१९३३ ते १९४५ असा दहा वर्षांहून अधिकचा कालखंड हा जगाच्या पाठीवरचा काळा कालखंड. यादरम्यान हिटलरप्रणीत नाझी जर्मनीकडून जवळपास सहा दशलक्ष ज्यूंची अतिशय निर्घृण पद्धतीने हत्या करण्यात आली. नाझी जर्मनीच्या या पाशवी हत्याकांडावर अनेक पुस्तकं, नाटकं, चित्रपटदेखील होऊन गेले. पण, दुर्देवाने ज्यूंच्या रक्ताने हात माखलेले नाझी युद्धसैनिक आजही युरोपसह अमेरिकेत आश्रयास आहेत. याचे कारण म्हणजे, चर्चच्या संगनमताने या नाझी युद्धसैनिकांचे मागच्या दाराने अमेरिका, लॅटिन अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांत गपचूप पुनर्वसन करण्यात आले.
इतकेच नाही तर ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’च्या एका दाव्यानुसार, नाझी फौजेतील तंत्रज्ञ, अभियंत्यांची बुद्धिमत्ता पाहता, अमेरिकेनेही त्यापैकी काही जणांना चक्क त्यांच्या सैन्यात सामील करून घेतले. नाझी सैनिकांना असे छुपे पाठबळ आणि छप्पर देणार्या या पाश्चिमात्त्य देशांनी मात्र त्याबाबत कधीच जाहीर वाच्यता केली नाही. कारण, तसे केले तर आपापल्या देशातील ज्यू नागरिक, त्यातही बहुतांशी श्रीमंत उद्योगपती, गुंतवणूकदारांना ते कदापि रुचणार नाही, याची या देशांना खात्री होतीच. म्हणून अशाप्रकारे ‘रॅटरूट’ने किती नाझी युद्धखोर परदेशांत स्थायिक झाले, याची आकडेवारी सहजासहजी उपलब्ध होणे अवघडच. त्यातच आता या घटनेला ७०हून अधिक वर्षे उलटल्यामुळे यापैकी किती जणं हयात असतील, हाही प्रश्न आहेच. पण, सध्या हा विषय जागतिक पातळीवर चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे, नुकताच कॅनडाच्या संसदेत अशाच एका नाझी सैनिकाचा झालेला गौरव आणि त्यानंतर झालेल्या गदारोळानंतर तेथील संसदेच्या अध्यक्षांना माफीनामा सादर करून द्यावा लागलेला राजीनामा!
सप्टेंबरमध्ये कॅनडाच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्सकींचे भाषण झाले. यादरम्यान पोलंडमध्ये जन्मलेल्या यारोस्लॅव्ह हुंका या वृद्ध नाझी सैनिकाला ‘दुसर्या महायुद्धातील शूर योद्धा’ संबोधून टाळ्यांच्या कडकडाटात कॅनेडियन संसदपटूंनी उभे राहून चक्क हुकांला मानवंदना दिली. हा सगळा प्रकार निश्चितच धक्कादायक आणि कॅनडा सरकारच्या बौद्धिक, वैचारिक कुवतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरला. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यावर याप्रकरणी जगभरातून टीका होताच, त्यांनी माफी तर मागितलीच; शिवाय ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’चे अध्यक्ष अॅन्थोनी रोटा यांनाही राजीनामा देऊन पायउतार व्हावे लागले. या सगळ्या गदारोळानंतर दुसर्या महायुद्धापश्चात कॅनडात स्थायिक झालेले नाझी सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय यांच्या संदर्भातील गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्यानुसार ट्रुडो सरकारनेही याकडे गांभीर्याने बघण्याचे आश्वासन दिले खरे; पण खलिस्तान्यांनाही पाठीशी घालणार्या ट्रुडोंकडून म्हणा याबाबत फारशी अपेक्षा करणे गैरच.
नाझीगौरवाचा हा निंदास्पद प्रकार ताजा असतानाच, कॅनडाच्या गव्हर्नर जनरल मॅरी सिमन यांनीही एक गौप्यस्फोट केला. दुसर्या महायुद्धकाळात नाझी फौजेत कार्यरत पीटर सॅवरीनला १९८७ साली कॅनडाच्या सर्वोच्च ‘ऑर्डर ऑफ कॅनडा’ पुरस्काराने सन्मानित केल्याची नुकतीच कबुली देऊन, त्यांनीही माफीनामा सादर केला. कॅनडामध्ये घडलेल्या नाझीगौरवाच्या या नामुष्कीजनक घटनांमुळे ज्यूंप्रतीची असंवेदनशीलता आणि निर्वासितांच्या नेमक्या माहितीचा अभाव, या बाबी प्रकर्षाने अधोरेखित होतात.एकीकडे कॅनडामध्ये नेमक्या किती नाझींनी घुसखोरी केली, याचे कुठलेही तपशील सरकारकडे सध्या उपलब्ध नाहीत, तर दुसरीकडे १९३३ ते १९४८ या काळात पाच हजार ज्यूंना कॅनडामध्ये आश्रय दिला गेला, ही खात्रीलायक आकडेवारी सापडते. परंतु, त्यावेळी इतर मित्रराष्ट्रांनी ज्यू निर्वासितांना सामावून घेतलेल्या आकड्यापेक्षा ही संख्या तुलनेने अत्यल्पच. एवढेच नाही तर १९३९ साली ९०० ज्यू निर्वासितांना घेऊन येणार्या एका बोटीलाही कॅनडाने नाकारले. त्या ९०० पैकी २५८ ज्यू हे नंतर नाझींच्या छळछावणीत बळी पडले. याप्रकरणी २०१८ साली ट्रुडोंनी माफीही मागितली. त्यामुळे पीडित ज्यूंपेक्षा पापी नाझींनाच कॅनडात सहज प्रवेश मिळाल्याचा हा दुर्देवी इतिहास यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ट्रुडोंच्या मानगुटीवर बसला आहे, हे नक्की!