अक्षयऊर्जेतही भारताची आघाडी

भारतात दोन आठवड्यांपूर्वी देशाची राजधानी दिल्ली वायू प्रदूषणामुळे मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली होती. पंजाबमधील शेतकर्‍यांकडून पराली जाळल्यामुळे सालबादाप्रमाणे यंदाही दिल्लीचे रुपांतर धुराच्या राजधानीत झाले होते. अर्थात, केवळ दिल्लीच नव्हे, तर देशातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत आहे. त्यामुळेच आता अक्षयऊर्जा, हरितऊर्जा, पुनर्वापर इत्यादींबद्दल खूप चर्चा होत आहे. कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य असो वा ’एमडीजी’ (मिलेनिअल डेव्हलपमेंट गोल्स) असो प्रदूषण कमी करणे, हे भारताने मोठे आव्हान मानले आहे. अशा स्थितीत पवनऊर्जेबाबत बरीच चर्चा होत असून, त्यावर भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रभावी काम केले जात आहे.

भारताने सन २००० ते २०२२ या काळात आपली पवनऊर्जा क्षमता २२ टक्क्यांनी वाढवली आहे, तर सौरऊर्जेमध्ये १८ टक्के वाढ झाली आहे. हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा तसेच अक्षयऊर्जेबाबत भारताच्या वचनबद्धतेमुळेच भारताच्या विजेमध्ये सौर आणि पवनऊर्जेचे योगदान २०२२ पर्यंत नऊ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. भारताने गेल्या सहा वर्षांत आपली पवनऊर्जा जवळपास पाचपट वाढवली आहे आणि सौरऊर्जा क्षमता दुप्पट केली आहे. यावरून भारत प्रदूषणाबाबतच्या उपाययोजनांबाबत किती गंभीर आहे, हे दिसून येते.

 

देशात सध्या कोळशापासून मिळणार्‍या ऊर्जेपेक्षा अधिक वेगाने अक्षयऊर्जा वाढली आहे. भारताने स्वच्छ ऊर्जेकडे संक्रमणाची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. यामध्ये ऑटोमोबाईल अर्थात वाहन उद्योगाची मोठी भूमिका असेल. सध्या २०२४ पर्यंत देशात पवनऊर्जेमध्ये १३.४ गिगावॅट प्रकल्प स्थापित होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, दोन वर्षे त्यात घट होण्याची शक्यता आहे. २०१७ पासून संथ गतीने सुरू असलेला पवनऊर्जा कार्यक्रम आता ‘हायब्रिड’ स्वरुपात चालणे अपेक्षित आहे, म्हणजेच सौर आणि पवनऊर्जा संयंत्रे एकाच वेळी बसवता येणे गरजेचे आहे.

सध्या भारतात दोन प्रकारची पवनऊर्जा उपलब्ध आहे. पहिले ’ऑनशोअर विंड फार्म’च्या स्वरुपात आहे. जे जमिनीवर स्थित आहेत आणि पवन टर्बाईनच्या स्वरुपात स्थापित आहेत. दुसर्‍या प्रकारास ’ऑफशोर विंड फार्म्स’ म्हणतात, जे पाण्याच्या जवळ किंवा लांब असतात. भारतात एकूण ६० गिगावॅट पवनऊर्जा मिळू शकते. जुनी पवनऊर्जा केंद्रे पवन टर्बाईनने बदलल्यास भारतातही ही क्षमता वाढवता येईल.अर्थात, अद्याप भारतात या क्षेत्रात १०० टक्के काम झालेले नाही. पुरेसे शोषण झालेले नाही. मात्र, जगात या क्षेत्रातील शोध आणि संशोधन अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याने भारताला यामध्ये पुढाकार घेण्याची संधी आहे. भारताचे सागरी क्षेत्र खूप मोठे असून, किनारपट्टी अंदाजे साडेसात हजार किलोमीटर लांब आहे. चेन्नईस्थित ’नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ विंड एनर्जी’चा दावा आहे की, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक ते तामिळनाडूपर्यंत पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे; कारण येथे सतत वारा वाहत असतो. सध्या तामिळनाडू हा पवनऊर्जेचा सर्वात मोठा उत्पादक प्रदेश आहे.

भारतासमोरील आव्हान म्हणजे, पवनऊर्जा बाजार गुजरात आणि तामिळनाडूमधील पवन प्रकल्पांभोवती केंद्रित आहे. या ठिकाणी सर्वात मजबूत संसाधन क्षमता आहे आणि जमिनीची किंमत सर्वांत आहे. भारताला या क्षेत्रातील खर्च कमी करावा लागेल, ठिकाणे निवडावी लागतील आणि ती स्पर्धात्मक बनवावी लागतील, जेणेकरून इतर राज्यांनीही त्याचा अवलंब करावा आणि तो सौरऊर्जेसाठी अनुकूल होतील. त्यामध्ये यश आल्यास देशातील अनेक राज्यांमध्ये पवनऊर्जा प्रकल्प उभे करता येणे शक्य होणार आहे.केंद्रीय ऊर्जा व नवीकरणक्षम ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी दिल्ली येथे नुकतेच ’इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’चे उद्घाटन केले. तेथेही त्यांनी नवीकरणक्षम ऊर्जेचे महत्त्व विशद केले होते. अक्षयउर्जा स्रोतांमध्ये २०३० पर्यंत जगातील एकूण विजेच्या मागणीपैकी ६५ टक्के पुरवठा करण्याची क्षमता आहे आणि २०५० पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रातील ९० टक्के डिकार्बोनाइज करण्याची क्षमता आहे.

जागतिक लोकसंख्येपैकी ८० टक्के लोकसंख्या अर्थात सहा अब्ज लोक जीवाश्म इंधनावर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये राहतात. त्यामुळे २०३० पर्यंत तिप्पट जागतिक अक्षयऊर्जा क्षमता, देशांच्या स्थापित लक्ष्य आणि धोरणांशी संरेखित करणे आणि शून्य आणि कमी उत्सर्जन तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याच्या आकांक्षांचा विस्तार करण्यासाठी ’इंटरनॅशन सोलर अलायन्स’ला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे याव्यतिरिक्त अक्षयऊर्जा क्षेत्रात अधिक संकरित वित्त आणि जोखीम-सामायिकरण सुविधांचा अवलंब करण्याची गरज आहे, जेणेकरून जगातील गरीब देशदेखील अक्षयऊर्जा क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करू शकतील.भारताने अक्षयऊर्जा क्षेत्रात केलेली प्रगती पाहता, जगातील अनेक देश भारताकडे सध्या आशेने पाहत आहेत. भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झालेल्या ’जी २०’ शिखर परिषदेतही स्वच्छ ऊर्जेकडे संक्रमणाची तातडीची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती. त्यामुळे भारत लवकरच या क्षेत्रातही केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे आहेत.