मालदीवमधील निवडणुका - भारतासाठी सौम्य धक्का

मालदीवमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांच्या दुसर्‍या फेरीत मोहम्मद मुइज्जू यांनी विद्यमान अध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांचा १८ हजार मतांनी पराभव केला. मालदीवची लोकसंख्या अवघी चार लाख असून मतदारांची संख्या २ लाख, ८२ हजार आहे. त्यातील सुमारे ८५ टक्के लोकांनी १८७ बेटांवर पार पडलेल्या मतदानात भाग घेतला. मुइज्जू यांना ५४ टक्के तर सोलिह यांना ४६ टक्के मतदान झाले. सोलिह दि. १७ नोव्हेंबरपर्यंत काळजीवाहू अध्यक्ष म्हणून काम करणार आहेत. मोहम्मद मुइज्जू हे चीनधार्जिण्या आणि सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेल्या माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे निकटवर्तीय असून मालदीवमधून भारताचा प्रभाव कमी करणे हा त्यांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता. २०१८ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये विजयी झालेले सोलिह भारताच्या जवळचे म्हणून ओळखले जात असल्याने हे निकाल भारतासाठी धक्का मानला जात आहे. केवळ भारतच नाही, तर चीनच्या हिंद आणि प्रशांत महासागरातील विस्तारवादाविरूद्ध एकत्र आलेल्या ‘क्वाड’ आणि ‘ऑकस’ गटातील देशांसाठीही हा धक्का आहे.

भारताच्या दक्षिणेला सुमारे ५०० किमीवर असलेला मालदीव १,१९२ बेटांचा समूह असून तिथे पर्यटन आणि मत्स्य संपदेशिवाय दुसरे काही उद्योग उभारणे शक्य नाही. जागतिक तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ झाली, तर सर्वांत पहिले मालदीव हा देश पाण्याखाली जाण्याची भीती आहे. भारताने वेळोवेळी नैसर्गिक किंवा राजकीय संकटांच्या काळात मालदीवला तातडीने मदत पोहोचवली. नोव्हेंबर १९८८ साली श्रीलंकेतील तामिळ इलमच्या एका दहशतवादी गटाने मालदीववर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता, भारताने तत्काळ ‘ऑपरेशन कॅकटस’द्वारे १६०० पॅराशूटधारी सैनिकांना मालदीवला पाठवले आणि तत्कालीन अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयुम यांचे सरकार वाचवले. २००४ साली त्सुनामीने मालदीवची वाताहत झाली असताना, भारतानेच सर्वप्रथम मदत पुरवली होती. २०१४ साली मालदीवचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प बिघडला असता, भारताने मोठ्या जहाजांतून गोड्या पाण्याचा पुरवठा केला होता.

२०१३ सालच्या निवडणुकीत मालदीवमध्ये भारताच्या जवळ असणार्‍या मोहम्मद नशीद यांची सत्ता उलथवून अब्दुल्ला यामीन सत्तेवर आले. त्यांनी माजी अध्यक्ष नशीद यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना तुरुंगात डांबल्याने पाश्चिमात्य देशांनी मालदीवला एकटे पाडले. त्याचा फायदा चीनने घेतला. यामीन यांचाही ओढा चीनकडे होता. पाश्चिमात्य देशांनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे यामीन उघडपणे चीनकडे झुकले. चीनने मालदीवमध्ये महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्याचा धडाका लावला. राजधानी माले आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असणार्‍या हुलहुले या बेटांना जोडणार्‍या दोन किमी लांबीच्या चीन-मालदीव मैत्री पुलाचा खर्च मालदीवच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के होता.

चीनने कर्जपुरवठा केलेल्या प्रकल्पांमध्ये २.४ कोटी डॉलरचा हुलहुले-हुलुमाले रस्ता, गृहनिर्माण प्रकल्प, टेलिकॉम केबल, पाण्याच्या पाईपलाईन आणि अन्य गोष्टींचा समावेश होता. हे कर्ज फेडणे मालदीवला फेडणे शक्य नसल्यामुळे चीनने त्या बदल्यात मालदीवमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बेटांवर आपले तळ उभारायचा प्रयत्न केला. त्याची सुरुवात माकुनुधू या प्रवाळ बेटांपासून झाली. राजधानी मालेपासून ८०० किमी उत्तरेला असलेल्या या बेटावर चीन निरीक्षण केंद्र उभारत होता. माकुनुधूपासून भारताचे मिनिकॉय केवळ २०० किमी अंतरावर आहे. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा होती.

