तांबड्या समुद्रातील सुरक्षितता भारतासाठी महत्त्वाची
26-Dec-2023
Total Views |
भारत स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून अमेरिकेच्या नेतृत्त्वातील कृतीगटाचा भाग झाला नसला तरी तांबड्या समुद्रातील वाहतुकीच्या सुरक्षेच्या बाबतीत भारताची भूमिका पाश्चिमात्य देशांच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. व्यापारी वाहतुकीला लक्ष्य करणे युद्ध नियमांमध्ये बसत नाही. जे देश या युद्धात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी नाहीत, त्यांच्या जहाजांना लक्ष्य करण्याचे कोणतेही समर्थन करता येऊ शकत नाही.
येमेनमधील हुती बंडखोरांनी गेल्या काही आठवड्यांपासून तांबड्या समुद्रातून होणार्‍या वाहतुकीला लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. दि. ७ ऑक्टोबर रोजी ‘हमास’ने इस्रायलविरूद्ध सुरू केलेल्या युद्धात शियापंथीय हुती बंडखोरांनी इस्रायलच्या विरोधात उडी घेतली आहे. येमेन आणि इस्रायलमध्ये सुमारे १७०० किमी अंतर आहे. सुरुवातीला येमेनमधून इस्रायलवर रॉकेटचा मारा करण्यात आला. पण, ही रॉकेट अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेने हवेतल्या हवेत उद्ध्वस्त केली. त्यानंतर हुतींनी तांबड्या समुद्रातून प्रवास करणार्‍या इस्रायली जहाजांना लक्ष्य करणार असल्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र हुती बंडखोरांनी सोडलेल्या रॉकेट आणि ड्रोनद्वारे अन्य देशांच्या जहाजांनाच लक्ष्य करण्यात आले.
गेल्या आठवड्यात ‘एम व्ही खेम प्लुटो’ आणि ‘एम व्ही साईबाबा’ या दोन जहाजांवर हल्ला झाला. ‘साईबाबा’ हा तेल वाहतूक करणारा टँकर तांबड्या समुद्रात होता, तर ‘खेम प्लुटो’ भारताच्या समुद्र किनार्‍यापासून अवघे ३५० किमी अंतरावर होते. ही दोन्ही जहाजं भारतात येत होती. त्यावर भारतीय कर्मचारी होते. गेल्या दीड महिन्यांत एक डझनहून अधिक जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या हल्ल्यांमुळे सुएझ कालवा तसेच इस्रायलच्या एलात बंदराशी होणारा व्यापार प्रभावित झाला आहे. तांबडा समुद्र आणि भूमध्य समुद्राला जोडणार्‍या सुएझ कालव्यामधून सुमारे १५ टक्के जागतिक व्यापार होतो. सुमारे आठ टक्के धान्याची वाहतूक होते. समुद्रमार्गे होणार्‍या खनिज तेलाच्या सुमारे १२ टक्के व्यापार या भागातून होतो. सहा देशांना तांबड्या समुद्राचा किनारा लाभला असून त्यांच्या अर्थव्यवस्था तांबड्या समुद्रावर अवलंबून आहेत. मुखापाशी तांबड्या समुद्राची रुंदी अवघी ३० किमी आहे. सुएझ कालव्यातून होणार्‍या वाहतुकीतून इजिप्तला दरवर्षी सुमारे नऊ अब्ज डॉलर महसूल मिळतो. या हल्ल्यांमुळे मोठ्या जहाज कंपन्यांनी सुएझ कालव्यातून होणारी वाहतूक थांबवली आहे.
गेल्या आठवड्यात ‘एम व्ही खेम प्लुटो’ आणि ‘एम व्ही साईबाबा’ या दोन जहाजांवर हल्ला झाला. ‘साईबाबा’ हा तेल वाहतूक करणारा टँकर तांबड्या समुद्रात होता, तर ‘खेम प्लुटो’ भारताच्या समुद्र किनार्‍यापासून अवघे ३५० किमी अंतरावर होते. ही दोन्ही जहाजं भारतात येत होती. त्यावर भारतीय कर्मचारी होते. गेल्या दीड महिन्यांत एक डझनहून अधिक जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या हल्ल्यांमुळे सुएझ कालवा तसेच इस्रायलच्या एलात बंदराशी होणारा व्यापार प्रभावित झाला आहे. तांबडा समुद्र आणि भूमध्य समुद्राला जोडणार्‍या सुएझ कालव्यामधून सुमारे १५ टक्के जागतिक व्यापार होतो. सुमारे आठ टक्के धान्याची वाहतूक होते. समुद्रमार्गे होणार्‍या खनिज तेलाच्या सुमारे १२ टक्के व्यापार या भागातून होतो. सहा देशांना तांबड्या समुद्राचा किनारा लाभला असून त्यांच्या अर्थव्यवस्था तांबड्या समुद्रावर अवलंबून आहेत. मुखापाशी तांबड्या समुद्राची रुंदी अवघी ३० किमी आहे. सुएझ कालव्यातून होणार्‍या वाहतुकीतून इजिप्तला दरवर्षी सुमारे नऊ अब्ज डॉलर महसूल मिळतो. या हल्ल्यांमुळे मोठ्या जहाज कंपन्यांनी सुएझ कालव्यातून होणारी वाहतूक थांबवली आहे.
