म्युच्युअल फंड : जोखीम आणि संधी

 

 

गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या मानसिकतेमध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. नोटबंदीचा निर्णय हा भारतीयांच्या गुंतवणूक वाढीसाठी मूलत: कारणीभूत ठरला. नोटबंदीच्या काळात म्युच्युअल फंडांकडे गुंतवणूकदार आकर्षित झाले. म्युच्युअल फंडांकडे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारतीय नियामकांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. भारतीय नियामकांनी गुंतवणूकदार केंद्रित नियम बनवल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा म्युच्युअल फंडांवर विश्वास वाढलेला दिसतो. याव्यतिरिक्त २०२० पासून इक्विटी मार्केटने गुंतवणूकदारांना अभूतपूर्व परतावा मिळवून दिला आहे. त्यासोबतच म्युच्युअल फंडांनी गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीचे भरपूर पर्याय उपलब्ध करून दिले. गुंतवणूकदार आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार म्युच्युअल फंडांच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. कमी खर्च, गुंतवणुकीची सुलभता, गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर नियम, या सर्व कारणांमुळे म्युच्युअल फंडांना भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रियता मिळताना दिसते.

शेअर बाजाराच्या चांगल्या कामगिरीचे श्रेय भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मजबूत ‘मायक्रो इकोनॉमिक’ निर्देशकांना देता येऊ शकते. काही प्रमुख निर्देशक जसे की, अंदाजित ‘जीडीपी’ वाढ, वित्तीय शिस्त, नियंत्रित चलनवाढ, स्थिर व्याज दर, उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनांद्वारे भारतात सरकारचे उद्योगांना प्रोत्साहन आणि भारतीय उद्योग क्षेत्राची कामगिरी, यामुळे भारतीय शेअर बाजाराने गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासात भर घातली आहे. याशिवाय, पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भर, उत्पादन आणि धोरणात्मक सुधारणांचा पाठिंबा यामुळे अर्थव्यवस्थेतील भांडवल वाढीस मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग भारतीय शेअर बाजारतील लवचिकतेस मदत करत आहे.

एका अहवालानुसार, सप्टेंबर महिन्यात ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून इक्विटी मार्केटमध्ये तब्बल १६ हजार कोटींची विक्रमी गुंतवणूक करण्यात आली. याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? भारतीय गुंतवणूकदार गुंतवणुकीचे नवनवीन मार्ग शोधत असताना त्यात भविष्यातही वाढ होत राहील का?


कोरोना महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात आम्ही पाहिलेल्या शेअर बाजारातील पडझडीनंतर इक्विटी मार्केट्स बर्‍यापैकी चांगले काम करत आहेत. अधूनमधून शेअर बाजारात अल्पकालीन मंदी येते. परंतु, शेअर बाजाराने नवीन उच्चांक गाठण्यासाठी स्वत:ला सावरले आहे. शेअर बाजाराची ही कामगिरीच अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे खेचत आहे. सप्टेंबरमध्ये १६.१ लाख नवीन ‘एसआयपी’ खाती उघडण्यात आली. अलीकडील ‘आरबीआय’ची आकडेवारी सूचित करते की, म्युच्युअल फंडातील किरकोळ गुंतवणूक एकूण आर्थिक मालमत्तेच्या आठ टक्के एवढी राहिली आहे, जी महामारी सुरू होण्याआधी सात टक्के होती.

आयात केलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याने रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सौम्य ठरला. इस्रायल-हमासमधील युद्धाबाबत, भारतावर त्याचा फारसा प्रभाव अद्याप दिसत नाही. इस्रायलसोबत आपला द्विपक्षीय व्यापार जास्त नाही. पण, हे युद्ध जास्त काळ लांबल्यास तेलाच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. तेलाच्या किमती वाढल्याने आयातीत चलनवाढीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, जो सहजपणे इतर क्षेत्रांमध्ये पसरू शकतो. त्यामुळे ‘आरबीआय’ला कठोर आर्थिक धोरणदेखील राबवावे लागेल.

 

 

वैविध्यपूर्ण आर्थिक पार्श्वभूमी, जोखीम घेण्याची क्षमता याचा विचार करून गुंतवणूकदाराने म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करावी. नव्याने गुंतवणूक करणार्‍या गुंतवणूकदारला गुंतवणुकीची सुरुवात करण्यासाठी ‘बॅलन्स्ड अ‍ॅडव्हान्टेज’ किंवा ‘डायनॅमिक अ‍ॅसेट अ‍ॅलोकेशन फंड’ हा चांगला मार्ग असू शकतो. या प्रकाच्या फंडामध्ये इक्विटी आणि कर्जाचा समतोल साधलेला असतो. त्यामुळे बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम गुंतवणूकदारावर होत नाही. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराची थोडी जोखीम घेण्याची तयारी असेल, तर तो हळूहळू ‘फ्लेक्सिकॅप’ फंडांमध्ये गुंतवणूक करू शकतो.

- श्रेयश खरात