संमतीचे वय आणि विचारमंथन...

स्वतःसाठी योग्य ते निर्णय घेण्याची तसेच संमती देण्याची समज नेमकी कोणत्या वयात येते, हे व्यक्तिसापेक्ष आहे. मात्र, व्यक्ती आणि समाजाच्या नातेसंबंधांमध्ये सुसूत्रता ठेवण्यासाठी माणसाच्या सज्ञानतेचा अधिनियम, १८७५ या कायद्यांतर्गत सज्ञान असण्याचे वय १८ असे निश्चित केले आहे.अर्थात, हा १८७५चा कायदा लग्न, घटस्फोट, दत्तक विधान, हुंडा इत्यादी विषयांना लागू होत नाही. लग्न करते वेळी वधूचे अथवा वराचे नेमके वय काय असावे, हे व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये नमूद केलेले आहे. याव्यतिरिक्त अनेक कायद्यांमध्ये सज्ञानतेचे वय नेमके काय असावे, हे नमूद केलेले आहे. भारतीय कराराच्या कायद्यात संमती देण्यासाठी सज्ञानता असणे आवश्यक आहे. अल्पवयीन व्यक्तीची संमती, ही बेकायदेशीर ठरते.

 

विविध सर्वेक्षणांमध्ये असे आढळून आले आहे की, सज्ञानतेचे वय प्राप्त होण्यापूर्वीच शारीरिक संबंधांचे प्रमाण वाढत आहेत. अर्थात, याची कारणे अनेक आहेत. जसे की समाजमाध्यमांचा वाढता प्रभाव, अशिक्षितपणा, गरिबी, बेदरकारपणा, तसेच पालकांकडून आणि समाजाकडून अल्पवयीन मुलांकडे काही प्रमाणात होणारे दुर्लक्ष इत्यादी. परिस्थितीचा फायदा घेऊन अल्पवयीन मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणार्‍यांची संख्यादेखील कमी नाही. भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये कलम ‘३७५’, ‘३५४’ तसेच ’३७७’मध्ये लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील गुन्हे नमूद केलेले आहेत. ‘कलम ३७७’ मधील गुन्हा वगळता इतर गुन्ह्यांमध्ये लैंगिक समानता नाही. अल्पवयीन मुलांवरील विविध प्रकारांनी होणारे लैंगिक अत्याचार याची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांच्या संरक्षणासाठी २०१२ मध्ये ‘पॉक्सो’ हा कायदा आला.

या कायद्यात अल्पवयीन मुलाचे वय हे १८ वर्षांखालील असे ठरवण्यात आले आहे. अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी या कायद्यामध्ये कठोर शिक्षा करण्यात आली. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीत वेळोवेळी निदर्शनास आले की, पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींचे केवळ संमतीने शरीर संबंधच येतात आणि संमती असूनदेखील केवळ संमतीचे वय १८ असल्या कारणाने कायद्याच्या कचाट्यात अडकतात. केवळ संमतीचे वय कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने कायद्याचा दुरूपयोग करून संबंधित मुला-मुलींना गुन्हेगार ठरवण्यात येते. समाजातील बदलणारी नीतिमूल्ये, परिस्थिती तसेच हाताळलेल्या विविध प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे अनुभव आल्यानंतर भारतातील विविध उच्च न्यायालयांनी ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत संमतीचे वय बदलावे, यावर भारतीय कायदे आयोगाला विचार करण्याची विनंती केली.

या उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या विनंतीला मान देऊन नुकताच भारतीय कायदे आयोगाने सर्वंकष विचार करून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात आयोगाने सहमतीचे वय कमी करण्याच्या बाजूने आणि विरोधात असलेल्या युक्तिवादांचा काळजीपूर्वक विचार केला असून, अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण आणि अत्याचार रोखण्यासाठी सहमतीचे वय कमी न करण्याची शिफारस केली आहे.आयोगाने आपल्या शिफारशी करताना संमतीविषयक विविध फौजदारी कायद्यांचा सखोल अभ्यास आणि विचार केला आहे. भारतीय दंडविधान संहितेत बलात्काराच्या परिभाषेतून संमतीने केलेले संबंध जरी वगळण्यात आलेले असले तरी संमतीसाठीची वयाची अट ही आजदेखील कायम आहे. अर्थात, जेव्हा भारतीय दंडविधान संहिता कायदा आला, तेव्हा संमतीचे वय केवळ दहा वर्षे होते, यामध्ये वेळोवेळी बदल होऊन ते १६ वरती आणण्यात आले आणि २०१३ पासून ‘कलम ३७५’ साठी संमतीचे वय १८ करण्यात आले आहे.

 

‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत संमतीचे वय काय असावे, हे कायद्यात दिलेले नाही. मात्र, हा कायदा ज्यावेळेस संसदेकडून पारित करण्यात आला, त्यावेळेस १८ वर्षांखालील मुलामुलींचा संमतीचा विचार कायद्यांतर्गत का केलेला नाही, यासंबंधीची चर्चा आणि विचार आयोगाने केला आहे. न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा मंडळाच्या अहवालामध्येदेखील त्यांनी सूचना दिली होती की, ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत संमतीचे वय हे भारतीय दंडविधान संहितेच्या तरतुदीनुसार वय १६ वर्षांवर आणावे. तसेच १६ वर्षांखालील मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्यास ‘कलम ३७५-ब’अंतर्गत फाशी अथवा जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी सूचनादेखील न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा मंडळाच्या अहवालामध्ये दिली होती. या अहवालाचादेखील सर्वंकष विचार भारतीय कायदे आयोगाने केलेला दिसून येतो.

