मानवी ‘गेमेट्स’च्या आयातबंदीच्या निर्णयामागचा अन्वयार्थ

एका महत्त्वपूर्ण हालचालीमध्ये, भारत सरकारने ‘मानवी गेमेट्स’ किंवा ’पुनरुत्पादक पेशीं’च्या आयातीवर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे देशातील पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाचे नियमन आणखी मजबूत झाले आहे. सरकारने यापूर्वी २०१५ मध्ये मानवी भ्रूण आयातीवर बंदी घातल्यानंतर हा नवीन नियम आला आहे. ‘मानवी गेमेट्स’च्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय ‘फॉरेन ट्रेड महासंचालनालया’ने (DGFT) जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे औपचारिक केला गेला आणि तो (ART) (साहाय्यक पुनरुत्पादन तंत्रज्ञान) कायदा २०२१ आणि सरोगसी (नियमन) कायदा २०२१च्या अनुषंगाने आहे.

सरोगसी (नियमन) कायदा ज्याला ‘एआरटी कायदा, २०२१’ आणि ‘सरोगसी कायदा, २०२१’ हे भारतातील साहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान आणि सरोगसी व्यवस्थेवर देखरेख आणि नियंत्रित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. प्रजनन तंत्रज्ञान आणि सरोगसी सेवांचा नैतिक आणि कायदेशीर वापर सुनिश्चित करणे, हे या कायद्यांचे उद्दिष्ट आहे. ‘असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नोलॉजी’ (एआरटी) तंत्रज्ञानाने वंध्यत्व अनुभवणार्‍या व्यक्ती आणि जोडप्यांना स्वतःची मुलं म्हणजेच स्वतःचे कुटुंब तयार करण्यात मदत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. यात सहसा तृतीय पक्षांचा समावेश असतो जसे की, गेमेट देणगीदार आणि सरोगेट्स. आताही, अंदाजे २७ दशलक्ष वंध्यत्व असलेल्या भारतीय जोडप्यांपैकी एक मोठा भाग, विशेषतः गरिबांना या तंत्रज्ञानाचा जास्त फायदा मिळत नाही. भारतात ‘एआरटी’ची तरतूद खासगी क्षेत्राद्वारे मोठ्या प्रमाणावर होते आणि हे खूप महागडे तंत्रज्ञान आहे. हा कायद्यातील अंतर्गत तपशील पाहण्यापूर्वी आपण मानवी गेमेट्स किंवा पुनरुत्पादक पेशी म्हणजे नक्की काय, ते पाहूया.

एखादा प्राणी उदाहरणार्थ मानव किंवा वनस्पती यांच्यामध्ये जी ’पुनरुत्पादक पेशी’ असते, तिला ’गेमेट’ म्हणतात. प्राण्यांमध्ये, मादी गेमेट्सला ‘ओवा’ किंवा ‘अंडी पेशी’ म्हणतात आणि नर गेमेट्सला ‘शुक्राणू’ म्हणतात. ओवा आणि शुक्राणू यांच्या पेशीमध्ये प्रत्येक गुणसूत्राची फक्त एक प्रत असते. गर्भधारणेच्या दरम्यान, शुक्राणू आणि स्त्री बीजांड एकत्र होऊन नवीन द्विगुणित जीव तयार होतो. ही सगळी प्रक्रिया नैसर्गिकरित्या मादी शरीरामध्ये होते. मात्र, तिथे काही अडचणी असतील, तर हीच क्रिया प्रयोगशाळेत पण केली जाते, ज्याला ‘आयव्हीएफ’ म्हणतातात. ’इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन’ (IVF) सारख्या वर्तमान साहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानामुळे सर्व भावी पालकांना अनुवांशिकदृष्ट्या संबंधित मुले होऊ शकत नाहीत. यामध्ये सुद्धा जर काही अडचणी असतील, तर याचा पुढचा टप्पा म्हणजेच ‘सरोगसी’ केली जाते. सरोगसी ही एक अशी व्यवस्था आहे, ज्याद्वारे एखादी स्त्री दुसर्‍या जोडप्याच्या किंवा व्यक्तीच्या गेमेट्ना आपल्या शरीरात रुजवण्याची सहमती देते आणि यामधून जन्माला आलेले मुलं हे त्या जोडप्याला सोपवले जाते. हेच मूळ जोडपे जे जन्मानंतर त्या मुलाचे पालक होतात. जेव्हा जोडपे स्वतः गर्भधारणा करू इच्छित नसतात, जेव्हा गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या अशक्य असते, जेव्हा गर्भधारणेचे धोके अपेक्षित आईसाठी धोकादायक असतात किंवा जेव्हा एकल पुरूष किंवा पुरूष समलिंगी जोडप्याला मूल व्हायचे असते, तेव्हा लोक सरोगसीची व्यवस्था करू शकतात. ज्याला अनेकदा कायदेशीर कराराद्वारे पाठिंबाही दिला जातो.

