शिल्लकसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाची अवस्था म्हणजे कानात बुगडी, गावात फुगडी अशीच! आपल्यापाशी काहीच राजकीय ताकद नसतानाही बेटकुळ्या फुगवत मोठ्या शक्तीचा आव आणण्याची ठाकरेंची जुनीच खोड. आताही राज्याच्या लोकसभा जागावाटपात निम्म्या जागांवर दावा ठोकणार्या ठाकरेंना मात्र काँग्रेसने फटकारत त्यांची राजकीय किंमतच दाखवून दिली आहे.
२०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसने ‘इंडी’ आघाडीच्या नावाखाली २८ पक्षांची मोट बांधली असली, तरी विरोधकांचे खरे उद्दिष्ट स्वतःचे स्थान सुनिश्चित करणे; तसेच आपला सुभा राखणे, हेच आहे. या आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवारही अद्याप जाहीर झालेला नाही. तो जाहीर केला तर आघाडीत फूट पडेल, अशी भीती काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मागेच व्यक्त केली. त्यानंतर पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका आल्यामुळे, काँग्रेससह आघाडीतील सगळे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या प्रदेशात गुंतले.
त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला नाही. महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा सपशेल पराभव झाल्यामुळे, प्रादेशिक पक्षांच्या अस्मितेने तसेच महत्त्वाकांक्षेने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली. म्हणूनच आता जागावाटपावरून त्यांनी काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला दिसतो. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंनी २३ जागांची केलेली मागणी, हे त्याचेच द्योतक. मागील वेळी १८ जागा जिंकल्या होत्या, त्यामुळे आम्ही २३ जागा मागितल्या आहेत, हा त्यांचा दावा. मात्र, आजघडीला या १८ खासदारांपैकी किती खासदार ठाकरेंसोबत आहेत, असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला, तरी गद्दारीचा तोच रागा आलापण्यात ठाकरे धन्यता मानतील.
‘इंडी’ आघाडी नावाची मोट आतापर्यंत तरी कायम आहे. कारण, ना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर झालाय ना, जागावाटपाचा निर्णय. एकदा या दोन्ही गोष्टी पार पडल्या की, २८ मधले किती पक्ष आघाडीत राहतात, हा औत्सुक्याचा प्रश्न. तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या वाट्याला आलेले अपयश प्रादेशिक पक्षांची शिरजोरी वाढवणारे ठरले आहे. म्हणूनच खर्गे यांनी निकाल जाहीर होत असतानाच, ६ तारखेला आघाडीची बैठक बोलावली. मात्र, ऐनवेळी बोलावल्यामुळे उपस्थित राहता येत नाही, असे सांगत ही बैठक पुढे ढकलली गेली. मात्र, जेव्हा संसदेत सर्वपक्षीय विरोधी खासदारांचे निलंबन होऊ लागले, तेव्हा मात्र या सर्व विरोधकांना लगेचच वेळ मिळाला, बैठक पार पडली. अशी ही गंमतजंमत. आघाडीत बिघाडी करणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे जागावाटप.
काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष म्हणून ओळखला जातो. म्हणूनच काँग्रेसला जास्तीत जास्त जागांवर लोकसभा निवडणुका लढवायच्या आहेत. त्याला पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूत डीएमके, तेलंगणमध्ये टीआरएस तसेच दिल्लीत आम आदमी पक्ष आव्हान देईल. आपल्या राज्यात हे पक्ष ताकदीचे आहेत. त्यांनी स्वबळावर आपले सरकार राज्यात बसवले आहे. म्हणूनच ते लोकसभेतही आपली ताकद वाढवण्यासाठी, अधिकाधिक जागांची मागणी करतील. डावे पक्ष, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, महाराष्ट्रातील ठाकरे गट, शरद पवार गट या तुलनेने राज्यांतील छोट्या पक्षांचाही काँग्रेसचा ‘हात’ हातात घेऊन, स्वतःचे संख्याबळ कसे वाढेल, हाच उद्देश असेल. म्हणूनच ते काँग्रेसला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील.