२०१२च्या ‘पॉक्सो’ कायद्यानंतरदेखील भारतीय दंडविधान संहितेतील ‘कलम ३७५’मध्ये काही बदल करण्यात आले. या बदलांच्या पाठीमागील दृष्टिकोन हा समाजातील बदलत्या परिस्थितीत अनुरूप कायद्यात बदल करणे, हा होता. १६ ते १८ वयातील मुलामुलींचा संमतीने येणार्‍या शरीरसंबंधांमुळे कायद्याच्या कचाट्यात अडकून त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, या दृष्टिकोनातून हा बदल करण्यात आला होता. तसेच निर्भयाच्या प्रकरणानंतर एक प्रामुख्याने लक्षात आलेली गोष्ट म्हणजे, १६ ते १८ या वयोगटातील मुलगा जर गुन्हा करत असेल, तर त्याला आपण नेमके काय करीत आहोत, याची पूर्णतः जाणीव असते आणि अशा गुन्हेगाराला केवळ ‘अल्पवयीन’ म्हणून कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करणं उचित ठरणार नाही, या दृष्टिकोनातून कायद्यात बदल करण्यात आले.

कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, दक्षिण आफ्रिका अशा विविध राष्ट्रांमध्ये संमतीच्या वयाचा काय निकष आहेत, याचा देखील उहापोह आयोगाच्या अहवालात दिसून येतो. संमतीचे सगळ्यात कमी वय १३ वर्षे, तर सर्वाधिक वय २० वर्षे, असे निकष विविध राष्ट्रांच्या अधिकार क्षेत्रात दिसून येतात. ‘पॉक्सो’ कायद्याचा सविस्तर अभ्यास करून तसेच बालअत्याचारांच्या विविध अंगांचा विचार कायदा आयोगाने केलेला आहे. ‘पॉक्सो’ कायद्यातील निर्बंधांमुळे बालविवाह तसेच बालतस्करी यावरदेखील मोठ्या प्रमाणात अंकुश बसला आहे. संमतीचे वय १६ वर आणल्यास त्याचे दुष्परिणाम हे बालविवाह आणि तस्करीच्या माध्यमातून दिसतील. म्हणूनच सध्याच्या ‘पॉक्सो’ कायद्यातील तरतुदी या संतुलित आहे, असा विचार आयोगाने मांडला आहे.

आयोगाने या अहवालात असे नमूद केले आहे की, ’पॉक्सो’ कायद्यात १६ ते १८ वयोगटातील अल्पवयीन मुलांमधील परस्पर सहमतीने केलेल्या लैंगिक संबंधांशी संबंधित प्रकरणांशी कसे व्यवहार करायचा, याची तरतूद आहे. भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम ३७५(६)’ नुसार, १६ ते १८ वयोगटातील अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवल्यास, आरोपी पीडितेपेक्षा पाच वर्षांपेक्षा जास्त मोठा असल्यास, त्याला दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. जर न्यायालयाचे समाधान झाले की, आरोपी आणि पीडिता यांच्यात प्रामाणिक निष्पाप संबंध होता आणि लैंगिक संबंध परस्पर सहमतीने होते, अशा परिस्थितीत तथापि न्यायालय आपले विवेक वापरून कमी शिक्षा देऊ शकते.

 

भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम ३७५’ मधील संमतीविषयक तरतुदी कायम ठेवाव्यात आणि न्यायालयांनी अल्पवयीन मुलांच्या प्रकरणांमध्ये आपला विवेक वापरावा आणि न्यायनिर्णय द्यावा. आयोगाने सरकारला असेही सूचवले आहे की, अल्पवयीन मुलांना लैंगिक संबंधांच्या प्रारंभिक जोखीम आणि सहमतीचे महत्त्व याबद्दल शिक्षित करण्यासाठी जागरूकता मोहिमा राबवाव्यात. यासाठी आयोगाने ‘पॉक्सो’ कायद्यामध्ये तसेच ‘जुवेनाईल जस्टीस’ या कायद्यांमध्ये बदल सूचविलेले आहेत.

कायदे आयोगाच्या सूचना या सरकारवर बंधनकारक नसल्या तरीदेखील या सूचनांना येणार्‍या काळात विशेष महत्त्व आहे. या सूचनांचा आधार घेऊन उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालय निश्चितपणे न्यायपूर्ण न्यायनिवाडा करण्यासाठी ‘पॉक्सो’ कायद्याचं वाचन करू शकतील, जेणेकरून कायद्याची उत्तम अंमलबजावणी करता येईल. तसेच कायद्याचा दुरूपयोग करणार्‍या वृत्तींपासून निष्पाप व्यक्तींना दिलासा मिळेल.