हिंदुत्वासह आर्थिक न्याय

 

तामिळनाडू सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघास विरोध करण्याचा नवा पॅटर्न विकसित केला आहे. तो म्हणजे रा. स्व. संघाच्या पथसंचलनास विरोध करणे. अर्थात, संघास विरोध करता-करता नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या नेत्यांनी हिंदू समाजाला लक्ष्य करण्यास प्रारंभ केला. त्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांच्या मुलासह अन्य द्रमुक नेते सनातन हिंदू धर्माविरोधात बेताल वक्तव्ये करण्यास प्रारंभ केला. संघाच्या पथसंचलनास परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर सनदशीर मार्गाने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. प्रकरणावर सुनावणी होत असताना, द्रमुक सरकारने अतिशय बालिश कारणे दिली होती. ती म्हणजे संचलनाच्या मार्गावर मशिदी, चर्च आणि द्रमुकचे कार्यालय आहे. उच्च न्यायालयाने हे कारण सपशेल नाकारून संघाच्या पथसंचलनास परवानगही नाकारणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नव्हे, अशा शब्दात द्रमुक सरकारला फटकारले. त्यानंतर द्रमुक सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथेही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून संघाच्या पथसंचलनास दि. १६ नोव्हेंबरपर्यंत परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संघास विरोध करण्याचा पहिला द्रमुक सरकारचा मनसुबा उधळला गेला आहे.

द्रमुक सरकारतर्फे संघास लक्ष्य करण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे भाजपने येथे हिंदूविरोधी द्रविड राजकारणास दिलेले थेट आव्हान. ‘दक्षिणेकडे हिंदुत्व नव्हे तर ‘द्रविडीझम’ चालतो, दक्षिण भारताचा हिंदुत्वाशी काहीही संबंध नाही, दक्षिण भारतात संघ आणि भाजपला जनाधार कधीही मिळणार नाही,’ या आणि अशा अनेक अफवा आजवर द्रमुकने चलाखीने पसरविल्या आहेत. मात्र, भाजपचे तरूण आणि आक्रमक तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी हे समज मोडून काढण्यास प्रारंभ केला आहे. तामिळनाडूमध्ये दीर्घकाळपासून द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या पक्षांचे वर्चस्व आहे. या दोन पक्षांनी राज्यात भाजप आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांना पाय रोवू दिलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे द्रविड राजकारण आणि त्याचे तत्त्वज्ञान हे फार काही वेगळे असल्याचाही समज येथे पद्धतशीरपणे निर्माण करण्यात आला आहे. मात्र, बारकाईने पाहिल्यास हिंदूविरोध हाच या द्रविड राजकारणाचा गाभा राहिला आहे. त्यालाच आता अण्णामलाई यांनी आव्हान दिले आहे.

भाजप राज्यात सत्तेवर आल्यास मंदिराबाहेरील पेरियार यांचे पुतळे हटविण्यात येतील, अशी घोषणा अण्णामलाई यांनी केली. या पुतळ्यांमुळे हिंदू मंदिरांचा अपमान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तामिळनाडूतील मंदिरांच्या बाहेर पेरियार यांच्या पुतळ्यांचा मुद्दा जुना आहे. पेरियार हे द्रविडीयन नेते नास्तिकता आणि हिंदू धर्माच्या विरोधासाठी ओळखले जातात. त्यांनीच हिंदू मंदिरातील मूर्त्या हटविण्यास पाठिंबा दिला होता. मात्र, ते शक्य न झाल्याने त्यांच्या समर्थकांनी तामिळनाडूतील अनेक मंदिरांबाहेर पेरियार यांचे पुतळे लावून ‘देवावर विश्वास ठेवणारे मूर्ख आहेत’ असे फलक लावले आहेत. अण्णामलाई यांनी दि. ७ नोव्हेंबर रोजी श्रीरंगम रंगनाथर मंदिराच्या बाहेरील मंचावरून सांगितले की, “रंगनाथर मंदिराबाहेर १९६७ मध्ये सत्तेवर आलेल्या द्रमुकने एक बॅनर लावला होता, ज्यावर लिहिले आहे-’जे देवाला मानतात, ते मूर्ख आहेत. देवावर विश्वास ठेवू नका.’ त्याचप्रमाणे याच पक्षाने हिंदूंचा विरोध असतानाही मंदिराबाहेर पेरियारचा १२ फुटांचा पुतळाही बसविला होता.

