सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे दूरगामी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यासंबंधी जो निर्णय दिला आहे, तो सर्वच दृष्टीने ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा निकाल हा घटनापीठातील पाच न्यायाधीशांनी एकमताने दिलेला निकाल आहे. ही गोष्टदेखील तितकीच महत्त्वाची. केंद्र सरकारने ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा संविधान संमत आणि कुठल्याही प्रकारे घटनेचा अधिक्षेप न करता घेतलेला निर्णय होता, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही बाबदेखील तेवढीच महत्त्वाची. कारण, काही लोकांकडून ‘कलम ३७०’ आणि ’३५ ए’ रद्द केल्यानंतर सतत आरडाओरडा चालू होता की, केंद्र सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. ‘कलम ३७०’ पुनर्स्थापित करण्याची मागणी घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांचा देखील, तोच मुद्दा होता. पण, या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे सर्व मुद्दे चुकीचे होते, हे स्पष्ट केले.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ हेच मुळात घटनाबाह्य पद्धतीने घटनेत आलं होतं. ‘कलम ३७०’ घटनेत जोडताना घटनादुरुस्तीच्या ज्या तरतुदी घटनेने घालून दिलेल्या आहेत, त्याची पायामल्ली करण्यात आली. राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेच्या मदतीने ‘कलम ३७०’ परस्पररित्या घटनेत घुसवले गेले. त्यावेळीसुद्धा ‘कलम ३७०’ हे तात्पुरत्या स्वरुपाची घटनात्मक तरतूद होती. ‘कलम ३७०’च्या शीर्षकामध्येच लिहिलेले आहे की, हे कलम तात्पुरत्या स्वरुपाचे आणि बदल करण्यात येणारे कलम आहे. असं असतानाही स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षं ‘कलम ३७०’ कायमस्वरुपी तरतूद असल्याच्या थाटामध्ये चालू ठेवण्यात आले. हे कृत्यच मुळात घटनाविरोधी आणि घटनेशी द्रोह करणारे होते. परंतु, ज्यांनी घटनेच्या विरोधात काम केले, ज्यांनी घटनेच्या गाभ्याला धक्का पोहोचवणार्‍या अनेक तरतुदी केल्या, तीच मंडळी ‘कलम ३७०’बद्दल अशाप्रकारचा आरडाओरडा करत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आरडाओरडा किती खोटा आहे, हे आपल्या निकालातून स्पष्ट केले आहे.

त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अधोरेखित केले की, ज्या कलमाच्या शीर्षकामध्येच ‘तात्पुरता’ आणि ‘बदल करण्यात येणारे कलम’ असा उल्लेख आहे, ते कलम ‘कायमस्वरुपी तरतूद’ कसे असू शकते? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला आहे. हा प्रश्नच सर्वात महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर दुसरा मुद्दा होता, काश्मीरच्या भारतात विलीनीकरणाचा किंवा सामिलीकरणाचा. यामध्ये याचिकाकर्त्यांकडून शब्दांचा खेळ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांनी काश्मीरचे भारतात सामिलीकरण केले होते, विलीनीकरण नाही, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडला. मुळात सामिलीकरण आणि विलीनीकरण या दोन शब्दांच्या अर्थामधील काय फरक आहे, हे कोणीही सांगू शकत नाही. परंतु, आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक गोष्ट निदर्शनास आणून दिली. महाराजा हरिसिंग यांचे वारस युवराज करणसिंग यांनी लिहून दिले होते की, आम्ही जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले आहे. म्हणजे, या मुद्द्यावर सुद्धा या लोकांचा खोटारडेपणा सिद्ध झाला. विशेष म्हणजे, हा खोटारडेपणा सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्ध केला, हे सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे.

