नाकर्त्या ठाकरेंमुळेच मुंबईची परवड

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. पारदर्शक, खुल्या आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बोली लावल्यानंतरच धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अदानी समूहाला मिळाले, असा खुलासा अदानी समूहाने एका पत्रकाद्वारे केला आहे. अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकासाचे काम देण्यात आल्याच्या निषेधार्थ उद्धव ठाकरे यांनी मोर्चा काढल्यानंतर, अदानी समूहाने पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. धारावी प्रकल्पातील टीडीआर हाच कळीचा मुद्दा असल्याचे, त्यावरून अधोरेखित होते. जगातला हा सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळा आहे, असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केल्यानंतरच, अदानी यांनी याची निश्चिती ठाकरे सरकारच्या काळात झाली होती, असे म्हटल्याने ठाकरे यांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत चुकीची माहिती हेतूतः पसरवली जात आहे, त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न सुरू आहेत, हा अदानी उद्योगसमूहाचा आरोप अत्यंत गंभीर असा आहे. त्याचवेळी धारावीकरांना घर देणारच, असा निर्धार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईतील टीडीआर लॉबीची सुपारी घेतली असल्यामुळेच, ठाकरे त्यांच्यावतीने आंदोलन करत आहेत, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. गरिबांना घरे मिळूच द्यायची नाहीत, हाच ठाकरे यांचा निर्धार असल्याने, ते आता विरोधात गेले आहेत. प्रत्यक्षात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सर्व अटी शर्ती या त्यांनीच म्हणजे ठाकरेंनीच ठरवल्या होत्या. त्यानुसारच अदानी यांना हा प्रकल्प देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, टीडीआरवरून आता आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. म्हणूनच टीडीआर म्हणजे काय, हे पहिल्यांदा समजून घेतले पाहिजे.

‘टीडीआर’ म्हणजेच ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क.’ हे मुंबईच्या शहरी क्षेत्राला निश्चित आकार देण्यासाठीचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. ही यंत्रणा विकसकांना अतिरिक्त विकास क्षमता एका क्षेत्रातून दुसर्‍या क्षेत्रात हस्तांतरण करण्याची परवानगी देते; तसेच कार्यक्षम जमिनीचा वापर तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास सुलभ करते. समजा जमिनीचा एक तुकडा प्रतिबंधित विकास क्षेत्रामध्ये येतो, परवानगी असलेल्या बांधकाम क्रियाकलापांना तो मर्यादित करतो, त्याचवेळी पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या, दुसर्‍या क्षेत्रात अतिरिक्त विकासाची आवश्यकता भासू शकते. अशावेळी टीडीआर प्रतिबंधित क्षेत्रातील न वापरलेल्या, विकास क्षमतेचे हस्तांतरण करते. प्रतिबंधित जमिनीच्या मालकांना ही प्रमाणपत्रे प्राप्त होतात. नंतर ती प्राप्त क्षेत्रातील विकसकांना विकली जाऊ शकतात. त्यांचा वापर विकसक त्यांचे बांधकाम प्राप्त टीडीआरच्या प्रमाणात वाढवू शकतात.

मुंबई महानगरपालिका शहरातील विविध विकास क्षेत्रांची वर्गवारी करते. त्यानुसार टीडीआर वाटपही होते. तेच नंतर विकसकांना विकले जातात. म्हणूनच त्यांना मर्यादेपलीकडे जात अतिरिक्त बांधकाम करण्याची परवानगी मिळते. उच्च विकास निर्बंध असलेल्या क्षेत्रातून व्युत्पन्न करण्यात आलेले टीडीआर हे सामान्यतः महाग असतात. अतिरिक्त विकासाच्या संभाव्यतेने जेथे जास्त मागणी आहे, अशा क्षेत्रांमध्ये टीडीआरच्या किमती वाढतात. आर्थिक घडामोडी तसेच प्रचलित गृहउद्योगातील कल त्याच्या मूल्यांकनावर विशेषत्वाने प्रभाव टाकतात. म्हणूनच मुंबई महानगरपालिका हद्दीत त्याच्या किमती प्रतिचौरस फूट काहीशे रुपयांवरून हजार रुपये चौरस फूट असू शकतात. वेळोवेळी बाजार मूल्यांकनांवर आधारित त्यांचा आधारभूत दर सुधारित केला जातो. आता ठाकरे हे धारावीच्या विरोधात का बोलत आहेत, हे समजून येईल.

