‘कलम ३७०’ हटविण्याचा ७० वर्षांचा लढा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींना समर्पक आदरांजली!

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ संसदेने २०१९ साली रद्दबातल ठरविले. मात्र, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्याचा निकाल नुकताच लागला. न्यायालयाने हे कलम रद्दबातल ठरविण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने, हे कलम आता इतिहासजमा झाले आहे. हे कलम रद्द व्हावे, अशी भूमिका गेली सात दशके प्रथम जनसंघ आणि नंतर भाजपने सातत्याने मांडली होती आणि त्यासाठी संघर्षही केला होता. या संघर्षाचा प्रारंभबिंदू म्हणजे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केलेला सत्याग्रह...

वास्तविक राज्यघटनेत ‘३७०’वे कलम हे तात्पुरत्या व्यवस्थेसाठी समाविष्ट करण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरवर १९४७च्या ऑक्टोबर महिन्यात पाकिस्तानी टोळ्यांनी हल्ला चढविला. ते राज्य गिळंकृत करण्याचा हेतू त्यामागे होता. अशावेळी काश्मीर संस्थानच्या राजांनी भारताकडे लष्करी मदत मागितली आणि त्या बदल्यात ते संस्थान भारतात विलीन करण्याची ग्वाही दिली. मात्र, त्या वेगवान घडामोडींमध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम घटनेत समाविष्ट झाले. त्याचा उद्देश त्या राज्याला कायमचा विशेष दर्जा मिळावा, असा बिलकुल नव्हता. अन्य ५००च्या जवळपास संस्थाने भारतात विलीन झाली. तसेच विलीनीकरण जम्मू-काश्मीर राज्याचे व्हावे आणि हे कलम रद्द ठरावे, अशीच योजना होती. तथापि, शेख अब्दुल्ला राजवटीने जम्मूतील हिंदूंवर अत्याचाराचे सत्र चालविले आणि काश्मीरला स्वायतत्ता देण्याचे कारस्थान रचले. संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र व्यवहार हे तीन विषय भारत सरकारच्या अखत्यारित येतील; पण अन्य सर्व विषय जम्मू-काश्मीरच्या नियंत्रणात असतील, अशा योजनेचा पुरस्कार अब्दुल्ला करू लागले. त्यांनी काही राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करण्याचे डावपेच रचले, जेणेकरून जम्मू-काश्मीर हे स्वतंत्र प्रजासत्ताक आहे, असे भासविता येईल.

काश्मीरमध्ये भारताचा तिरंगा नव्हे, तर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या ध्वजात काहीसे बदल करून तोच अधिकृत ध्वज असेल, असा पवित्रा अब्दुल्ला यांनी घेतला. ही समस्या गंभीर होती. कारण, भारताच्या अखंडत्वाला आणि सार्वभौमत्वाला त्यातून आव्हान मिळत होते. तेव्हा खरे तर हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय होता. मात्र, केंद्रातील काँग्रेस सरकारने या समस्येला हेतुपुरस्सर सांप्रदायिक स्वरूप देण्याचा घाट घातला. जम्मूतील हिंदूंवर अत्याचार होत असताना आणि पंडित प्रेमनाथ डोग्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘प्रजा परिषद’ त्याविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करीत असतानाही, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना डोग्रांशी सल्लामसलत करावी, असेही वाटले नाही. त्याउलट अब्दुल्ला यांच्याबाबतीत मात्र त्यांची भूमिका सौम्यच नव्हे, तर सहानुभूतीची होती. जनसंघाचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखले. पूर्व बंगालमध्ये हिंदूंवर होणारे अत्याचार त्यांनी जवळून पाहिले असल्याने, जम्मूतील हिंदूंवरील अत्याचारांची कल्पना त्यांना आलेली असणारच! तेथून येणारी वृत्ते चिंता वाढविणारी आणि अस्वस्थ करणारी होती. या पार्श्वभूमीवर मुखर्जी यांनी स्वतःस या विषयात झोकून दिले. त्या संघर्षाची अखेर त्यांच्या सर्वोच्च बलिदानाने झाली.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच जम्मू-काश्मीरची समस्या गंभीर होती. मुखर्जी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते, तेव्हाही त्यांनी नेहरूंच्या काश्मीरविषयी धोरणांना विरोध केला. अखेरीस त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. १९५२ साली स्वतंत्र भारताच्या पहिल्यावहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्या तोंडावर असतानाच, ‘भारतीय जनसंघ’ या नव्या पक्षाची स्थापना झाली आणि मुखर्जी त्याचे संस्थापक-अध्यक्ष झाले. जनसंघाच्या पहिल्या अधिवेशनात मुखर्जी यांनी भाषणात काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेख केला होता आणि हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघातून ताबडतोब मागे घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याबरोबरच तेथे सार्वमताचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी गर्जना त्यांनी केली होती. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. एका अर्थाने जनसंघाचा तो विषय त्याचवेळी होऊन गेला, असे म्हटले पाहिजे.

