काँग्रेस आमदाराला दणका! सुनील केदार यांचा जामीन नाकारला!

नागपूर : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेस स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच न्यायालयाने त्यांना जामीनही नाकारला आहे. शनिवारी याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.

 

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी मानून दोषी ठरवले असून त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांची आमदारकीही रद्द करण्यात आली आहे. दरम्यान, शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी अपील केले होते. परंतू, याप्रकरणाचे ठोस पुरावे असून त्यांना जामिन दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश दिला जाईल, असे सांगत न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे.

 

 

२००२ मध्ये १५० कोटींचा सहकारी बँक घोटाळा उघडकीस आला. यामध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पाच कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस, होम ट्रेड लिमिटेड, आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या च्या खाजगी कंपन्या आहेत. या कंपन्या पुढे जाऊन दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असे सांगण्यात आले होते. सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला होता.

 

त्यानंतर २१ वर्षांनंतर या प्रकरणावर निकाल दिला असून सुनील केदार, अशोक चौधरी, केतन शेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी या सहा जणांनी दोषी ठरवण्यार आले आहे. यापैकी सुनील केदार यांना पाच वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय त्यांची आमदारकीही रद्द करण्यात आली आहे.