गेली अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता ठाकरे यांच्याकडेच आहे. मुंबई महानगरपालिका ही नियोजन प्राधिकरण आहे. तिने शहराच्या विकासासाठी आवश्यकता भासल्यास पूलही निर्माण केले आहेत. मात्र, सर्वसामान्यांसाठी तिने कधीही घरे बांधली नाहीत का? मुंबईतील मराठी माणसासाठी मुंबई मनपाने छोटेखानी घरे बांधली असती, तर तो मुंबई महानगरातून वसई-विरार, पालघर-डहाणू तसेच कल्याण-डोंबिवली, कर्जत-उंबरगाव असा लांबवर फेकला गेला नसता. मराठी माणसासाठी कोणतीही ठोस योजना ठाकरेंनी राबवली नाही, म्हणूनच मराठी टक्का मुंबईतून दूरवर गेला. तो आता त्या-त्या महानगरपालिकांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावतो आहे. मुंबई मनपाही राहू देत. ठाकरे तीन वर्षे मुख्यमंत्री होते. नगरविकास खाते त्यांच्याकडे होते. त्या काळात त्यांनी मुंबईच्या विकासासाठी कोणते भरीव कार्य केले?

ठाकरे हे मुंबईतील टीडीआर लॉबीच्यावतीने बोलत आहेत, असा जो आरोप होतो आहे, तो का होत आहे, तेही महत्त्वाचे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून निर्माण होणारा हस्तांतरणीय विकास हक्क म्हणजेच टीडीआर खरेदीची सक्ती अन्य विकसकांवर करण्यात येणार आहे. धारावीत तो दोन ते तीन पट महाग असल्याने, तसेच तो तातडीने उपलब्ध होणार नसल्याने, झोपडपट्टी पुनर्वसनातील टीडीआरची मागणीही वाढली आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याचवेळी हा टीडीआर लगेचच उपलब्ध होणार नाही. तो उपलब्ध होईपर्यंत बाजारात उपलब्ध असलेला, टीडीआर खरेदी करता येणार आहे, ही वस्तुस्थिती कोणीही सांगत नाही. भविष्यात जेव्हा तो उपलब्ध होईल, तेव्हाचा हा विषय आहे. मात्र, साठेबाजांनी आतापासूनच त्याचे दर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, धारावी प्रकल्पातील टीडीआर हा फक्त भूखंडाच्या दराशी निगडित असल्याने, परिसरागणिक तो कमी-जास्त होईल; तसेच तो परवडणारा असेल, ही वस्तुस्थिती सोयीस्करपणे लपवली जात आहे.

धारावी पुनर्विकासाच्या अटी शर्ती ज्यांनी ठरवल्या, तेच आज मुंबईला हात लावण्याची हिंमत कराल तर बघा, असा पोरकट इशारा देत आहेत. मुंबईत जो काही उरलासुरला मराठी टक्का आहे, त्यालाही ठाकरेंचे हे असले इशारे नेमके कशासाठी आहेत, हे कळतात. ठाकरेंच्या ताब्यातील मुंबई महानगरपालिकेने काहीही करायचे नाही, राज्य सरकारला करू द्यायचे नाही, असा हा ठाकरेंचा बाणा आहे. त्यांच्यासाठी अशावेळी हा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा तरी डाव असतो, नाही तर गिळण्याचा. अदानी समूहाला धारावीचे काम देण्यासाठीच ठाकरेंचे महाविकास आघाडी सरकार पाडले, असाही त्यांना साक्षात्कार झाला आहे. ठाकरे तुम्ही ठरवल्याप्रमाणेच जर धारावीचा विकास होत असेल, तर तुमचा आक्षेप नेमका कशाला आहे, हे तुम्हीच स्पष्टपणे सांगायला हवे. धारावीचा विकास राजकारण्यांच्या नाकर्तेपणामुळे इतकी वर्षे रखडला. ‘महायुती’ सरकारच्या माध्यमातून तो होत आहे. ठाकरेंनी अशाच मानसिकतेतून मुंबईची बजबजपुरी केली. धारावीकर जर नरकयातनांतून बाहेर पडणार असतील, तर मुंबईचे राखणदार म्हणून ठाकरेंना प्रत्यक्षात आनंदच व्हायला हवा. या प्रकल्पाचे त्यांनी स्वागतच करायला हवे. मात्र, मुंबईच्या दुर्दैवाने तसे होताना दिसून येत नाही.