मात्र, भाजप तामिळनाडूतील मंदिरांमध्ये पेरियारच्या जागी अजवार हे वैष्णव संत आणि नयनमार या शैव संताची मूर्ती स्थापित करणार आहे. त्याचप्रमाणे तामिळ विद्वान तिरुवल्लुवर यांच्यासह स्वातंत्र्य चळवळीत ज्यांनी बलिदान दिले, त्यांचे पुतळे बसवण्यात येतील,” असेही त्यांनी म्हटले आहे.त्याचप्रमाणे हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन करणार्‍या हिंदू धार्मिक धर्मादाय विभागदेखील बंद करण्यात येईल, अशी घोषणा अण्णामलाई यांनी केली आहे. अण्णामलाई यांनी आरोप केला की, तामिळनाडूतील हिंदू धार्मिक धर्मादाय विभाग मंदिरांच्या रक्षणाच्या नावाखाली तयार केला आहे. मात्र, या विभागाद्वारे पूजारी आणि प्रशासकांच्या पदांवर चुकीच्या लोकांना नियुक्त केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मंदिरांचे संरक्षण करण्याचेही या विभागाचे उद्दिष्ट असतानाही, मंदिरांच्या दुर्दशेकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

अशाप्रकारे अण्णामलाई यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता, थेट द्रविडी राजकारणाच्या हिंदूविरोधास आव्हान दिले आहे. भारतीय पोलीस सेवेतील माजी अधिकारी असलेल्या अण्णामलाई यांनी यापूर्वीदेखील रथयात्रा काढून द्रमुकच नव्हे, तर अण्णाद्रमुकच्याही राजकारणास शह देण्याचा प्रयत्न केला होता. द्रमुकच्या हिंदूविरोधी राजकारणास प्रथमच अशाप्रकारे काटशह देण्यास सुरूवात झाली आहे. या मुद्द्यावर अद्याप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे बोलणे बाकी आहे. आगामी काळात तेही नक्कीच होईल. त्यामुळे यापुढे तामिळनाडूचे राजकारण केवळ द्रमुकभोवतीच फिरणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हिंदुत्वाच्या मुद्द्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांच्या कथित सामाजिक न्यायाच्या राजकारणास आर्थिक न्यायाद्वारे प्रत्युत्तर देण्यास प्रारंभ केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच जाहीर केले की, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ म्हणजेच देशातील ८० कोटी गरीब लोकांना दरमहा पाच किलो मोफत रेशन देण्याची योजना पुढील पाच वर्षे सुरू राहणार आहे. पंतप्रधानांच्या या घोषणेमुळे निवडणुकीच्या वातावरणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. पुढच्या वर्षी एप्रिलमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधक याला मते मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणत आहेत, तर भाजप याला पंतप्रधान आणि भाजपची भुकेविरुद्ध लढण्याची वचनबद्धता म्हणत आहे.

 

याद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या आर्थिक न्यायाच्या शस्त्राने ’इंडिया’ आघाडी आणि राहुल गांधी यांच्या कथित सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याला छेद देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. एकीकडे ते प्रत्येक सभेत स्वतः ओबीसी समाजाचे असल्याचे सांगत आहेत, तर दुसरीकडे ८० कोटी गरिबांना पाच वर्षे मोफत रेशन देऊन त्यांना हेही सिद्ध करायचे आहे की, विरोधक फक्त बोलतात आणि आश्वासने देतात, त्यांना गरिबांची नव्हे, तर जातीपातीचे राजकारण करण्याची चिंता असतो. गरिबी ही एकच जात असल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरीब कल्याणाचा मुद्दा जोरदारपणे मांडत आहेत. याआधी दि. १७ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या वाढदिवशी पंतप्रधान मोदींनी ‘विश्वकर्मा योजना’ सुरू केली, ज्याअंतर्गत सर्व कुशल कामगार (कारागीर) जसे लोहार, सुतार, न्हावी, कुंभार इत्यादींना स्वस्त व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेद्वारेही मोदींनी राहुल गांधी आणि विरोधकांचे ओबीसी कार्ड कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 

आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये हिंदुत्व हा मुद्दा नक्कीच केंद्रस्थानी असणार आहे. मात्र, त्यासोबतच आर्थिक न्याय हा नवा मुद्दा पंतप्रधान मोदी यांनी राजकीय अवकाशामध्ये आणला आहे. आर्थिक न्यायाद्वारेच सामाजिक न्याय साध्य होऊ शकतो, अशी त्यांची मांडणी. लोकसभा निवडणुकीमध्ये या मुद्द्याद्वारे भाजपला यश मिळाले, तर भारतीय राजकारणामध्ये नव्या पर्वास नक्कीस सुरुवात होऊ शकते.