उत्तराखंडमधील विकासगंगा...

सुमारे २० वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश राज्यातील १३ डोंगराळ जिल्हे एकत्र आणून उत्तराखंड हे स्वतंत्र राज्य आकारास आले. पूर्वी हा भाग ‘उत्तरांचल’ म्हणून ओळखला जायचा. या प्रदेशाला देवांची भूमी म्हणून ओळखले जाते. असे हे राज्य ध्येयपूर्ती करणारे राज्य आहे व सध्या तिचा अर्थव्यवहार देशातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या विकासाने होत आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात बोलताना विश्वास व्यक्त केला की, “आमच्या राज्यातील जनतेच्या आत्मनिर्भरतेमधून २०२५ सालापर्यंत उत्तराखंड हे राज्य देशातील एक सर्वांत मोठे प्रगत राज्य बनेल.” हे राज्य यावर्षी विकासकामांसाठी ३.३ लाख कोटींचा अर्थव्यवहार करणार आहे व आरोग्य क्षेत्रासाठी दहा टक्के खर्च होणार आहे. पायाभूत विकासांमध्ये पर्यटन, ऊर्जा (हायड्रोइलेक्ट्रिक वीज उत्पादन) आणि परिवहन (रस्ते, रेल्वे व विमानमार्ग) या महत्त्वाच्या विषयांकडे लक्ष दिले जाणार आहे.

सध्या उत्तराखंडमध्ये अनेक उद्योगधंदे आणि भौतिक पायाभूत विकासकामे सुरु आहेत. ३९ हजार किमी रस्त्यांचे जाळे, दोन स्थानिक विमानतळ, ३३९ किमी रेल्वेचे जाळे आणि सध्या जोडलेल्या वीज ऊर्जेची क्षमता ३ लाख, ६९ हजार, ७३९ मेगावॅट (फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत) इतकी आहे. धामी सरकारने ध्येय ठेवले आहे की, हायड्रोपॉवरच्या साहाय्याने वीजनिर्मितीत १०० टक्के वाढ करायची आणि अनेक ठिकाणच्या महामार्गामधून अनेक शहरांकडे रस्त्यांनी जोडणी करणे जरूरीचे आहे. हे सर्व करण्यासाठी धामी सरकार प्रगतीशील धोरण आखणार आहे, जेणेकरून अनेक गुंतवणूकदारांना हे राज्य आकर्षित करेल.

उत्तराखंडमध्ये हिमालय पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी अनेक डोंगरमाथ्याची ठिकाणे (Hill Stations) आहेत. जंगल प्रदेशातील उद्यानपरिसर, यात्रा केंद्रे, ट्रेकिंग सोयी इत्यादी पण आहेत, ज्यातून विश्वातील कित्येक पर्यटक येथे येण्यासाठी आकर्षित होऊन येथील प्राचीन व आध्यात्मिक बळ वाढवणार्‍या निसर्ग दृश्यांचा लाभ घेतील. यातून ५० टक्क्यांहून अधिक ‘जीएसटी’चा लाभ होईल. उत्तराखंड राज्यात सध्या १२ राष्ट्रीय उद्याने व जंगल प्रदेश केंद्रे आहेत. तसेच, प्राचीन काळापासून पवित्र बनलेली गंगा व यमुना नद्यांची उगम केंद्रे गंगोत्री व यमुनोत्री अशी आहेत. बद्रीनाथ व केदारनाथ यांसारखी चारधामसारखी मोठी पवित्र मंदिरे याच राज्यात आहेत. हरिद्वार (ईश्वराप्रत जाण्याचे केंद्र) आहे. तसेच, योगशास्त्राचे ऋषिकेष नावाचे केंद्र आहे. ही सर्व केंद्रे प्राचीन काळापासून आध्यात्मिक बळाचे वर्धन करतात. पर्यटकांची संख्या २०३० सालापर्यंत दुप्पट म्हणजे ७० दशलक्ष करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पायाभूत क्षेत्रातील सोयीसुविधांचा विकास करणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य. यातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे ९८५ कोटी रुपये खर्चाचे १३ किमी लांबीचा सोनप्रयाग-गौरीकुंड-केदारनाथ रोप-वे, तसेच स्कायव्ह्यूसाठी मसुरी आणि यमुनोत्री येथील ७०० कोटी रुपये खर्चाचा दुसरा रोप-वे प्रस्तावित आहे. तसेच उत्तरकाशीमधील जंगल केंद्रात देशातील पहिला स्नो लेपर्ड शो प्रेक्षकांना अनुभवता येईल. सप्टेंबर २०२० मध्ये अवाढव्य असा शहरी जंगल परिसर असलेल्या ‘आनंदवन’ या केंद्राचे दून व्हॅली शहरामध्ये उद्घाटन करण्यात आले.

संपूर्ण विकासकामात रस्ते, रेल्वे व विमान वाहतूक सेवा या क्षेत्रात महत्त्वाची ठरते. ही सेवा हिमालयाच्या पायथ्याच्या जवळ उभारणे तसे आव्हानात्मकच. तसेच हा भाग उत्तरेकडे चीन (तिबेट) हद्दीच्या जवळ आहे. तसेच पूर्वेकडे नेपाळच्या जवळ येतो. देशातील राज्यांमध्ये पश्चिमेकडे हिमाचल प्रदेश आहे व दक्षिणेकडे उत्तर प्रदेश.

