२ विधेयकांतून नव्या काश्मीरची नांदी

संसदेने नुकतीच मंजूर केलेली ‘जम्मू-काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयक’ आणि ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक’ ही दोन विधेयके महत्त्वाची ठरावी. कारण, या विधेयकांच्या माध्यमातून काश्मिरी पंडितांना राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. याद्वारे नायब राज्यपाल स्थलांतरित काश्मिरी समुदायातील दोन सदस्यांना विधानसभेसाठी नामनिर्देशित करू शकतात.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणार्‍या ’कलम ३७०’ला केंद्र सरकारने २०१९ साली रद्द केले होते. त्याद्वारे तब्बल सात दशकांची चूक सुधारण्यात आली होती. अर्थात, या निर्णयास अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होतेच. जवळपास २० याचिका दाखल करून, केंद्र सरकारच्या निर्णयास आव्हान देऊन, ’कलम ३७०’ रद्द करण्याचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सर्व याचिकांवर सविस्तर सुनावणी करून सोमवारी निकाल जाहीर केला. या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने ’कलम ३७०’ हा विषय इतिहासजमा करून टाकला आहे.

न्यायालयाने आपल्या निकालात जम्मू-काश्मीरच्या ’कलम ३७०’विषयी तब्बल सात दशके एका विशिष्ट इकोसिस्टीमद्वारे पसरविण्यात आलेला प्रपोगंडाही समाप्त केला आहे, तो म्हणजे ‘कलम ३७०’ ही कायमस्वरुपी तरतूद असून जम्मू-काश्मीर राज्यास अंतर्गत स्वायत्तता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे दोन्हीही दावे सपशेल फेटाळून ’कलम ३७०’ ही तात्पुरती तरतूद असून जम्मू-काश्मीरला अंतर्गत स्वायत्तता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील या दोन बाबी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. कारण, या दोन मुद्द्यांंद्वारे तब्बल सात दशके देशात जम्मू-काश्मीरविषयी अपप्रचार करण्यात येत होता. त्याचप्रमाणे याच दोन मुद्द्यांचा आधार घेऊन, इकोसिस्टीम जम्मू-काश्मीरचे ’कलम ३७०’ हे काढताच येणार नाही, असा दावा करत होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या सर्व प्रकारांना कायमचा चाप लावून टाकला आहे.

या पार्श्वभूमीवर संसदेने नुकतीच मंजूर केलेली ’जम्मू-काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयक’ आणि ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक’ महत्त्वाचे ठरावे. या विधेयकांद्वारे काश्मिरी पंडितांना राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. याद्वारे नायब राज्यपाल स्थलांतरित काश्मिरी समुदायातील दोन सदस्यांना विधानसभेसाठी नामनिर्देशित करू शकतात. नामनिर्देशित सदस्यांपैकी एक महिला असणे आवश्यक आहे. दि. १ नोव्हेंबर १९८९ नंतर काश्मीर खोर्‍यातून किंवा जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या इतर कोणत्याही भागातून स्थलांतरित झालेल्या आणि मदत आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या व्यक्ती म्हणून स्थलांतरितांची व्याख्या करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे या विधेयकामध्ये नायब राज्यपाल विधानसभेसाठी पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापित व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या एका सदस्याला नामनिर्देशित करू शकतात, असेही नमूद करण्यात आले आहे. विस्थापित व्यक्ती अशा व्यक्तींचा संदर्भ घेतात, ज्यांनी पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील त्यांच्या राहण्याचे ठिकाण सोडले किंवा विस्थापित झाले आणि अशा ठिकाणाबाहेर राहणे सुरूच ठेवले. असे विस्थापन १९४७-४८, १९६५ किंवा १९७१ मध्ये नागरी अशांततेमुळे किंवा अशा त्रासाच्या भीतीने झाले असावे. यामध्ये अशा व्यक्तींच्या वारसदारांचा समावेश होतो. तेव्हा या विधेयकांमुळे आतापर्यंत काश्मिरी नेत्यांकडून सर्वस्वी दुर्लक्षित, जम्मू-काश्मीरमध्ये दुय्यम वागणूक दिल्या गेलेल्या काश्मिरी पंडितांना, विस्थापितांना यथोचित न्याय मिळणार आहे. त्यामुळे ही दोन्ही विधेयके काश्मीरच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीत या दुर्लक्षित घटकांच्या प्रतिनिधित्वाचे नक्कीच सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, यात शंका नाही.

असे असले तरी ’कलम ३७०’ हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमके काय बदल झाले, असा प्रश्न अजूनही विचारला जातो. तसा प्रश्न विचारण्यात गैर काहीही नाही. मात्र, बरेचदा असा प्रश्न विचारण्यामागे एक प्रकारचा खोचक भाव असतो. मात्र, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दि. ६ डिसेंबर रोजी लोकसभेत त्याविषयी अतिशय सविस्तर असे उत्तर दिले. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांची इकोसिस्टीम आणि वित्तव्यवस्था मोडून काढण्यात आली आहे. राज्यात शिक्षण हक्कासह अ‍ॅट्रोसिटी आणि अन्य कायदे लागू करण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये तब्बल ३० वर्षांनी २०२१ साली चित्रपटगृह सुरू झाले आहे, श्रीनगरमध्ये मल्टिप्लेक्ससह प्रदेशात १०० नव्या चित्रपटगृहांसाठी कर्जप्रस्ताव आले आहे. त्याचप्रमाणे ’आयआयटी’, ‘आयआयएम’, एम्स, वैद्यकीय, परिचारिका महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. त्याचप्रमाणे वीज, सिंचनासह पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे. त्याचप्रमाणे प्रदेशात १९९४ ते २००४ दरम्यान दहशतवादाच्या ४० हजार, तर २००४ ते २०१४ मध्ये ७ हजार, १२७ घटना घडल्या होत्या. मात्र, २०१४ ते २०२३ या काळात या घटनांमध्ये ७० टक्क्यांची घट होऊन केवळ दोन हजार घटना घडल्या आहेत. त्याचप्रमाणे दगडफेकीच्या घटना, पाकपुरस्कृत बंद आणि एकूणच सुरक्षा दलांच्या मृत्यूच्या संख्येतही घट नोंदवण्यात आली आहे.

काश्मिरी पंडित आणि प्रदेशातून विस्थापित व्हावे लागणार्‍यांकडे देखील केंद्र सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विस्थापित झालेल्या ४६ हजारांहून जास्त कुटुंबापैकी आज ५ हजार, ६७५ कुटुंबे सरकारी रोजगार पॅकेजचा लाभ घेत असल्याचे शाह यांनी सांगितले. या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सहा हजार सदनिका बांधण्याचा प्रकल्प २०१४ पासून सुरू असून, आतापर्यंत ८८० सदनिका तयार होऊन, त्या कर्मचार्‍यांना देण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे कोट्यवधींची संपत्ती सोडून जावे लागलेल्यांसाठी मोदी सरकारने कायदा करून, तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला आहे. त्यामुळे त्याचीही नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे शाह यांनी यावेळी सांगितले.

जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील वर्षी सप्टेंबरपूर्वीच विधानसभा निवडणूक होणार, यात आता कोणतीही शंका नाही. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आपल्या निकालामध्ये नमूद केले आहे. मात्र, ही विधानसभा निवडणूक ही जम्मू-काश्मीरला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे. या निवडणुकीमध्ये ’कलम ३७०’ हटविल्यानंतर क्रमाकमाने घडविण्यात येणार्‍या बदलही दृश्य स्वरुपात बघावयास मिळणार आहेत.