इथेनॉल निर्मिती बंदीची कारणमीमांसा

केंद्र सरकारने ’जीवनावश्यक वस्तू कायदा‘ १९५५’ आणि ‘साखर नियंत्रण कायदा, १९६६’ मधील कलमांचा वापर करून, कारखानदारांना उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास नुकतीच बंदी घातली आहे. साखरेच्या वाढत्या किमतींना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने जाहीर केले. पण, सरकारच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखानदारांना मात्र चिंतेत टाकले आहे. त्याबरोबरच सर्वसामान्यांमध्ये सुद्धा सरकारच्या इथेनॉल धोरणाविषयी काहीसे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते.

मागील काही दशकांमध्ये वसुंधरेच्या वाढत्या तापमानाला कारणीभूत ठरणार्‍या जीवाश्म इंधनाच्या जागी पर्यायी इंधनाचा शोध सुरू झाला. याच पर्यायी इंधनामध्ये इथेनॉलचा देखील समावेश होतो. जीवाश्म इंधन असलेल्या पेट्रोलमध्ये काही प्रमाणात इथेनॉलचा समावेश केल्यास प्रदूषण कमी होते. त्याबरोबरच भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करणार्‍या देशाच्या परकीय चलनात बचतसुद्धा होते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या ब्लेन्डिंगचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, शेतकर्‍यांना उत्पादनाचे अतिरिक्त साधन मिळते. कारण, इथेनॉल बनवण्यासाठी कच्चा माल म्हणून मका, गव्हाच्या पेढ्या आणि उसाचा वापर केला जातो. या सर्व कारणांमुळेच मोदी सरकारने २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल ब्लेन्डिंग दहा टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

यासाठी केंद्र सरकार इथेनॉल उत्पादकांना विविध माध्यमांतून साहाय्यदेखील करते. सरकारचे प्रोत्साहन, गुंतवणूक, नवतंत्रज्ञान यांमुळे मागील दशकात भारतात इथेनॉलचे उत्पादन वाढले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, आजघडीला भारतात १ हजार, ३६४ कोटी लीटर इथेनॉलचे उत्पादन होते. तसेच २०२२च्या आकडेवारीनुसार, इथेनॉल उत्पादनात भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. ८५ टक्के पेट्रोलियम उत्पादने आयात करणारा भारत, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करून इंधनाची आयात कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. गेल्या वर्षी भारताने दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे प्रारंभिक उद्दिष्ट गाठले असून, २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य केंद्र सरकारने निर्धारित केले आहे.

परंतु, उसापासून तयार करण्यात येणार्‍या इथेनॉलवर बंदी घातल्यामुळे २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठता येणार नाही, असे मत काही तज्ज्ञमंडळी व्यक्त करतात. पण, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या दाव्यानुसार, २०२५-२६ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य होईल. या निर्णयाचा कोणताही परिणाम इथेनॉल मिश्रणाच्या लक्ष्यावर पडणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. कारण, मुळात केंद्र सरकारने हा निर्णय साखरेचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेतला आहे.

भारत हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा साखर उत्पादक आणि प्रमुख निर्यातदार देश. भारतात साखरेच्या उत्पादनासाठी मुख्यत्वे उसाची लागवड केली जाते. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारताचे साखर उत्पादन २८८ लाख मेट्रिक टन इतके होते. याच आर्थिक वर्षात भारताने ६० लाख मेट्रिक टनापेक्षा अधिक साखरेची निर्यातदेखील केली. पण, यावर्षी कमी पावसामुळे उसाच्या लागवडीत आणि उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याचा परिणाम साखरेच्या किमतींवर होणे साहजिकच. साखरेच्या देशांतर्गत किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये सुमारे पाच टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. यामुळेच केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून तयार होणार्‍या इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे.

इथेनॉलचे उत्पादन दोन प्रकारच्या कच्च्या मालापासून घेतले जाते. यामध्ये एक आहे-’सी हेव्ही मोलॅसिस.’ यामध्ये मुख्यतः गव्हाच्या पेढ्या, मका आणि उसाच्या रसापासून साखर बनवल्यानंतर, उरलेल्या पदार्थापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. ’सी हेव्ही मोलॅसिस’ पदार्थांपासून इथेनॉल निर्मिती केल्यास साखरेच्या उत्पादनावर कोणताही फरक पडत नाही, तर दुसरा प्रकार आहे-’बी हेव्ही मोलॅसिस.’ यामध्ये उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतले जाते. थेट उसाच्या रसापासूनच इथेनॉलची निर्मिती केल्यामुळे साखर उत्पादनावर त्याचा विपरित परिणाम होतो. त्यामुळेच केंद्र सरकारने ’बी हेव्ही मोलॅसिस’व्यतिरिक्त ‘सी हेव्ही मोलॅसिस’ पदार्थांपासून जसे की, गव्हाच्या पेढ्या, मका या पदार्थांपासून इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांवर परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले जाते. कारण, यावर्षी उसाचे उत्पादन मुळात घटले आहे. त्यामुळे उसाची मागणी जास्त असेल. त्यासोबतच उसापासून तयार करण्यात येणार्‍या इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे गव्हाचे आणि मक्याचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांना त्याचा निश्चितच फायदा होईल. सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकर्‍यांवर फारसा परिणाम होणार नसला, तरी इथेनॉल निर्मिती कारखान्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. ज्या साखर कारखान्यांकडे ’सी हेव्ही मोलॅसिस’पासून इथेनॉल निर्मितीची क्षमता नाही, अशा कारखान्यांना नव्याने गुंतवणूक करावी लागेल. त्यासोबतच असे काही कारखाने आहेत, ज्यामध्ये फक्त इथेनॉलचीच निर्मिती केली जात होती, त्यांच्यावर मोठे संकट ओढावले आहे. अशा कारखान्यांना भविष्यात नवीन तंत्रज्ञानासह सर्वांगीण मदतीची केंद्र सरकारकडून अपेक्षा असेल.