सरोगसी व्यवस्थेमध्ये आर्थिक भरपाईचा समावेश असू शकतो किंवा असू शकत नाही. व्यवस्थेसाठी पैसे मिळणे ही ‘व्यावसायिक सरोगसी’ म्हणून ओळखली जाते. याच तंत्रज्ञानाचा काहीवेळा दुरुपयोग केला जातो. नवीन ‘व्हिट्रिफिकेशन’ तंत्रज्ञानामुळे आता स्त्रीबीज साठवता येतात आणि ते इतरत्र पाठवले पण जाऊ शकतात, पूर्वी फक्त शुक्राणू आणि भ्रूण फिरत होते. स्त्रीबीज दान नेहमीच अधिक चिंता निर्माण करते. कारण, याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची असते. विशेषतः योग्यरित्या ‘क्लिनिकल’ प्रक्रिया पूर्ण न केल्यावर, ही पद्धत स्त्रीसाठी अधिक जोखमीची असते. दात्याचे आरोग्य याव्यतिरिक्त, प्रक्रियेच्या अडचणीमुळे, स्त्रीबीज देणगीदारांना सामान्यतः मोठ्या रकमेची ऑफर दिली जाते आणि यामुळेच मोठी आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक शोषणाची समस्या तयार होत आहे. काही वेळेला एखादे परदेशी जोडपे स्वतःचे गेमेट्स दुसर्‍या देशात जिथे सहजासहजी कमी पैशात सरोगेट आई मिळते आणि इतर खर्च कमी होतो, अशा देशांत ते पाठवतात आणि तिथे मुलं जन्माला घालतात. यामध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक शोषणाची समस्या तयार होते. यावर पायबंद म्हणून सन २०१८ मध्ये ‘युरोपियन युनियन’मधील २७ देश आणि इंग्लंडने पहिल्यांदा यावर निर्बंध आणणारा कायदा केला आणि यालाच पुढे ठेवून भारत सरकारने २०२१ मध्ये कायदा केला. त्यामध्येच अजून सुधारणा करून दुसर्‍या देशातून पूर्णपणे गेमेट्सची आयात बंदी करणारा अधिनियम गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारने आणला आहे.

गेमेट्सच्या आयात आणि निर्यातीद्वारे अनेक नैतिक समस्या निर्माण होत आहेत (१) एखाद्या देशातील गेमेट देणगीचे नियम आयात आणि निर्यातीला लागू होतात का? (२) गेमेट देणगीदार किंवा गेमेट्स प्राप्तकर्त्यांना एकमेकांच्या जैविक भूतकाळाबद्दल सूचित केले पाहिजे का? (३) गेमेट्सच्या एक देशातून दुसर्‍या देशात प्रवासाबद्दल खूप वेगवेगळे नियम आहेत आणि यामुळे त्यांच्या तस्करीचा पण प्रश्न निर्माण होतोय का? आणि सर्वात शेवटचा पण महत्त्वाचा की, नुकसान भरपाईचे नियम किंवा निनावीपणा? गेमेट देणगीदाराची माहिती आणि देणगीदाराची निवड यांमध्ये स्वायत्तता आणि गेमेट प्राप्तकर्त्यांच्या नियंत्रणाची भावना हासुद्धा गुंतागुंतीचा विषय आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आधीच्या जुन्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा आणली असून, जी सरोगेट मातेची संमती आणि सरोगसीसाठी कराराशी संबंधित आहे. पूर्वी फॉर्ममध्ये पतीच्या शुक्राणूद्वारे दात्याच्या अंडीच्या म्हणजेच स्त्रीबीजाच्या गर्भाधानास परवानगी होती; परंतु आता दुरुस्तीनंतर याप्रकारच्या दात्याच्या गेमेट्सवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. याद्वारे केंद्र सरकार सरोगसीच्या माध्यमातून होणार्‍या अनैतिक प्रथा रोखू इच्छिते. तसेच साहाय्यक पुनरुत्पादन आणि सरोगसी उपचार कायद्याचे आणि नैतिक मानकांचे पालन करतात, याची खात्री करू इच्छित आहे. म्हणूनच सरकारने मानवी भ्रूण आणि गेमेट्सच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. यामध्ये जबाबदार असणार्‍या सर्व भागधारकांना म्हणजेच अशा प्रकारची सेवा देणारी रुग्णालये किंवा संस्था यांना या निर्बंधांची जाणीव असणे आवश्यक आहे आणि सुधारित धोरणाच्या अटींचे तसेच कोणत्याही लागू कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. साहाय्यक पुनरुत्पादन आणि सरोगसीमध्ये गुंतलेल्यांनी नवीन कायद्यांचे पालन करण्यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी लगेचच पाऊले उचलावीत, असे निर्देशदेखील केंद्र सरकारने दिले आहेत. भारतातील सरोगसी आणि साहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानावर नैतिक आधारावर देखरेख करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता या निकालातून दिसून येते. या निर्बंधांची अंमलबजावणी करून प्रजनन औषधाच्या क्षेत्रात नैतिक आणि जबाबदार वर्तनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार एक मोठे पाऊल उचलत आहे, असेच म्हणावे लागेल.

