बिहारमधील जातनिहाय जनगणना आणि प्रश्न

 मात्र, मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे या जनगणनेला नकार दिला. सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आणि जातनिहाय जनगणना व्यवहार्य नसल्याचे नमूद केले होतं. या प्रतिज्ञापत्रात १९५१ साली झालेल्या जनगणनेचा संदर्भ दिला होता. तेव्हा भारत सरकारने एक धोरण म्हणून जातनिहाय जनगणना करणार नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर्षीपासून अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता कोणत्याही जातीची जनगणना झालेली नाही, असंही मोदी सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. आता अशी जनगणना राज्याच्या पातळीवर करून मोदी सरकारला शह देण्याची नितीशकुमारांची खेळी स्पष्ट दिसते. यात तसं गैर काहीही नाही. स्पर्धात्मक राजकारणात असे शह-काटशह सतत दिले-घेतले जातात. असे असले, तरी या महत्त्वपूर्ण घटनेची चर्चा करणे गरजेचे आहे.

भारतात जनगणनेची पद्धत इंग्रजांनी आणली व पहिली जनगणना इ.स. १८७१ साली केली होती. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असे. त्यात जातीनिहाय माहिती घेतली जात असे. यानुसार इ. स. १९३१ साली झालेल्या जनगणनेत जातीनिहाय माहिती उपलब्ध आहे. त्यानंतरची जनगणना १९४१ साली होणार होती. पण, तेव्हा दुसरे महायुद्ध सुरू असल्यामुळे जनगणना केली नाही. त्यानंतर १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला व १९५१ साली स्वतंत्र भारतातील पहिली जनगणना करण्यात आली. मात्र, १८७१ पासून १९३१ पर्यंत झालेल्या जनगणना व १९५१ नंतर झालेल्या स्वतंत्र भारतातील जनगणना यात एक महत्त्वाचा फरक आहे. स्वतंत्र भारताच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना बंद केली आहे. तेव्हा असे स्वप्न होते की, आपल्याला जातविरहित समाज निर्माण करायचा आहे. पण, आजचे वास्तव वेगळे आहे. एवढे वेगळे की, काँगे्रस सरकारला काय किंवा भाजप सरकारला काय, राजकीय जीवनातील ’जात’ या घटकाचे अस्तित्वात मान्य करावे लागले आहे.

आपल्या देशातील आरक्षण जातनिहाय नसून ती एका मोठ्या समूहाला देण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ, ’अनुसूचित जाती’ किंवा ’अनुसूचित जमाती’ ची एक यादी आहे. या यादीत अनेक दलित समाजाच्या जाती-उपजातींचा समावेश आहे. या सर्व जातींची मिळून जी यादी आहे, त्या यादीला आरक्षण आहे. या यादीतील प्रत्येक जातीला स्वतंत्र आरक्षण नाही. याचा तोटा सुरुवातीला जाणवला नाही. आता मात्र असे लक्षात आले आहे की, या यादीतील काही ठरावीक जातीच आरक्षणाचे फायदे घेत आहेत व इतर अनेक जातींना काहीही फायदे मिळाले नाहीत.

हा जो प्रकार अनुसूचित जाती व जमातींबद्दल होत आहे, तोच १९९३ साली सुरू झालेल्या ’इतर मागासवर्गीय’बद्दलही होत आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली हा जो अन्याय सुरू होता, त्याबद्दल दबक्या आवाजात तक्रारीचा सूर ऐकू येत असे. पण, कोणी उघडपणे बोलायला तयार नसे. यामागचे खरे कारण म्हणजे, अनुसूचित जाती काय किंवा अनुसूचित जमाती काय किंवा इतर मागासवर्गीय काय, यांच्यातील संख्येने जास्त असलेल्या उपजातींनी स्वतःचे पक्ष स्थापन केले व काही राज्यांत तर या उपजाती सत्ताधारी जाती झालेल्या आहे. याची उदाहरणं म्हणून उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांची देता येतील.

उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांनी दि. ४ ऑक्टोबर, १९९२ रोजी ’समाजवादी पक्ष’ स्थापन केला. वास्तविक पाहता, हा पक्ष उत्तर प्रदेशातील सर्व ओबीसींचा असायला हवा होता. पण, प्रत्यक्षात हा पक्ष तेथील ’यादव’ या उपजातींच्या ताब्यात आहे. परिणामी, विकासाची जवळपास सर्व फळं यादवकुलिनांनी लाटली. यात बिगरयादव ओबीसींच्या पदरी काही पडले नाही. असाच प्रकार थोड्या प्रमाणात बिहारमध्ये आहे. तेथे लालूप्रसाद यादव यांनी दि. ५ जुलै, १९९७ रोजी ’राष्ट्रीय जनता दल’ हा पक्ष स्थापन केला. समाजवादी पक्षाप्रमाणेच हा पक्षसुद्धा बिहारमधील ओबीसींचा पक्ष असेल, असे सुरुवातीला वातावरण होते. पण, यथावकाश लक्षात आले की, हा पक्ष तेथील ’यादव’ या ओबीसीतील उपजातीच्या ताब्यात आहे. लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्रिपदी होते, तेव्हा या यादव मंडळींनी उच्छाद मांडला होता.यथावकाश बिहारी मतदारांना नितीशकुमारांच्या रूपाने पर्याय मिळाला. परिणामी, २००५ पासून बिहारी मतदारांनी लालूप्रसाद यादवांच्या दांडगाईला घरचा रस्ता दाखवला.