१९५२ साली लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि मुखर्जी निवडून गेले. लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात बोलताना, मुखर्जी यांनी जम्मू-काश्मीर विषय उपस्थित केला. “भारत सरकारच्या अखत्यारित जम्मू-काश्मीर येत नाही, अशी दर्पोक्ती अब्दुल्ला करीत आहेत. हा भारताच्या अखंडत्वाला धोका आहे,” असा इशारा मुखर्जी यांनी दिला, तेव्हा नेहरूंनी त्यांना ‘’मुखर्जी यांच्यापेक्षा काश्मीर मला जास्त चांगला समजतो,” असे प्रत्युत्तर दिले होते. तथापि, त्यावर मुखर्जी यांनी प्रतिप्रश्न केला, तो हा की, “काश्मिरी हे प्रथम काश्मिरी आणि नंतर भारतीय आहेत की, प्रथम भारतीय आणि नंतर काश्मिरी आहेत की ते भारतीय नाहीतच?” एकूण ही समस्या अब्दुल्ला आणि नेहरू मांडणी करतात तशी सांप्रदायिक नव्हे, तर भारताच्या अखंडत्वाशी निगडित आहे, हे मुखर्जी यांनी परखडपणे सांगितले. मुखर्जी यांचा आवेश असा होता की, त्यावेळी ’टाईम्स ऑफ इंडिया’ने मुखर्जी हे सरदार पटेलांचा वारस शोभतात, अशी प्रशंसा केली होती. याचा मथितार्थ हा की, या चिघळत्या जखमेतील धोका मुखर्जी यांनी ज्या तीव्रतेने ओळखला होता, त्या तीव्रतेने अन्य पक्षांनी तितकासा ओळखलेला नव्हता किंवा पूर्वग्रहदूषित वृत्तीने त्याकडे ते पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस कानाडोळा करीत होते.

१९५२ सालच्या एप्रिल महिन्यात डोग्रा यांनी मुखर्जी यांची दिल्लीत भेट घेतली. जम्मूमधील परिस्थिती मुखर्जी यांना कथन केली. तेव्हा व्यथित झालेल्या मुखर्जी यांनी “काश्मीर भारतापासून तुटू नये, म्हणून जे काही शक्य आहे, ते सर्व आपण करू,” अशी ग्वाही डोग्रा यांना दिली. ही सर्व तथ्ये नेहरूंच्या कानी घालावीत, असे सूचविले. नेहरूंनी डोग्रा यांना वेळच दिली नाही. जनसंघाच्या कार्यकारिणीने काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, या आशयाचा ठराव संमत केला. एवढेच नव्हे तर त्याच वर्षीच्या जून महिन्यात देशभर काश्मीर दिन पाळण्यात यावा, असे आवाहन करण्यात आले. या प्रस्तावित काश्मीर दिनाच्या अगोदर तीन दिवस मुखर्जी यांनी लोकसभेत केलेल्या भाषणात काश्मीरमध्ये स्वतंत्र धवज, स्वतंत्र घटना, ’३७०’ वे कलम या सर्व मुद्द्यांना स्पर्श केला. काश्मीर दिनी मुखर्जी यांनी स्वतः दिल्लीतील एका भव्य सभेला संबोधित केले. ‘’अब्दुल्ला यांची मनमानी अशीच चालू ठेवली, तर काश्मीर गमावण्याची आपल्यावर वेळ येईल,” असा इशारा त्यांनी त्या भाषणात दिला होता. संसदेत मुखर्जी नेहरूंना काश्मीर समस्येवरून सवाल विचारत होते. त्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नव्हती.

