हे कसले ‘जाणते राजे’?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून राज्यात धुमाकूळ सुरू आहे. संभाजी महाराजांना ‘धर्मवीर’ म्हणण्यावरून सुरू झालेल्या या वादाला आता इतर पदरही जोडले गेले. अजित पवारांच्या विधानावर भाजपकडून राज्यभरात निदर्शने केली जात असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संभाजी महाराजांना ‘धर्मवीर’ न म्हणणे म्हणजे द्रोह असल्याचेही म्हटले आहे. या सगळ्या वादात अकारण उडी घेत माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी शरद पवार हेच ‘जाणते राजे’ असल्याचे म्हटले आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, आपल्या राजकीय जीवनात शेकडो आरोप झालेल्या शरद पवारांना ‘जाणता राजा’ का म्हणावे, असा सवाल पुन्हा एकदा निर्माण झाला. पवारांच्या ५० वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांच्यावर ‘जातीयवादी राजकारणी’ हा आरोप हमखास आणि जोरकसपणे केला गेला. कायमच पवार जातीयवादी राजकारण करतात आणि परस्परांमध्ये तंटे लावून आपली पोळी भाजून घेतात. तसेच, जातीजातींमधील असमन्वय कसा वाढीस लागेल, याची काळजी पवारांनी घेतल्याचे आक्षेप सातत्याने घेतले जातात.पवार कधी पेशव्यांचा संदर्भ देत फडणवीसांवर अप्रत्यक्षपणे टीका करत जातीय सलोखा बिघडवतात, तर कधी राजू शेट्टींसारख्या चळवळीतून पुढे आलेल्या नेतृत्वाला किंवा प्रमोद महाजनांसारख्या शून्यातून दिल्ली कवेत घेणार्‍या नेत्याला जातीयवादी चश्म्यातून विशिष्ट चौकटीत उभे करून स्वतःचा कोतेपणा दाखवून देतात, ही उदाहरणे महाराष्ट्राने कायम पाहिली आहेत. त्यामुळे सातत्याने जातीयवादाचा आधार घेत राजकारण करू पाहणार्‍या पक्षाला आणि त्यांच्या नेतृत्वाला ‘जाणतेपणा’चा अर्थ काय समजणार, हेही तितकंच खरं. पवार मुख्यमंत्री असताना नागपूर अधिवेशन सुरू होते अन् गोवारी या वनवासी जमातीतील हजारो आंदोलकांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी सरकार दरबारी मोर्चा काढला होता. शांतपणे प्रदर्शने करणार्‍या या आंदोलकांवर पवार सरकारने बेछूट गोळीबार केला आणि त्यात निरपराधांचा हकनाक बळी गेला होता. हे सर्व शरद पवार मुख्यमंत्री असताना घडले होते. एसटी कर्मचार्‍यांवर केलेली कारवाई किंवा गोवारी आंदोलकांवर केलेला गोळीबार, यातून पवारांचे सत्य स्वरूप बाहेर आले होते. त्यामुळे हे कसले ‘जाणते’ हा सवाल उपस्थित होणे अपरिहार्यच!

“अदानी उद्योग समूहाला वीजनिर्मिती आणि वितरणचा परवाना देण्यात येणार असून त्यामुळे राज्यातील ऊर्जा विभागाचे खासगीकरण करण्याचा सरकारने घाट घातला आहे,” असा आरोप करत महाराष्ट्रातील दीड लाख वीज कामगार संपावर गेले होते. समजूत काढूनही कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसल्यानंतरही उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्षपणे स्वतः मैदानात उतरून संयमी भूमिका घेत संप मिटविण्याचे प्रयत्न केले आणि त्यांना यश आले. अवघ्या काही तासांमध्ये वीज कर्मचार्‍यांच्या संपावर यश मिळवण्यात फडणवीस यशस्वी झाले. पण, संप झाला म्हणून हिंसेचा वापर त्यांनी सत्ता असूनही केला नाही. कधीकाळी शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन काळात गोवारी समाजाने आपल्या हक्काच्या जमिनींसाठी मोर्चा काढला होता. पण, त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करता थेट त्यांच्यावर बेछूट गोळीबार करण्याची अमानवी आणि क्रूर भूमिका पवारांकडून घेण्यात आली होती. समस्येवर तोडगा काढणे सोडाच, पण समस्या घेऊन दारी येणार्‍यांचा गोळी घालून जीव घेण्याचे काम मात्र पवारांच्या तत्कालीन सरकारने केले होते. पवारांच्या कृपेने जन्माला आलेल्या महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात एसटी कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. त्यावर काही केल्या परिवहन मंत्री अनिल परब, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा कथित अन् स्वयंघोषित ‘जाणते राजे’ शरद पवार यापैकी कुणालाही तोडगा काढता आला नव्हता. कार्टून काढणार्‍या माजी सैनिकाला मारहाण करणे किंवा विरोधात टिप्पणी केली म्हणून केंद्रीय मंत्र्याला अटक करण्याचे आदेश देणारे निर्बुद्ध सरकार संप आणि मोर्चांवर तोडगे काढण्यात मात्र १०० टक्के अपयशी ठरले होते, हे सत्य आहे. फडणवीसांनी मोर्चेकर्‍यांना दिलेले आश्वासन २४ तासांच्या आत पूर्ण केले अन् ५०० कोटींची मदत खेचून आणली. हे फडणवीस करू शकले, कारण त्यांच्या शब्दाला केंद्र सरकारच्या दरबारी मोल आहे. पण, अशा तोडग्यांची अपेक्षा कुणी तुमच्याकडून कधीही करणार नाही. कारण, मुळातच हे सगळं ‘तुमसे ना हो पायेगा’ हे महाराष्ट्राला चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे.