नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा २०१९ सालचा निर्णय वैध ठरवून त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० संपुष्टात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भुषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर घटनापीठाने सोमवारी निकाल जाहिर केला. याप्रकरणी एकूण तीन निकाल आहेत, एक निकाल सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या आणि न्या. गवई आणि न्या, सूर्यकांत यांच्या वतीने लिहिला आहे. तर न्या. कौल आणि न्या. खन्ना यांनी वेगवेगळा मात्र सहमतीचा निकाल लिहिला आहे.
अर्थात, तीन निकाल असले तरीदेखील कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद असल्याने ते संपुष्टात आणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध असल्यावर घटनापीठाचे एकमत आहे. त्यामुळे आता कलम ३७० हा मुद्दा कायमस्वरूपी निकाली निघाला आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने लडाखला केंद्रशासित बनविण्याच्या निर्णयाची वैधताही कायम ठेवली आहे. यासोबतच प्रदेशात ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणूक घ्यावी, असाही आदेश न्यायालयाने निकालात दिला आहे.
कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद असल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. जम्मू - काश्मीरमधील तत्कालीन युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम ३७० ची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळेच ती घटनेच्या २१ व्या भागात ठेवण्यात आली होती, असेही न्यायालयाने निकालावेळी म्हटले आहे.
जम्मू – काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही
भारतीय संघराज्यात विलीन झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरला कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व देण्यात आलेले नाहीजम्मू आणि काश्मीरचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व आहे, असे कोणत्याही घटनात्मक मजकुरात नमूद केलेले नाही. युवराज कर्ण सिंह यांनी १९४९ मध्ये केलेली घोषणा आणि त्यानंतरची राज्यघटना याला बळकटी देते. जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग बनले आहे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ वरून स्पष्ट होते.
राष्ट्रपतींच्या अधिकारांना आव्हान देता येणार नाही
कलम ३७० कायमस्वरूपी असावे की नाही, ते हटवण्याची प्रक्रिया योग्य की अयोग्य, राज्याचे दोन तुकडे करणे योग्य की अयोग्य - हे मुख्य प्रश्न आहेत. त्या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत आम्ही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपतींना अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे.
निकाल जाणून घ्या ६ मुदद्यांमधून
१. कलम ३७० च्या स्थितीवर- घटनेचे कलम ३७० तात्पुरते होते. जम्मू-काश्मीरमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम ३७० ही अंतरिम व्यवस्था होती. ते रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार अजूनही अस्तित्वात आहे.
२. कलम ३७० हटवण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर - कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश वैध आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या निर्णयाची वैधताही कायम ठेवण्यात आली आहे. केंद्राने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. असे केल्याने अराजकता पसरेल. केंद्राच्या निर्णयामुळे कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होत असेल तरच त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते.
३. जम्मू आणि काश्मीरच्या स्थितीवर - जम्मू आणि काश्मीरला देशाच्या इतर राज्यांप्रमाणे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होऊ शकतात. जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्यात यावा.
४. राष्ट्रपतींच्या आदेशावर - कलम ३७० रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी जारी केलेला घटनात्मक आदेश वैध मानला जातो. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेची शिफारस भारताच्या राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती.
५. जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेवर- जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा कायमस्वरूपी संस्था बनण्याचा कधीही हेतू नव्हता. जेव्हा जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा संपुष्टात आली, तेव्हा कलम ३७० लागू करण्यात आलेली विशेष अटही संपुष्टात आली.
६. जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणुकांबाबत- निवडणूक आयोगाने ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात.
निकालाचा दूरगामी परिणाम
जम्मू – काश्मीर या राज्यास पूर्ण नव्हे, मात्र काही बाबतीत सार्वभौमत्व असून त्यास हात लावता येणार नसल्याचा दावा दीर्घकाळपासून करण्यात येत होता. त्यासाठी जम्मू – काश्मीरच्या घटनासमितीचा हवाला देण्यात येत असे. मात्र, जगातील कोणत्याही देशातील एका राज्यास अशाप्रकारे सार्वभौमत्व नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही असा दावा आजच्या निकालात फेटाळून लावला आहे. भारतातील सर्व राज्ये ही भारताच्या सार्वभौमत्वाच्याच अंतर्गत आहेत. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही राज्यास त्यांना सार्वभौमत्व असल्याचा दावा करता येणार नाही, हा या निकालाचा एक दूरगामी परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू काश्मीरचे कलम ३७० रद्द करण्यासाठी घटनासमितीच्या मंजुरीची गरज आहे, मात्र आता घटनासमिती अस्तित्वात नसल्याने हे कलम रद्द करता येणार नाही; हादेखील दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
वरिष्ठ वकील अॅडव्होकेट विनय नवरे