प्रजा परिषदेने जम्मूत ऑगस्ट १९५२ मध्ये आपल्या कार्यकर्त्यांचे संमेलन आयोजित केले होते आणि त्याचे निमंत्रण मुखर्जी यांनाही देण्यात आले होते. आपण जम्मूला जाऊन सत्यस्थिती पाहणार असल्याचे, मुखर्जी यांनी जाहीर केले. तसे करण्यात मोठा धोका आहे; तेव्हा मुखर्जी यांनी जम्मूला जाऊ नये, अशी विनंती त्यांच्या अनेक हितचिंतकांनी केली. तथापि, एकदा निग्रह केला की, मागे हटणे मुखर्जींच्या वृत्तीत नव्हते. ते पठाणकोटला पोहोचले, तेव्हा खास त्यांच्या स्वागताला जम्मूहून आलेले प्रेमनाथ डोग्रा उपस्थित होते, हे विशेष. मुखर्जी यांच्यावर त्यांचा असणारा ठाम विश्वास याचेच, हे द्योतक! ज्या घोषणा पुढे मुखर्जींच्या काश्मीर संघर्षाच्या अविभाज्य भाग बनल्या, त्या घोषणा प्रथम जम्मू-काश्मीरच्या भूमीवर मुखर्जी यांनी पाऊल ठेवले, तेव्हा देण्यात आल्या. त्यात भारतमातेचा जयजयकार होता, हे विशेष. ‘एक देश मे दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नही चलेंगे’ या घोषणांनी आसमंत दुमदुमून गेला आणि त्या घोषणा मुखर्जींच्या काश्मीर संघर्षाचे ध्येयच बनल्या. ‘प्रजा परिषदे’ला असणारे जोरकस समर्थन त्यांनी पाहिले, जम्मूची समस्या किती गंभीर आहे, हे जाणले. त्यांनी अब्दुल्ला यांच्या निमंत्रणावरून त्यांचीही भेट घेतली. पण, दिल्लीला परतल्यानंतर त्यांनी थेट नेहरूंशी जाऊन चर्चा केली. डोग्रा यांना विश्वासात घेऊन नेहरू आणि अब्दुल्ला यांनी धोरण आखावे, या मुखर्जी यांच्या आवाहनाला दोघांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. १९५२ साली जम्मूमधील सचिवालयावर भारतीय तिरंग्याऐवजी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ध्वजात काही बदल करून तयार करण्यात आलेला, ध्वज पोलीस संरक्षणात फडकविण्यात आला, तेव्हा मुखर्जी अधिकच अस्वस्थ झाले आणि या लढ्याला धार देण्याचे त्यांनी ठरविले.

 

मुखर्जी यांनी दिलेला लढा हा संसदीय होता आणि जेव्हा ते सर्व मार्ग खुंटले, तेव्हा त्यांनी अखेरीस स्वतःच जम्मूत जाण्याचा निर्णय घेतला. ‘प्रजा परिषदे’चा सत्याग्रह पूर्ण ताकदीनिशी चालू होता. १९५२ सालच्या डिसेंबर महिन्यात कानपूर येथे झालेल्या जनसंघाच्या अधिवेशनात ‘प्रजा परिषदे’ला समर्थन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘प्रजा परिषदे’च्या मागण्यांकडे सहानुभूतीने पाहावे आणि आपल्या खोट्या अहंकारांना बाजूला ठेवावे, असे आवाहन मुखर्जी नेहरू आणि अब्दुल्ला यांना वारंवार करीत होते. त्यांना मिळणारा प्रतिसाद मात्र थंड होता, तरीही या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी, मुखर्जी यांनी नेहरू आणि अब्दुल्ला यांच्याशी सतत पत्रव्यवहार केला. १९५३च्या पहिल्या दोन महिन्यांत याच विषयाच्या अनुषंगाने नेहरू आणि मुखर्जी यांच्यात ११ पत्रांची देवघेव झाली, तर मुखर्जी आणि अब्दुल्ला यांच्यातील पत्रव्यवहाराची संख्या सहा इतकी होती. मात्र, त्यात तोडगा काढण्याचा मानस आढळत नव्हता. बलराज मधोक यांनी १९५४ साली मुखर्जी यांचे विस्तृत चरित्र लिहिले. त्यात या सर्व पत्रांचा समावेश आहे. त्यावरून जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होणे, ’३७०’व्या कलमाचा गैरवापर न होऊ देणे, यासाठी मुखर्जी यांची किती कळकळ होती, याची कल्पना आल्यावाचून राहणार नाही.