१९९३ साली ओबीसींना आरक्षण देणार्‍या मंडल आयोगानंतर ३० वर्षांनी आता ओबीसीच्या जनगणनेचा मुद्दा समोर आला आहे. खरं अशी जातनिहाय जनगणना राष्ट्रीय पातळीवर होण्याची शक्यता होती. पण, मार्च २०२० मध्ये कोरोना महामारी आली. नंतर नितीशकुमार सरकारने दोनदा बिहार विधानसभेत तसा ठरावही संमत करून घेतला आणि केंद्राला पाठवला. आता ही जनगणना सुरू होणार असून ती दोन टप्प्यांत असेल. ही प्रक्रिया मे २०२३ पर्यंत संपवण्याचा राज्य सरकारचा इरादा आहे. म्हणजे मग मोदी सरकारला कोंडीत पकडता येईल, अशी रणनीती दिसते. बिहार राज्यातून लोकसभेत ४० खासदार निवडून जातात. नितीशकुमार यांची नजर या ४० जागांवर आहे.

राजकीय विश्लेषक असं दाखवून देतात की, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे राज्यांतील ओबीसी समाजाने भाजपला जबरदस्त साथ दिली. या राज्यांत भाजपला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशात ’ओबीसींचा पाठिंबा’ हा महत्त्वाचा घटक आहे. आता २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण तापत आहे. अशा स्थितीत जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा समोर आणून भाजपला खिंडीत पकडायचे प्रयत्न सुरू आहेत.

केंद्रात सत्तेत असलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांना जातनिहाय जनगणनेतील गुंतागुंत माहिती होती. म्हणूनच ते जातनिहाय जनगणना करण्यास नाखूश होते. जेव्हा ओबीसी नेत्यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर प्रचंड दबाव आणला, तेव्हा मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली प्रथम जातनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य केली. या जनगणनेला ’सोशिओ इकोनॉमिक कास्ट सेन्सस’ (एसईसीसी) असे म्हटले गेले. २०११ साली देशाची लोकसंख्या १.२ अब्ज एवढी होती.

 ‘एसईसीसी’ने एकूण ०.९ अब्ज व्यक्तींची माहिती गोळा केली. यातील पुढची चलाखी लक्षात घेतली पाहिजे. दर दहा वर्षांनी जी जनगणना होते, त्याबद्दलचा अध्यादेश केंद्रीय गृहमंत्रालय काढते. मात्र, ‘एसईसीसी’बद्दलचा अध्यादेश केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने काढला होता! म्हणजेच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गोळा केलेली माहिती अधिकृत जनगणना नव्हती. एवढेच नव्हे, तर विरोधी पक्षांनी या माहितीच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या होत्या. नंतर केंद्रात सत्तांतर झाले. मोदी सरकारने ही माहिती राज्यांना देण्यास ठाम नकार दिला. एवढेच नव्हे, तर नंतर मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना करणार नाही, असेही ठासून सांगितलेले आहे.

जातनिहाय जनगणना राज्य सरकार करू शकतात, अशी केंद्र सरकारची भूमिका घेतली आहे. याबद्दल अर्थातच मतभेद आहेत़. काही अभ्यासकांच्या मते, राज्यांना हा अधिकार नाही. अशा अभ्यासकांतील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ. पी. डी. टी. आचार्य. मात्र, जर केंद्र सरकार अशी जनगणना करत नसेल, तर राज्य सरकारं ती करू शकतात आणि याद्वारे राज्यांत प्रत्येक वर्गाची किती लोकसंख्या आहे, ही माहिती उपलब्ध होईल.

या वादावादीतील आकड्यांचा खेळ लक्षात घेतला पाहिजे. इ. स. २०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार देशात सरासरी १६.६ अनुसूचित जाती आहेत, तर ८.६ अनुसूचित जमाती आहेत. या आकडेवारीत राज्यनिहाय बदल होतो. उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या चार राज्यांत अनुसूचित जातींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. अशा अचूक आकडेवारीमुळे सरकारला या सामाजिक घटकांसाठी योग्य अशा योजना आखता आल्या आणि त्यासाठी योग्य प्रमाणात निधीसुद्धा देता आला. हे लक्षात आल्यावर आता अनेक राज्यांतील ओबीसी नेते जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत.या पार्श्वभूमीवर दि. ७ जानेवारीपासून बिहार राज्यात सुरू होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेची सुरूवात होत आहे. यातून वस्तुनिष्ठ आकडेवारी समोर येईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.