नागपूर : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी मानून दोषी ठरवले असून त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
२००२ मध्ये १५० कोटींचा सहकारी बँक घोटाळा उघडकीस आला. यामध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पाच कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस, होम ट्रेड लिमिटेड, आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या च्या खाजगी कंपन्या आहेत. या कंपन्या पुढे जाउन दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही अस सांगण्यात आल होता. सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला होता.
२१ वर्षांनंतर या प्रकऱणावर निकाल दिला जात आहे. या प्रकरणात सुनील केदार, अशोक चौधरी, केतन शेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी या सहा जणांनी दोषी ठरवण्यार आले आहे. यापैकी सुनील केदार यांना पाच वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय आता त्यांची आमदारकीही रद्द करण्यात आली आहे.