याचिकाकर्त्यांचा आणखी एक मुद्दा होता, तो म्हणजे जम्मू-काश्मीरच्या अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा. मुळात याचिकाकर्त्यांची ही संकल्पनाच चुकीची आहे. सार्वभौमत्व हे पूर्ण सार्वभौमत्व असते. थोडंफार सार्वभौमत्व, अंशत: सार्वभौमत्व अशी कुठलीही व्यवस्था नसते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात ‘अंतर्गत सार्वभौमत्व’ हा शब्दप्रयोगच मुळात चुकीचा होता. एकदा भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर, कोणत्याही राज्याला सार्वभौमत्व राहिलेले नव्हते. भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर, ते राज्य भारताचा अविभाज्य घटक होतो. त्याला भारताची घटना लागू होते. स्वतः जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी ही व्यवस्था स्वीकारली होती. पण, याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या स्वार्थासाठी, हितसंबंधांसाठी जम्मू-काश्मीरचे भारतातील संपूर्ण विलीनीकरण मान्य नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा आपल्या निर्णयात ‘अंतर्गत सार्वभौमत्व’ असा कुठलाही प्रकार नसतो, हे स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीर भारतातील इतर राज्यांसारखेच एक राज्य आहे. भारतातील इतर राज्यांना जे अधिकार घटनेने दिले आहेत, तेच अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्यालासुद्धा आहेत. जम्मू-काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा वेगळे असे कोणतेही अधिकार नाहीत, हे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य विलीनीकरण आणि जम्मू-काश्मीर राज्याला देशाच्या इतर राज्यांप्रमाणे मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कारण, वेगळेपण जपण्याच्या नावाखाली जम्मू-काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहात येऊ दिले जात नव्हतं. काही लोकांकडून जाणूनबुजून जम्मू-काश्मीरला मुख्य प्रवाहापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात होता.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा मुद्दा नाकारलाच, त्याबरोबरच अंतर्गत स्वायत्ततेचा मुद्दासुद्धा नाकारला. इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरचा कारभारसुद्धा भारतीय संविधानानुसार चालला पाहिजे. हे सुद्धा न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अधोरेखित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कुठल्याही प्रकारची फुटीरता, फुटीरतावादाला संधी देणारे वातावरण किंवा कुठल्याही प्रकारचे वक्तव्य, या पुढे जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात करता येणार नाही. भारताच्या संविधानाबद्दल, सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल आदर असेल तर या मंडळींनी, ‘कलम ३७०’ पुन्हा आणण्याची भाषा बंद केली पाहिजे. न्यायालयाच्या निकालानंतरही ‘कलम ३७०’ परत आणू, अशी भाषा करणारे लोक सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाहीत, असाच त्याचा अर्थ होतो. जे लोक सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाहीत, याचा अर्थ तुम्ही भारताच्या संविधानाला मानत नाहीत. हे लोक भारताचे सार्वभौमत्व मान्य करत नाहीत, असाच त्याचा अर्थ. ही भूमिका सरळ-सरळ भारतविरोधी आणि देशद्रोही भूमिका आहे, तरीही हे लोक भाजप सरकारला घटनाविरोधी ठरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१९ मध्ये राममंदिराबद्दलचा आणि आता २०२३ मध्ये ‘कलम ३७०’बद्दलचा निर्णय दिला. या दोन्ही निर्णयांमध्ये एक महत्त्वाचे सूत्र आहे. जेव्हा आम्ही राममंदिर बांधण्याची मागणी करत होतो, रामजन्मभूमीबद्दलची आग्रही भूमिका मांडत होतो, तेव्हासुद्धा काँग्रेससह डाव्यांकडून हीच हाकाटी सुरू होती की, आम्ही भारतीय घटनेच्या विरोधात बोलत आहोत. