नवी दिल्ली : समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा किंवा नागरी संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार मान्य करण्यास नकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ ऑक्टोबरच्या निकालाला आव्हान देणारी पुनर्विलोकन याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देणारी पुनर्विलोकन याचिका मूळ याचिकाकर्ते उदित सूद यांनी दाखल केली आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस रवींद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठाने १७ ऑक्टोबर रोजी समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याविरुद्ध निर्णय दिला होता. विद्यमान कायदा समलिंगी व्यक्तींना विवाह करण्याचा अधिकार किंवा नागरी संघटनांमध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार देत नाहीत. त्याविषयी सक्षम कायदे करण्याचा अधिकार संसदेचा असल्याचेही निकालात म्हटले आहे.