नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेस गती मिळाली!

- केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले असून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. नोटबंदीचा निर्णय हा काळा पैसा, दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा, बेनामी व्यवहार, हवाला आणि बनावट नोटांचे जाळे उध्वस्त करण्यासाठी असल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले होते. या निर्णयास राजकीय विरोधही झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने विरोध आणि सर्व आक्षेपांना समर्पर उत्तर मिळाले आहे.

- रिझर्व्ह बँकेस अंधारात ठेवण्याच दावा अनेकांनी केला होता. त्याचप्रमाणे असहमतीचा निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनीही आपल्या निकालात निर्णयाच्या उद्देशावर नव्हे तर कायदेशीर प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने आणि केंद्र सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये, केंद्राने रिझर्व्ह बँकेशी सहा महिने सल्लामसलत केल्याचे नमूद केले आहे. न्यायालयासमोर रिझर्व्ह बँकेसारखी संस्था खोटा दावा करेल, असे शक्यच नाही. त्यामुळे याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेस अंधारात ठेवण्यात आले, या दाव्यात तथ्य नाही.

- कायद्याची शंभर टक्के पूर्तता करून निर्णय घेताना त्याचे मुख्य उद्दिष्ट बिघडू नये, हे पाहणे महत्वाचे असते. त्याचप्रमाणे एखादा निर्णय कोण घेतो, यापेक्षा तो निर्णय घेणे महत्वाचे असते. अनेकदा एखाद्या मुद्द्याचे गांभीर्य नियामक संस्थांपेक्षा कार्यपालिकेस अधिक लवकर आणि अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकते. त्यामुळे निर्णयाचे गांभीर्य लक्षात घेता असे आक्षेप गौण ठरतात.

- गेल्या सहा वर्षांचा विचार केल्यास या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातील सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे नोटबंदीनंतर डिजीटल व्यवहारांना देशात मोठी चालना मिळाली. त्यामुळे आज लहानात लहान ते मोठ्यात मोठ्या निर्णयाची नोंद होऊ लागली आहे. त्यामुळे बेनामी अथवा बेकायदेशीर, रुढ भाषेत काळ्या पैशाचे व्यवहार करणे पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाही. या निर्णयामुळे बेनामी व्यवहार करण्याच्या जागा आणि बेनामी पैसा जिरविण्याच्या वाटा मोठ्या प्रमाणात बंद झाल्या आहेत. आज पूर्वीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात रोखीने व्यवहार करण्यावर नियमांचे बंधन आहे. गुंतवणूक करणे, सोने खरेदी करणे, मोठे खर्च करणे हे आता सहजशक्य नाही. प्रत्येक ठिकाणी आधार अथवा पॅन कार्ड अनिवार्य आहे. त्याद्वारे कोणताही व्यवहार लपवून ठेवणे शक्य नाही.

हे सर्व होण्यासाठी डिजीटायझेशन आवश्यक होते. नोटबंदीच्या काळामध्ये आणि त्यानंतरच्या काळात सरकारने तसे धोरण अतिशय परिणामकारकपणे राबविले. त्याचप्रमाणे सरकारने आवश्यक ते कायदे करून रोखीच्या व्यवहारांविषयी महत्वाच्या तरतूदी केल्या. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अर्थव्यवस्थेस गती मिळणे हा आहे. कारण, यामुळे सर्वच आर्थिक व्यवहार पारदर्शक झाले आहेत. त्याचप्रमाणे दोन वर्षांच्या आर्थिक मंदीसदृश्य कालावधीतही सलग दीड लाख कोटी रूपये वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) प्राप्त होणे हे त्याचेच यश म्हणता येईल.

- नोटबंदीचा निर्णय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घेणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. कारण, १ हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा पूर्णपणे रद्द करणे हे भारतासारख्या देशात घेणे हे धासी पाऊल होते आणि त्यात केंद्र सरकार यशस्वी ठरले आहे.

नोटबंदीचा निर्णय संसदेत चर्चेद्वारे घ्यायला हवा होता, असे मत असहमतीच्या निकालात मांडले गेले आहे. मात्र, नोटबंदी हा असा विषय होता की त्याची चर्चा केली असती तर त्याचे मुख्य उद्दिष्टच नाहीसे झाले असते. त्यामुळे सरकारने अतिशय योग्यरितीने हा निर्णय घेतला आहे.