दळणवळणाचा विकास म्हणजे कर्जाचे जाळे नव्हे

नवी दिल्ली : दळणवळणाशी संबंधित प्रकल्पांनी सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे दळणवळणाचा विकास म्हणजे कर्जाचे जाळे नव्हे, असा टोला परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी किर्गिस्तान येथे शांघाय सहकार्य परिषदेत चीनचे नाव न घेता लगावला आहे.

भारत शाश्वत, परस्पर फायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य दळणवळण प्रकल्पांसाठी सदस्य देशांशी भागीदारी करण्यास उत्सुक आहे. भारत या प्रदेशातील व्यापार सुधारण्याचा प्रयत्न करत असून मजबूत दळणवळम आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे भारताचे धोरण आहे. भारताने आपल्या प्रदेशातील या प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्याचवेळी दळणवळण उपक्रमांनी सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा नेहमीच आदर केला पाहिजे, असे भारताचे मत असल्याचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले.

जयशंकर यांनी जी२० शिखर परिषदेत घोषणा झालेल्या भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (आयएमईसी) उल्लेख केला. ते म्हणाले, ग्लोबल साउथवर अपारदर्शक उपक्रमांमुळे उद्भवलेल्या अनिश्चित कर्जाचा भार पडू नये. त्यामुळे भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर हे ग्लोबल साऊथला सक्षम करण्यास सज्ज होत आहेत. आज जगासमोर आव्हाने, आर्थिक मंदी, तुटलेली पुरवठा साखळी, अन्न आणि ऊर्जा असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शांघाय सहकार्य परिषदेमध्ये मध्य आशियाई देशांच्या हिताला प्राधान्य देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल, असेही परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नमूद केले आहे.