‘प्रकाशा’खाली अंधार!

 

'पुराणातील वांगी पुराणात’ याप्रमाणे ‘पूर्वजांची पुण्याई ही पूर्वजांचीच’ असे म्हणण्याची वेळ उद्धव ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिका, वक्तव्ये ऐकली की यावी. या दोघांची आडनावं आणि त्यांच्या धमन्यांतील रक्त त्यांच्या थोर पूर्वजांचं जरी असलं, तरी विचारांची मात्र कमालीची तफावत! जी गत ठाकरेंच्या बाबतीत तीच गत प्रकाश आंबेडकरांची. त्यांनी तर काही दिवसांपूर्वी राज्यात दि. ६ डिसेंबरनंतर दंगली भडकतील, अशा आशयाचे धक्कादायक विधान केले होते. पण, आता दि. ६ डिसेंबरनंतर एक आठवडा उलटला तरी अशी कुठलीही स्फोटक घटना सुदैवाने तरी राज्यात घडलेली नाही आणि ती घडू नये, अशी इच्छा. पण, मग तेव्हाही प्रकाश आंबेडकर माध्यमांसमोर दंगलीचा दावा कुठल्या पुराव्यांच्या आधारे इतका ढळढळीतपणे करून मोकळे झाले, हे तेच जाणो. पण, प्रकाश आंबेडकरांना कदाचित चर्चेत राहण्यासाठी असे काही ना काही चित्रविचित्र दावे अथवा कृती केल्याशिवाय करमतच नाही. मध्यंतरी असेच छ. संभाजीनगरमधील औरंगजेबाच्या कबरीला भेट देणे असेल किंवा मग टिपू सुलतानच्या तस्बीरीला व्यासपीठावर पुष्पाहार अर्पण करणे असेल, प्रकाश आंबेडकरांनी आपल्या पुरोगामीत्वाचे ढोल बडवण्याची एकही संधी सोडली नाही. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतरही प्रकाश आंबेडकरांनी तो असंवैधानिक असल्याची टीप्पणी केली. परंतु, खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाच ‘कलम ३७०’ला विरोध असल्याचे म्हटले जाते. देशाचे माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी त्यांच्या पुस्तकात (Dr. B.R. Ambedkar Framing of Indian Constitution) यासंबंधीचा एक संदर्भ नमूद केला आहे. त्यात ते लिहितात की, “डॉ. आंबेडकर अब्दुल्लांना उद्देशून म्हणाले होते की, भारताने काश्मीरचे संरक्षण करावे, सर्वोपरी तुम्हाला मदत करावी, अशी तुमची अपेक्षा आहे. काश्मीरला भारतासमान दर्जा द्यावा, अशी तुमची मागणी आहे. परंतु, भारताला अथवा भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेही अधिकार तुम्हाला नको. पण, असा निर्णय घेणे हे देशाचा विश्वासघात करणे ठरेल. मी कायदामंत्री म्हणून असे काहीही करणार नाही.” अशी ही एकीकडे संविधान निर्मात्याची राष्ट्रहितार्थ भूमिका आणि दुसरीकडे त्यांच्याच नातवाचा वर्तमानातला हा ‘प्रकाशा’खालचा अंधार!

केरळमध्ये हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या हत्या हा चिंतेचा विषय. कित्येक संघ, भाजप कार्यकर्त्यांचे कम्युनिस्टांच्या कोयत्यांनी नाहक बळी घेतले. विचारांची लढाई विचारांशी, हा नियम जणू केरळमध्ये लागू नाहीच. तिथे विचारांच्या विरोधालाही हिंसेनेच प्रत्युत्तर देण्याची रानटी कम्युनिस्ट संस्कृती आजही अस्तित्वात आहे. पण, यंदा या कम्युनिस्टांच्या टोळक्यांनी चक्क केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या गाडीलाच लक्ष्य केले. त्यामुळे केरळमध्ये आता राज्यपालही सुरक्षित नाही, इतपत असुरक्षित वातावरण निर्माण झाल्याने राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची कल्पना यावी. ‘राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार’ हा संघर्ष केरळमध्येही तितकाच शिगेला पोहोचलेला. मध्यंतरी कन्नूर विद्यापीठातील कुलपती नेमण्यावरून केरळ सरकारने राज्यपालांशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला. प्रकरण न्यायालयात गेले. तिथेही राज्यापालांच्या अधिकारकक्षेत केरळ सरकारने हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी न्यायालयाने विजयन सरकारलाच फटकारले. त्याचाच राग धरून ‘एसएफआय’च्या कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांचा ताफा रोखून त्यांना काळे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नाही, तर दोन्ही बाजूने राज्यपालांच्या गाडीला नुकसान पोहोचविण्याचाही आंदोलकांचा प्रयत्न होता. तरीही आरिफ खान गाडीतून त्या आंदोलकाला रोखण्यासाठी उतरले. पण, खान गाडीतून उतरत असल्याचे दिसताच आंदोलक गाडीतून पसार झाले. पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना नंतर ताब्यात घेतले आणि नंतर सोडूनही दिल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. एवढेच नाही, तर आरिफ खान यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून, त्यांच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केरळमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट असल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल. म्हणजे ज्याप्रकारे बंगालमध्येही राज्यपालांना न जुमानण्याचे, त्यांना राज्य कारभारापासून दूर ठेवण्याचे, जे निंदनीय प्रकार यापूर्वी घडले, तसेच काहीसे अलीकडच्या काळात केरळमध्ये घडताना दिसते. त्यामुळे एखादा न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या विरोधात लागल्यानंतर ‘लोकशाहीची हत्या’ म्हणून बेंबीच्या देठापासून बोंबलणार्‍यांना, राज्यपालांच्या गाडीवरील हल्ला मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वाटते, हाच मोठा दुटप्पीपणा!