भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात

भारत आणि इंग्लंडदरम्यान होणारा मुक्त व्यापार करार हा अंतिम टप्प्यात आला आहे. लवकरच त्याचा मसुदा निश्चित होणे अपेक्षित आहे. इंग्लंडसारख्या विकसित देशाबरोबर अशा प्रकारचा करार पहिल्यांदाच भारत करत असून, हा करार झाल्यास पुढील अनेक करारांचा मार्ग त्यामुळे मोकळा होईल.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतीच इंग्लंडचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांची लंडन येथे भेट घेतली. उभय देशांमधील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी वाढवण्यासाठी जयशंकर यांनी त्यांचे समकक्ष यांच्याशीही चर्चा केली. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऋषी सुनक यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत,” असे जयशंकर यांनी म्हटले आहे. “भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आला असून, धोरणात्मक संबंधांवर चर्चा होणे गरजेचे होते. तसेच इंग्लंडमधील खलिस्तान्यांच्या कारवायांबद्दल भारताला चिंता वाटत आहे. भारताने आपली भावना इंग्लंडला कळवली आहे,” असे जयशंकर यांनी नमूद केले आहे.

 

करसंरचना हे करारातील वाटाघाटींसाठी एक प्रमुख आव्हान ठरले आहे. त्याचबरोबर सेवा व्यापाराशी संबंधित विशेषतः आर्थिक क्षेत्रातील सेवा क्षेत्रातील समस्या सोडवणे, हेही आव्हान आहेच. यासाठीच्या वाटाघाटी प्रगत टप्प्यात असून, २०२३ पर्यंत त्या संपतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. द्विपक्षीय संबंधांमधील हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. तसेच विकसित देशासोबत केलेला हा पहिला मोठा व्यापार करार, असे याकडे पाहिले जाते. मुक्त व्यापार तसेच आर्थिक एकात्मतेसाठी भारताच्या वचनबद्धतेबद्दल तो जगाला एक स्पष्ट शब्दात संदेश देण्याचे काम करेल.

दोन्ही देशांसाठी हा करार म्हणजे एक मोठी संधी आहे. नवी दिल्ली येथे दि. २५ ते २९ जुलैदरम्यान झालेल्या चर्चेत वस्तू, सेवा तसेच गुंतवणुकीसह अनेक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली. काही कृषी उत्पादनांवरील शुल्क तसेच त्यासाठीचे नियम यावरील समस्यांचे निराकरण झाले नाही. कृषी शुल्क कमी केले किंवा काढून टाकले, तर भारतीय उद्योगांचे नुकसान होणार आहे. तसेच इंग्लंडमधून होणारी आयात वाढेल. त्याचा परिणाम भारतीय व्यवसायांवर होऊ शकतो. म्हणूनच भारत आपल्या शेतकर्‍यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारतामध्ये डाटा गोपनीयता कायदे अतिशय कडक असून, ते डिजिटल सेवांमधील व्यापारात अडचणींचे ठरणार नाहीत, याची काळजी इंग्लंडकडून घेतली जात आहे.

हा करार प्रत्यक्षात यावा, यासाठी भारत तसेच इंग्लंड संपूर्ण प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती असल्यानेच त्याचा मसुदा आता अंतिम टप्प्यात आल्याचे मानले जाते. करारामुळे होणार्‍या बदलांशी जुळवून घेण्याची दोन्हीही देशांची क्षमता आहे. या कराराचा दीर्घकालीन प्रभाव काय असेल, हे नेमकेपणाने सांगणे अवघड असले, तरी भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील आर्थिक संबंधांच्या भवितव्याला आकार देण्याची ताकद त्यात आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते.

 

भारत-इंग्लंडदरम्यानचा मुक्त व्यापार करार आता वाटाघाटींच्या अंतिम टप्प्यात असून, तो प्रत्यक्षात येण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरील हस्तक्षेपाची आवश्यकता ठरू शकते. म्हणूनच भारतातील इंग्लंडचे उच्चायुक्त लेक्स एलिस यांनी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याशी त्यांच्या इंग्लंड भेटीपूर्वी चर्चा केली. इंग्लंडचे पंतप्रधान ऋषी सुनक हे म्हणूनच भारत दौर्‍यावर येण्यास उत्सुक आहेत. चर्चेचा सारा रोख अर्थातच मुक्त व्यापार करारावरच राहील. ”एक वर्षाच्या तुलनेत हा करार पूर्णत्वाला नेण्याच्या दिशेने दोन्ही देशांनी खूपच प्रगती केली असली, तरी काही मुद्दे अद्यापही सुटलेले नाहीत,” असे एलिस यांनी म्हटले आहे. सुनक यांची प्रस्तावित भारत भेट ही ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होती. तथापि, व्यापार कराराचा मसुदा अद्याप अंतिम झाला नसल्याने, ही भेट झाली नसल्याचे मानले जाते. २६ पैकी पाच प्रमुख समस्यांचे अद्याप निराकरण झालेले नाही. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी आणि सुनक यांच्यात दूरध्वनीवर चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात येते.

भारतीय उच्चायुक्तालयात दीपावली साजरी करण्यासाठी शनिवारी जयशंकर इंग्लंडला रवाना झाले. त्यांनी यानिमित्ताने ऋषी सुनक यांचीही भेट घेतली आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यावतीने शुभेच्छा दिल्या. आपल्या लंडनवारीत खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या मुद्द्यावरही भारताची चिंता ते बोलून दाखवणार आहेत. इंग्लंडबरोबरचा मुक्त व्यापार करार हा भारताच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर आहे. सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करार, युरोपीय महासंघ, युरोपीय मुक्त व्यापार करार याचबरोबर स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, फिनलंड आणि लिकटेंस्टिन, ’गल्फ कोऑपरेशन काऊंसिल’यांच्या बरोबरच ऑस्ट्रेलियाबरोबर करार होणार आहेत. पुढील वर्षी भारतात निवडणुका होत असून, इंग्लंडमध्ये त्या २०२५ मध्ये होणार आहेत.

म्हणूनच २०२३च्या अखेरीस हा व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी भारत तसेच इंग्लंड प्रयत्नशील आहेत. ’युरोपीय महासंघा’बरोबर इंग्लंडची एकात्मिक पुरवठा साखळी आहे. भारताला येथून येणार्‍या उच्च मूल्यवर्धन समाविष्ट असलेल्या वस्तूंना अनुकूल बनवायचे आहे. स्कॉच, वाहन उद्योग यांसारख्या वस्तूंवरील शुल्क, इलेक्ट्रिक वाहने, भारतातील लेदर तसेच कपडे उद्योग हे चर्चेतील प्रमुख आणि गुंतागुंतीचे विषय आहेत. भारताने कायदेशीर तसेच आर्थिक क्षेत्रातील इंग्लंडच्या कंपन्यांसाठी अद्याप भारतीय बाजारपेठेची दारे उघडलेली नाहीत. म्हणूनच आता काही निर्णय हे वरिष्ठ स्तरावरूनच होण्याची गरज अधोरेखित होते आहे.