अमेरिकेने हुतींच्या आक्रमणाविरूद्ध लढण्यासाठी एका कृतीगटाची स्थापना केली आहे. आजवर केवळ नऊ देशांनी यात सहभाग घेतला असून, त्यातील सात देश ‘नाटो’चे सदस्य आहेत. आखाती अरब देशांपैकी एकट्या बहारिनने या गटात सहभाग घेतला असून हुतींविरूद्ध सुमारे सात वर्षं युद्ध लढणारे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या गटाच्या बाहेर आहेत. अमेरिकेने आरोप केला आहे की, येमेनमधील हुती बंडखोरांच्या पाठी इराण आहे. इराणकडून त्यांना रॉकेट, ड्रोन तसेच प्रशिक्षण देण्यात येत असून ही लढाई ते इराणच्यावतीने लढत आहेत. सुएझच्या कालव्यातून वाहतूक करणार्‍या जहाजांपैकी सुमारे ४० टक्के जहाजांची मालकी जर्मनी, जपान किंवा चिनी कंपन्यांकडे आहे. इराणकडून उत्पादित केल्या जाणार्‍या तेलापैकी जवळपास निम्मे तेल एकटा चीन खरेदी करत असल्याने चीनने इराणला रोखावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सौदी अरेबियाच्या दक्षिणेला आणि ओमानच्या पश्चिमेला असणार्‍या येमेनची लोकसंख्या सुमारे ३.३ कोटी आहे. त्यापैकी सुमारे ५५ टक्के लोक सुन्नी असून शियांची लोकसंख्या सुमारे ४५ टक्के आहे. शियांमध्येही झैदी शियांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आखातातील सर्वांत गरीब आणि दुष्काळी देश अशी येमेनची ओळख. या देशाला अनेक दशकांपासून यादवीने ग्रासले असून २०१४ साली या युद्धाचा नव्याने भडका उडाला. हुती बंडखोरांनी येमेनमधील अब्द रब्बु मन्सुर हादी सरकार उलथवून टाकून राजधानी सना आणि आजूबाजूच्या प्रदेशावर ताबा मिळवला. येमेनमध्ये इराण समर्थित सरकार आल्यास आपली सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात येईल, या भीतीपोटी सौदी अरेबियाने संयुक्त अरब अमिराती आणि अन्य आखाती अरब राष्ट्रांसह या युद्धात उडी घेतली. त्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष असणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाचे समर्थन केले. हुतींची इराणशी जवळीक असली तरी ते इराणची प्यादी म्हणून लढत नव्हते. पण, ट्रम्प सरकारने हुतींना दहशतवादी संघटना घोषित केल्याने ते इराणच्या जवळ ओढले गेले.
प्रादेशिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न असलेल्या इराणनेही आफ्रिकेच्या मार्गाने तस्करी करून हुतींना शस्त्रास्त्रं पुरवण्यास प्रारंभ केला. येमेनचा तीन चतुर्थांश भाग हादी सरकारच्या ताब्यात असला, तरी बहुतांश लोकसंख्या हुतींच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात आहे. या युद्धामध्ये दीड लाखांहून अधिक लोक मारले गेले असून, लाखो लोकांना कुपोषण आणि आजारपणामुळे जीव गमवावा लागला. या युद्धातील संहाराचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निषेध होत असला तरी ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असेपर्यंत त्यांनी या युद्धाचे समर्थन केले. हुतींकडे आधुनिक शस्त्रे नसली तरी इराणकडून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रं तंत्रज्ञान मिळवून त्यांनी शेकडो किमी अंतरावरील सौदी तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली.
प्रादेशिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न असलेल्या इराणनेही आफ्रिकेच्या मार्गाने तस्करी करून हुतींना शस्त्रास्त्रं पुरवण्यास प्रारंभ केला. येमेनचा तीन चतुर्थांश भाग हादी सरकारच्या ताब्यात असला, तरी बहुतांश लोकसंख्या हुतींच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात आहे. या युद्धामध्ये दीड लाखांहून अधिक लोक मारले गेले असून, लाखो लोकांना कुपोषण आणि आजारपणामुळे जीव गमवावा लागला. या युद्धातील संहाराचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निषेध होत असला तरी ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असेपर्यंत त्यांनी या युद्धाचे समर्थन केले. हुतींकडे आधुनिक शस्त्रे नसली तरी इराणकडून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रं तंत्रज्ञान मिळवून त्यांनी शेकडो किमी अंतरावरील सौदी तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली.