या समस्येवर जनजागरण व्हावे म्हणून जम्मूत पोलीस कारवाईत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या, अस्तींची यात्रा काढण्याचे जनसंघाने ठरविले; ती होऊ नये म्हणून त्यावर बंदी घालण्यात आली. तथापि, मुखर्जी निर्धारित वेळी तेथे पोहोचले, तेव्हा त्यांना अटक करण्यात आली. तेव्हा सरकारने मुखर्जी यांची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला; पण उलट आंदोलनाला आणखीच धार आली. मुखर्जींची सुटका झाली; त्यानंतर त्यांनी काश्मीर समस्येची जाणीव देशभर व्हावी म्हणून ग्वाल्हेर, मुंबई, पतियाळा, कोलकाता इत्यादी ठिकाणी स्वतः दौरे केले. त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. मधोक यांनी लिहिल्याप्रमाणे त्यावेळी ‘नेहरू ज्यो ज्यो गरजेगा; जनसंघ त्यो त्यो बरसेगा’ अशा घोषणा देण्यात येत असत. दिल्लीसह काही ठिकाणी जनसंघाने सत्याग्रह केले होते. मात्र, सर्व संसदीय मार्ग खुंटले असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, मुखर्जी यांनी अखेरीस स्वतः जम्मूला जाण्याचा निर्धार केला आणि त्यांच्या अखेरच्या प्रवासाला एका अर्थाने सुरुवात झाली.

काश्मीरच्या भूमीत जाण्यासाठी पर्मिट पद्धत होती; पण जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असेल, तर तेथे पर्मिटची गरज काय, असा मुखर्जी यांचा रास्त सवाल होता. दि. ८ मे १९५३ रोजी दिल्लीहून जम्मूसाठी मुखर्जी यांनी प्रवास सुरू केला. जम्मूत येण्याची त्यांना अनुमती नाही, असे सांगून नंतर ती आहे, अशी दिशाभूल प्रशासनाकडून करण्यात आली आणि त्यांना तेथे येऊ देण्यात आले. लगेचच त्यांना अब्दुल्ला प्रशासनाने ताब्यात घेतले. दि. ११ मे रोजी त्यांना अटक झाली. पुढचे ४० दिवस मुखर्जी यांच्या छळाचे होते. त्यांची रवानगी श्रीनगर येथे करण्यात आली; निशात उद्यानानजीकच्या एका कुटीत त्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. मुखर्जी हे लोकसभेचे खासदार होते. एका पक्षाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री आणि काश्मीर भारतात राहावा म्हणून लढा देणारे नेते. मात्र, तरीही त्यांच्या प्रकृतीकडे लक्ष देण्याच्या बाबतीत अब्दुल्ला प्रशासनाची कमालीची अनास्था होती. ना धड वैद्यकीय मदत, ना पत्रव्यवहार करण्याची मुभा, वृत्तपत्रे मिळण्याची सुविधा नाही, रोजच्या व्यायामाची व्यवस्था नाही, फेरफटका मारण्याची दिलेली केवळ दिखाऊ सवलत, त्याचा परिणाम म्हणून मुखर्जी यांची मंदावलेली भूक, त्यांना सुरू झालेला उच्च रक्तदाबाचा त्रास, त्यांच्या पायात सुरू झालेल्या वेदना, मग उद्भवलेला ज्वर, छातीत सुरू झालेल्या वेदना आणि अखेरीस दि. २३ जून १९५३ रोजी पहाटे मुखर्जी यांचे देहावसान असा हा घटनाक्रम होता.

काश्मीरच्या मुद्द्यावर स्वतःस झोकून देणारे, ’३७०’व्या कलमाने जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होऊ शकत नसल्याने, त्या विरोधात लढा देणारे मुखर्जी यांच्या निधनानंतर मुखर्जी यांची स्थानबद्धता आणि मृत्यू या विषयावर चर्चा झाली ( दि. १८ सप्टेंबर १९५३). जनसंघच नव्हे तर अन्य पक्षांनीदेखील या गूढ मृत्यूच्या चौकशीची मागणी केली. पण, तत्कालीन गृहमंत्री डॉ. कैलासनाथ काटजू आणि पंतप्रधान नेहरू यांनी या मृत्यूत काहीही गूढ नाही, अशी भूमिका घेत चौकशी करणे टाळले. ’३७० कलम’ रद्द होण्यास मुखर्जीच्या बलिदानानंतर ७० वर्षे लागली. या दीर्घ पण यशस्वी लढ्याचा प्रारंभबिंदू म्हणजे मुखर्जी यांनी दिलेला लढा आणि त्यांनी दिलेले सर्वोच्च समर्पण. ’३७०’वे कलम इतिहासजमा करून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना त्यांनीच स्थापन केलेल्या पक्षाने समर्पक आदरांजली वाहिली आहे, असेच म्हटले पाहिजे.