लोकसभेच्या एकूण जागा ५४३. ‘इंडिया’ आघाडीतील सदस्य पक्षांची एकत्रित आकडेवारी १५०च्या पुढे नाही. काँग्रेसचे ५० खासदार लोकसभेत आहेत. काँग्रेस किमान १५० जागांची मागणी करेल, अशी शक्यता जास्त. विरोधी पक्ष नेतेपद मिळवण्यासाठी काँग्रेसला किमान ४४ जागांवर विजयी व्हावे लागेल. मात्र, आघाडीतील पक्ष २०० पेक्षा जास्त जागांची मागणी करू शकतात. ठाकरेंनी २३ जागांचा धरलेला हट्ट हेच अधोरेखित करतो. २०१९ मध्ये १८ जागांवर विजय मिळवला होता, हे मान्य केले तरी त्यावेळी भाजपसोबत युती होती, हे सोयीस्करपणे ते सांगत नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांच्या नावावर ठाकरेंनी मतांचा जोगवा मागितला होता, याचे किमान त्यांना स्वतःला स्मरण राहिले असते तरी मिळविले!
तेलंगणसारख्या छोट्या राज्यात नुकताच विजय मिळवत, काँग्रेसने आपली दावेदारी सिद्ध केली आहे. गांधी नावाला देशात सगळे जण ओळखतात, हे सर्वात महत्त्वाचे. त्याउलट प्रादेशिक पक्षांची स्थिती. यांची आपापल्या प्रदेशाबाहेर कोणतीही ओळख नाही, जनाधार नाही. काही-काही पक्षांची ‘साडे तीन जिल्ह्यां’तच असलेली ओळख त्यांची मर्यादा अधोरेखित करते. सातत्याने आपापल्या जिल्ह्यांत विजय मिळवल्याने, त्यांचे काही चुकीचे समज पक्के झालेले आहेत. त्यामुळेच ते स्वतःच्या ताकदीबद्दल, क्षमतेबद्दल गैरसमज बाळगून आहेत. तशीच काहीशी अवस्था तुलनेने अगदीच छोट्या पक्षांची.
दीर्घकाळापर्यंत जागावाटपाचा तिढा सोडवला नाही, तर आघाडीतले मतभेद जगजाहीर होतील. नाराज घटक पक्ष आघाडी सोडण्याची शक्यता अधिक. त्याचवेळी जागांचे अयोग्य पद्धतीने झालेले वाटप, त्या राज्यातील प्रमुख प्रादेशिक पक्षाला निराश करणारे ठरू शकते. ज्या कारणासाठी ही आघाडी स्थापन झाली, त्या कारणालाच सुरुंग लावण्याचे काम अशावेळी होईल. म्हणूनच सर्व सहमतीने एक न्याय्य तसेच स्वीकारार्ह सूत्र तयार करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय पातळीवर ज्यांचे नेतृत्व मान्य होईल, अशा व्यक्तीला त्यासाठी आमंत्रित करण्याचा पर्याय आघाडीकडे खुला आहे.
महाराष्ट्रात ठाकरेंनी केलेली ४८ पैकी २३ जागांची मागणी काँग्रेस पक्षनेतृत्वाने फेटाळली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मूळ पक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेल्यामुळे ठाकरेंकडे पुरेसे संख्याबळ नाही, असे कारण देण्यात आले आहे, जे वस्तुस्थितीला धरूनच. विश्वप्रवक्ते मात्र माध्यमांशी बोलतानाही खरे बोलत नाहीत, अर्धसत्य सांगतात. आम्ही गेल्या वेळी २३ जागा लढलो होतो, त्यापैकी १८ जागांवर विजयी झालो, हे अर्धसत्यच त्यांनी सांगितले. त्यानंतर उभा पक्ष भाजपसोबत गेला. पक्षचिन्ह तसेच नावही त्यांच्यासोबत गेले. आता आमचा ‘गट’ आहे, पक्ष नाही, १८ मधले बहुतांशी खासदार मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत गेले आहेत, हे सत्य त्यांनी सांगितलेच नाही. मात्र, ते काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना नेमके माहीत असल्यामुळेच, त्यांनी ठाकरेंच्या २३ जागांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत, असे नक्कीच म्हणता येते.