इराणने हुतींना पुरवलेले ‘समद ३’ हे ड्रोन १५०० किमीपर्यंत जाऊ शकतात. हुतींच्या ड्रोननी सौदी अरेबियातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प तसेच संयुक्त अरब अमिरातींतील विमानतळाला लक्ष्य केले. अमेरिकेतील २०२० सालच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जो बायडन विजयी झाल्यानंतर त्यांनी ट्रम्प सरकारची पश्चिम आशियाबद्दलच्या धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केले. हुतींना दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून वगळले. अमेरिकन कंपन्यांवर सौदी अरेबियाला येमेनमध्ये वापरण्यासाठी शस्त्रास्त्रं विकण्यावर बंदी घातली. त्यानंतर संयुक्त अरब अमिरातींनी या युद्धातून अंग काढले. २०२२ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने युद्धविराम झाला. आता हा युद्धविराम संपला असला तरी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरूद्ध मोठे हल्ले केले नाहीयेत. त्यामुळे अमेरिकेने हुतींविरूद्ध लढण्यासाठी नऊ देशांच्या कृतीगटाची स्थापना करणे सौदी अरेबियाला हवे असले, तरी त्यांचे प्रयत्न येमेनमधील युद्धविराम मोडला जाऊ नये, यासाठी आहेत. त्यामुळेच बहारिन वगळता एकही अरब देश या कृतीगटात थेट सहभागी झाला नाही.
या संघर्षात चीन आणि भारताची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. तांबडा समुद्र अरबी समुद्राचा एक भाग असून तो भारताच्या प्रभाव क्षेत्रात येतो. चीनने तांबड्या समुद्राच्या तोंडावर जिबुती येथे मोठा नाविक तळ उभारला असून त्याच्याद्वारे या भागातून वाहतूक करणार्‍या जहाजांकडे लक्ष ठेवण्यात येते. भारताचे इराणशी जवळचे संबंध आहेत. इराणवरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे भारताने इराणकडून तेल विकत घेणे थांबवले असले तरी भारतीय नेते नियमितपणे इराणच्या नेत्यांना भेटतात. यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स परिषदेच्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसींची भेट घेतली होती. गाझापट्टीमध्ये युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर मोदींनी या प्रदेशातील सर्व नेत्यांशी वेळोवेळी चर्चा केली आहे. भारत स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून अमेरिकेच्या नेतृत्त्वातील कृतीगटाचा भाग झाला नसला तरी तांबड्या समुद्रातील वाहतुकीच्या सुरक्षेच्या बाबतीत भारताची भूमिका पाश्चिमात्य देशांच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे.
व्यापारी वाहतुकीला लक्ष्य करणे युद्ध नियमांमध्ये बसत नाही. जे देश या युद्धात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी नाहीत, त्यांच्या जहाजांना लक्ष्य करण्याचे कोणतेही समर्थन करता येऊ शकत नाही. इराण आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा वापर करत आला आहे. इराणकडून पुरस्कृत दहशतवादाचा थेट फटका न बसल्याने भारताने इराणबाबत सौम्य भूमिका घेतली असली तरी हा विषय गंभीर आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, ते हुतींना मदत करत असले तरी नियंत्रित करत नाहीत. पण, इराणने हुतींना पुरवलेल्या रॉकेट आणि ड्रोनद्वारे जहाजांवर हल्ले करण्यात येत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. इराणशी वाटाघाटी करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात भारत यशस्वी झाल्यास, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाढण्यास मदत होणार आहे.
व्यापारी वाहतुकीला लक्ष्य करणे युद्ध नियमांमध्ये बसत नाही. जे देश या युद्धात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी नाहीत, त्यांच्या जहाजांना लक्ष्य करण्याचे कोणतेही समर्थन करता येऊ शकत नाही. इराण आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा वापर करत आला आहे. इराणकडून पुरस्कृत दहशतवादाचा थेट फटका न बसल्याने भारताने इराणबाबत सौम्य भूमिका घेतली असली तरी हा विषय गंभीर आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, ते हुतींना मदत करत असले तरी नियंत्रित करत नाहीत. पण, इराणने हुतींना पुरवलेल्या रॉकेट आणि ड्रोनद्वारे जहाजांवर हल्ले करण्यात येत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. इराणशी वाटाघाटी करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात भारत यशस्वी झाल्यास, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाढण्यास मदत होणार आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
अनय जोगळेकर
आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत. इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.