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी आणि ‘कलम ३७०’बद्दलची आमची भूमिका खरी ठरवली. याचा अर्थच हा आहे की, आम्ही जे बोलत आलो, आम्ही ज्या मागण्या केल्या, त्या पूर्णपणे भारतीय संविधानाच्या चौकटीत बसणार्‍या होत्या. पण, काँग्रेससह डाव्या पक्षांनी सतत घटनेच्या विरोधात काम केले. घटनेची मोडतोड करण्याचे काम केले. आतापर्यंत घटनेत झालेल्या दुरुस्त्यांचा अभ्यास केल्यास एक गोष्ट लक्षात येईल की, घटनेचा आत्मा बदलणार्‍या ज्या दुरुस्त्या आहेत, त्या सगळ्या घटना दुरुस्त्या काँग्रेस सत्तेवर असताना झालेल्या आहेत. भाजप सत्तेवर असतानाही, ज्या काही घटना दुरुस्त्या करण्यात आल्या, त्या सामाजिक न्यायाशी संबंधित होत्या. घटनेच्या आत्म्याला धक्का लावणारी एकही दुरुस्ती भाजपच्या राजवटीत झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने घटनेची पायामल्ली करणारे कोण, या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण, हा विषय आता पूर्णपणे संपलेला आहे. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे, कोणत्याही प्रकारचा वेगळेपणा त्यात नाही. हे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पडसाद आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा स्वाभाविकपणे उमटतील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशाच्या राजकारणात जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाचा आणि ‘कलम ३७०’चा मुद्दा कायमचा संपला. जम्मू-काश्मीरचा फुटीरतावाद, जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी मंडळी यांचाही विषय संपला. त्यांच्या बोलण्याला आता कुठलाही अर्थ राहिलेला नाही. यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारने ‘कलम ३७०’ हटवल्यापासून मागच्या चार वर्षांत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने ज्याप्रकारे भारतातील वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये स्वतःला जोडून घेतले आहे, ते याआधी होत नव्हतं. भारताचा स्वातंत्र्य दिन असेल की प्रजासत्ताक दिन, याआधी जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात नव्हता. पण, मागच्या चार वर्षांत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने भारताच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळाली आहे. आजघडीला श्रीनगरमध्ये ’जी २०’ सारख्या जागतिक पातळीवरील महत्त्वाच्या परिषदेचे आयोजन होत आहे. हे सर्व बदल काश्मिरी जनतेच्या लक्षात येत आहेत. त्यामुळेच जनतासुद्धा आता मागे जाण्याच्या मनःस्थितीत नाही. काश्मिरी जनतेलासुद्धा जुन्या दिवसांमध्ये वापस जायचे नाही. त्यामुळे काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळे ठेवण्याचा डाव कोणालाही खेळता येणार नाही, हे वास्तव! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक राजकारणाचा जो धागा होता, त्या अल्पसंख्याक राजकारणाचासुद्धा प्रभाव राहणार नाही. काश्मीरमधील जो मुस्लीम वर्ग आहे, तोसुद्धा ’कलम ३७०’ रद्द करण्याचे स्वागत करत आहे. भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे फायदे समजून चुकल्यामुळे, तो या सगळ्या प्रक्रियेला अधिक महत्त्व देत आहे.

‘कलम ३७०’ कायमस्वरुपी रद्द झाल्यामुळे काश्मीर अशांत आणि अस्थिर ठेवण्यात, ज्यांचे आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध जोडलेले होते, खास करून पाकिस्तान आणि चीन यांच्या कुरापतींना आता आळा बसेल. काश्मीरची भारतामधील विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. आता त्याच्यामध्ये काहीही बदल करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे जे ठोकताळे आणि धागेदोरे आहेत, त्यांच्यातसुद्धा बदल झाला आहे. भारताची संरक्षण सिद्धता आहेच. त्या संरक्षण सिद्धतेच्या जोरावर भारत आपल्या भूभागाचे संरक्षण करेल. पाकव्याप्त काश्मीरबद्दल सरकारची स्पष्ट भूमिका संसदेत पंतप्रधानांनी आणि गृहमंत्र्यांनी अगदी जोरकसपणे मांडली, तीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची. पाकव्याप्त काश्मीरसुद्धा भारताचाच भाग आहे आणि तो भारतात सामील व्हावा, अशी तिथल्या जनतेची अपेक्षा आहे. पाकव्याप्त काश्मीरची जनता पाकिस्तानच्या विरोधात आंदोलन करत आहे. भविष्यात पाकव्याप्त काश्मीरच्या भारतात सामील होण्याचा मुद्दासुद्धा ऐरणीवर आल्याशिवाय राहणार नाही. पाकिस्तान आणि चीनने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आपला आक्षेप नोंदवला असला, तरी त्यांच्या आक्षेपाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीही महत्त्व देणार नाही. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. लवकरच पाकिस्तान आणि चीनसुद्धा ही वस्तुस्थिती मान्य करतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.