 

राज्यातील सर्व डोंगराळ १३ जिल्हे रस्त्याच्या जाळ्यांनी जोडलेले आहेत. पण, पर्यटनासाठी अधिकाधिक रस्ते व रेल्वेमार्ग जोडणीचे काम २०३० पर्यंत पूणर्र् होणार आहे. सध्या डेहराडून, हल्द्वानी व पिठोरगड ही शहरे रस्ते व रेल्वेमार्गाने जोडलेली आहेत. पण, राज्यामध्ये लवकरच हेलिकॉप्टर सेवा सर्व पर्यटन केंद्रांना जोडण्यासाठी सुरू करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार वैश्विक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

या पर्यटनस्थळी विमानसेवेकरिता कामे ‘उडान योजने’मधून पूर्ण होणार आहेत व मुख्य म्हणजे डेहराडून, पंतनगर व पिठोरगड येथे ही सेवा पुरवली जाणार आहे. राज्य सरकार डेहराडूनच्या जॉली ग्रँट येथे एअरपोर्ट ऑथोरिटीच्या साहाय्याने आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बनविण्यात पुढाकार घेणार आहे.

राज्यात प्रवासाची सोय व्हावी म्हणून १२ महिने रस्ते कामाला येतील अशा पद्धतीने रस्त्यांचे मोठे जाळे केंद्र सरकारकडून उत्तराखंडमध्ये उभारण्यात येणार आहे. ३९ हजार किमीचे रस्ते, दोन स्थानिक विमानतळ व ३३९ किमीचे रेल्वेचे जाळे अशा मोठ्या प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे.

उत्तराखंडमध्ये हायड्रोपॉवरमधून ऊर्जा मिळू शकेल. कारण, डोंगरांची व नद्यांची येथे वानवा नाही. म्हणून हायड्रोपॉवरचा वापर करुन हे राज्य हरित ऊर्जानिर्मितीसाठी प्रयत्नशील आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये राज्यात ४२०३.३८ मेगावॅट ऊर्जेची निर्मिती करण्यात आली. त्यापैकी २०९५.८९ मेगावॅट ऊर्जा हायड्रो पॉवर, थर्मल पद्धतीने ११४२.४६ मेगावॅट, रिन्युएबल ऊर्जा ९३३.७९ मेगावॅट व न्यूक्लिअर पद्धतीने ३१.२४ मेगावॅट ऊर्जानिर्मिती करण्यात आली. एक उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरकाशी जिल्ह्यातील चाको धनारी गावात पिरुल (सुकी टोकदार पाईन झाडे) मधून २५ किलोवॅट ऊर्जानिर्मितीही केली आहे.

 

उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी हाती घेतलेली नवरत्न प्रकल्पाची कामे राज्याच्या पायाभूत विकासकामांकरिता मोठी मदत करतील. चारधाम महापरियोजनेतील वेगाने कामे होणार्‍या रु. १२ हजार कोटींच्या कामाकरिता मदत करतील. ’पर्वतमाला’ प्रकल्पामधून उत्तराखंड राज्याचे भविष्य काही थोड्याच दिवसात बदलून जाईल. हे राज्य पर्यटकांचे मोठे आकर्षण बनेल. ही देवभूमी पर्यटकांना आध्यात्मिकरित्या मोठे बळ देईल. ही वेगाने होणारी विकासकामे डिसेंबर २०२३ मध्ये पूर्ण होतील, अशी राज्य सरकारला आशा आहे.

नवरत्नांची कामे

केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम येथे वाढीव कामाकरिता प्रकल्प - अंदाजे खर्च रु. १३०० कोटी.

गौरीकुंड-केदारनाथ आणि गोविंद घाट-हेमकुंत साहेब रोप-वे प्रकल्प - अंदाजे खर्च रु २५०० कोटी - सर्वधर्मीय पर्यटकांना प्रवेश देण्याच्या दृष्टीने विकासकामे.

प्राचीन मंदिरांकरिता विकासकामे - यात मानस खंड मंदिर माला योजनेकरिता कामे.

पर्यटकांची राहण्याची व्यवस्था - पर्यटकांना आकर्षण म्हणून चार हजार घरांची व्यवस्था.

इको-टुरिझम स्थळांकरिता - १६ हॉटस्पॉट निसर्गाच्या सान्निध्यात विकसित करणे.

आरोग्याच्या सेवेमध्ये वाढ

तेहरी तलावात वाढीव कामाकरिता प्रकल्प - अंदाजे खर्च रु. दोन हजार कोटी - पर्यटकांच्या सोयीकरिता व वॉटर स्पोर्ट्सकरिता कामे.

हरिद्वार व ऋषिकेश येथे विकासकामे - या दोन्ही शहरात पर्यटकांकरिता योगशास्त्र विषयक व धाडसाच्या कामाकरिता.

तनकपूर ते बागेश्वर रेल्वे लाईन - आधीच्या रेल्वेलाईनला जोडण्यासाठी नवीन रेल्वे लाईन.

 

लोकसंख्या ११.२२ दशलक्ष