त्यानंतर मालदीवमध्ये बदल घडू लागले. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी अध्यक्ष नशीद यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अब्दुल्ला यामीन यांचे सरकार अल्पमतात आल्याने त्यांनी संसद बरखास्त केली. सप्टेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये अनपेक्षितरित्या भारताच्या बाजूचे इब्राहिम सोलिह अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी झाले. अब्दुल्ला यामीन अध्यक्ष असेपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मालदीवला भेट देऊ शकले नव्हते. सोलिह यांच्या शपथविधीसाठी मोदींनी अवघ्या चार तासांचा मालदीव दौरा केला. २०१९ सालच्या निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी श्रीलंका आणि मालदीवची निवड केली. जून २०१९ मध्ये मोदींच्या मालदीव भेटीत अनेक करार करण्यात आले. भारत पायाभूत सुविधा विकासाच्या बाबतीत चीनशी स्पर्धा करू शकत नसल्यामुळे मालदीवमध्ये क्रिकेट स्टेडियम उभारणे, मालदीवला पर्यावरणस्नेही दोन लाख एलईडी दिव्यांची भेट देणे, तेथील एक हजार वर्ष जुन्या हुकुरु मिस्की या मशिदीचे पुरातत्व विभागाच्या मदतीने संगोपन करण्यात येत आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारताने मालदीवला अनेक प्रकारे मदत केली. ‘कोविड-१९’च्या काळात तब्बल एक लाख ‘कोव्हिशील्ड’ लसींचा पुरवठा करण्यात आला. मालदीवला भेट देणार्‍या भारतीय पर्यटकांनी युरोप आणि चिनी पर्यटकांना संख्येच्या बाबतीत मागे टाकले आहे. भारतीय कंपन्यांनी मालदीवमध्ये पर्यटन उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. भारताने मालदीवला ५० कोटी डॉलरची मदत केली असून ८० कोटी डॉलरचा कर्जपुरवठा केला आहे. भारताने मालदीवमध्ये भव्य पोलीस अकादमी उभारली असून मदत आणि बचावकार्यासाठी भारताचे ७५ सैनिक दोन हेलिकॉप्टर आणि एका विमानासह मालदीवमध्ये तैनात आहेत.

मालेचे महापौर असलेल्या मोहम्मद मुइज्जू यांच्या प्रोग्रेसिव्ह पक्षाने नेमक्या याच गोष्टींचा निवडणुकांतील प्रचारासाठी वापर केला. भारताने बांधलेल्या पोलीस अकादमीच्या माध्यमातून मालदीवमधील भारतीयांची संख्या वाढवण्यात येईल. तसेच, मालदीवमधील भारतीय सैन्य तुकडीमुळे देशाच्या अंतर्गत धोरणात ढवळाढवळ होत आहे, अशा प्रकारचे आरोप केले गेले. सोलिह यांच्या ‘भारत प्रथम’ धोरणाला विरोधी पक्षाने ‘भारत चलेजाव’ अशा घोषणांनी प्रत्युत्तर दिले. सुरुवातीला या आंदोलनाचा प्रभाव राजधानी मालेपुरता मर्यादित होता. पण, अल्पावधीतच तो मालदीवच्या अन्य बेटांवरही पोहोचला. मालदीवमध्येही आंदोलनांमध्ये भारताच्या राष्ट्रध्वजाचा अपमान करण्यात आला. या आंदोलनाचा परिणाम मतदानावर होऊन मालदीवमध्ये सत्तांतर झाले. निवडणुकांचे निकाल लागताच भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेले माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना तुरुंगातून नजरकैदेत हलवण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोहम्मद मुइज्जू यांचे अभिनंदन केले असून काळाच्या कसोटीवर खर्‍या ठरलेल्या भारत-मालदीव संबंधांना अधिक सुदृढ करून हिंद महासागरातील सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचे सांगितले आहे.

प्रोग्रेसिव्ह पक्षाने निवडणुकीत भारताच्या विरोधात वातावरण तापवले असले तरी मागे त्यांनी भारतात आपल्या पक्षाचे शिष्टमंडळ पाठवून आपण भारताच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आज चीनची अर्थव्यवस्था मंदीच्या विळख्यात सापडली आहे. पाश्चिमात्य देश चीनला पर्याय निर्माण करण्यासाठी एकीकडे स्वावलंबी होण्याचे प्रयत्न करत असून दुसरीकडे आपले उत्पादन प्रकल्प भारत तसेच आसियान देशांमध्ये नेत आहेत. त्यामुळे चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाची अवस्था पांढर्‍या हत्तीसारखी झाली आहे. हिंद महासागरातील मालदीवच्या मध्यवर्ती स्थानाचे महत्त्व अबाधित राहाणार असले तरी अंतर्गत समस्यांनी ग्रस्त चीन त्याचा किती फायदा उठवू शकेल, याबाबत शंका आहे. भारत, पश्चिम आशिया ते युरोप मार्गिका प्रकल्प भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून तो पूर्णत्वास गेल्यास चीनच्या विस्तारवादास व्यावहारिक पर्याय उभा राहू शकेल. त्यामुळे मालदीवमधील सत्तांतर हा भारतासाठी धक्का असला तरी तो तुलनेने सौम्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.