण्यास मदत होईल. कार्यक्षमता तसेच सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. तरच त्या व्यावसायिक बँकांशी प्रभावीपणे स्पर्धा करू शकतील.

तसेच विलीनीकरणाचा विचारही व्हायला हवा. काही नागरी सहकारी बँकांनी यशस्वीपणे तुलनेने कमी आकाराच्या बँकांचे घडवून आणलेले विलीनीकरण सर्वांचेच हित जोपासणारे ठरले. ‘जनता सहकारी बँक’, ‘ठाणे जनता सहकारी बँका’, ‘कॉसमॉस बँक’ यांनी वेगळा विचार केला आणि आज त्या यशस्वी बँका म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांचे अनुकरण इतर बँकांनी केले नाही, तर वाढत्या स्पर्धेत त्या टिकू शकणार नाहीत, हे वास्तव. कारण, त्यांच्यासमोर केवळ व्यावसायिक बँकांचेच नव्हे, तर वित्त संस्थांचेही कडवे आव्हान आहे. या क्षेत्राचा वाटा १०.६ टक्के इतका असला, तरी देशांतर्गत दृष्टिकोनातून वित्तीय समावेशन तसेच यांचे शहरांपासून खेड्यापर्यंत यांचे असलेले अस्तित्व नाकारता येत नाही. बँकिंग क्षेत्राची गरज पूर्ण करण्यासाठी या क्षेत्राने मोलाचे असे योगदान दिले आहे. अनेक कायद्यांतर्गत नियंत्रित केल्या जाणार्‍या या क्षेत्राला मदतीच्या हाताची गरज आहे. केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून त्यांच्यावर सरसकट कारवाईचा बडगा उगारणे, हे योग्य ठरणारे नाही!