नवी दिल्ली : 'कमकुवत विरोधक आहेत म्हणून न्यायालयाने विरोधकांची भूमिका निभावणे अपेक्षित नाही', असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संजय कौल यांनी दि. २५ डिसेंबर रोजी झालेल्या सेवानिवृत्तीनंतर इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले. कायदा अंमलात आणण्यापूर्वी कायदेशीर परिणामांचा अभ्यास केला पाहिजे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही त्यांनी यावेळी केली.
“कमकुवत विरोधी पक्ष ही देखील एक समस्या असून संसदेतील विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती हा महत्त्वाचा घटक आहे. कदाचित जनमानसात सरकारला राजकीयदृष्ट्या हाताळण्यात त्यांची असमर्थता आहे. आता, सरकारला राजकीयदृष्ट्या हाताळण्यासाठी न्यायालय नाहीत, त्यामुळे न्यायालय विरोधकाच्या भूमिकेत असू शकत नाही,” असे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर परखड भाष्य निवृत्त न्यायमूर्ती कौल यांनी केले.
तसेच, आपल्याकडे खूप विभाजित समाज असून त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या, एकतर लोक सरकारच्या सोबत आहेत किंवा खूप जण सरकारविरोधी आहेत. सरकार करत असलेल्या अनेक गोष्टी आहेत, ज्या चांगल्या आहेत. परंतु कदाचित आपण त्या गोष्टींशी असहमत असू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती संजय कौल यांची कारकीर्द
न्यायमूर्ती कौल यांची २००१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
पंजाब आणि हरियाणा, उच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
२०१७ च्या गोपनीयतेचा निर्णय, समलिंगी विवाह प्रकरण आणि कलम ३७० यासह अनेक महत्त्वाच्या निकालांत महत्त्वाची भूमिका