मानवी भ्रूण आणि गेमेट्सच्या आयातीवर बंदी घालण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयामुळे देशभरात वादविवाद आणि चर्चेला उधाण आले. या निवडीमुळे भारत साहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी एक नवीन नमुना स्वीकारेल. सर्वप्रथम सरकारच्या नैतिक वर्तनासाठी त्याच्या समर्पणाबद्दल कौतुक करणे आवश्यक आहे. मानवी गेमेट्सची आयात बेकायदेशीर ठरवून सरकारने संभाव्य शोषण तसेच पुनरुत्पादक व्यवसायातील अनैतिक प्रथांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे, याकडे पाहणे महत्त्वाचे.

साहाय्यक पुनरुत्पादन सर्व संबंधित व्यक्तींचे हक्क आणि प्रतिष्ठेचा अत्यंत आदर ठेवून केले जाते, याची खात्री करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता या अधिनियमाद्वारे दिसून येते. काही समीक्षकांचा असा दावा आहे की, या बंदीमुळे गर्भधारणा होण्यास त्रास होत असलेल्या जोडप्यांसाठी उपलब्ध पर्याय कमी होऊ शकतात. ही एक कायदेशीर चिंता आहे; तथापि देशांतर्गत गेमेट देणगी प्रणाली मजबूत करणे किती गंभीर आहे, हेदेखील ते नमूद करते. आता एक अनुकूल वातावरण विकसित करण्यावर भर द्यायला हवा, जिथे घरगुती गेमेट देणगी केवळ व्यवहार्य नाही, तर नैतिकदृष्ट्या निर्विवाददेखील आहे.

याहीपुढे जाऊन केंद्र सरकारने, हा अधिनियम भविष्यातील देशी बनावटीच्या तांत्रिक प्रगतीसाठी प्रेरणा म्हणूनसुद्धा कसा कार्य करू शकते, याचा विचार केला पाहिजे. आयात निर्बंधांमुळे भारतात या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी अधिक पैसे गुंतवले जातील. यामुळे आपल्याच देशात अत्याधुनिक साहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाची निर्मिती होऊ शकते, ज्यामुळे भारत नैतिक तसेच प्रगत प्रजनन पद्धतींचे केंद्र बनू शकेल. ही कृती सर्वसमावेशक, सहज उपलब्ध, तसेच वाजवी किमतीच्या आरोग्यसेवेच्या मूल्यावरदेखील आधारित राहील, याचीदेखील काळजी सरकारने घेतली पाहिजे.

 

आपली मानवजात पुनरुत्पादक नियमांच्या नवीन युगात प्रवेश करत असताना सर्व व्यक्तींना, त्यांच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून, नैतिक तसेच उच्च-गुणवत्तेच्या साहाय्यक पुनरुत्पादन सेवांमध्ये सर्वसमावेशक संधी देईल, याचीदेखील सरकारने खात्री केली पाहिजे.