संकटातून संधी शोधणारा ‘नवा भारत’

 

 

 

 

 

 

‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या (आयएमएफ) नव्याने व्यक्त केलेल्या भाकिताकडे भारताने कसे पाहावे, याचा विचार केला, तर त्याचे दोन कंगोरे आहेत. पहिला म्हणजे, जगाची सद्य:स्थिती आणि भारत. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’तर्फे जागतिक मंदीचा गरीब देशांतील व्यापार शृंखलेला फटका बसणार, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे आता जागतिक मंदी येऊन व्यापार ठप्प होणार वगैरे अशा वल्गना काही मंडळी आपसूकच करू लागतील. जागतिक मंदी हा विषय आपल्याकडे काही स्वयंघोषित मोदीविरोधी मंडळींसाठी एकप्रकारची संधीच ठरते. सरकारच्या कुठल्याही गोष्टीची दुसरी बाजू न पाहता, केवळ टीकेची झोड उठवणार्‍यांचा विचार जरा बाजूलाच ठेवू. पण, भारतातील आणि भारताबाहेरील अर्थचक्राचा गाडा सुरळीत सुरू ठेवणार्‍या त्या प्रत्येकाचा विचार यानिमित्ताने करता येईल.

 

 

जागतिक मंदी येणार का? तर त्याचे उत्तर थेट हो, असेही म्हणता येत नाही आणि पूर्णपणे नाही, असेही सांगता येत नाही. या सर्व गोष्टी राज्यकर्ते आणि त्यांची धोरणेच ठरवत असतात. नाणेनिधीने आपल्या अहवालातही याच गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत. जगात सध्या काय सुरू आहे? तर कोरोना, युक्रेन-रशिया युद्ध, तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘ब्रेक्झिट.’

 

 

जागतिकीकरणावेळी माहिती-तंत्रज्ञान, उत्पादन, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, अवजड उद्योग, सेवा आणि ऊर्जा क्षेत्र एका श्रृंखलेत विनाअडथळे विणली गेली होती. जगाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी प्रामुख्याने दुसर्‍या महायुद्धानंतरच बसवण्याची सुरुवात झाली. मात्र, जागतिकीकरण हे त्याच्या आणखी पुढचे पाऊल होते. परिस्थिती बदलू लागली होती. हजारो-लाखो नव्हे, तर कोट्यवधी रोजगार जागतिकीकरणाच्या जगात उपलब्ध होऊ लागले. मात्र, नंतरही जागतिक मंदीचा मारा बसत होता. परंतु, त्यातून सावरण्यासाठीच सर्व देशांना बांधून ठेवणारी हीच श्रृंखला महत्त्वाची भूमिका बजावत होती. पण, ‘ब्रेक्झिट’नंतर विविध देशांच्या संघटनांनी आपली चूल वेगळी मांडण्याची सुरुवात केली. परकीय गंगाजळीचा वाढता आलेखही राजकीय धोरणांमुळे घसरू लागला. उद्योगांसाठी सुपीक असणार्‍या जमिनींवर अशा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची रणनीती गुंतवणुकीचा पाऊस पडणार की नाही, हे ठरवू लागली.

 

 

गोष्ट इथवर होती तोपर्यंत परिस्थिती आटोक्यातही होती. स्पर्धाही टिकून होती. पण, एकाएक बदल झाला तो कोरोनामुळे.चारही दिशांना ज्यावेळी नकारात्मकतेचे वातावरण होते, यावेळेस आशेचा किरण म्हणून उभे राहणे गरजेचे होते. भारताने हेच केले. मुबलक लसींचे उत्पादन केलेच; शिवाय आपल्या मित्रदेशांनाही लसी उपलब्ध करुन दिल्या. याच काळात भारतातील लसींसाठीचा कच्चा माल रोखण्याचा प्रयत्न अमेरिकन कंपन्यांकडून झाला. मात्र, त्यावरही भारताने मात केली. त्यानंतर सर्वच क्षेत्रांतील अत्यावश्यक सेवा बजावणार्‍या कर्मचार्‍यांनी कोरोना रुग्णांसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्याचे मनोबल वाढविण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्व देशाने केले. एव्हाना रशिया किंवा युक्रेन युद्धाची ठिणगीही पडलेली नव्हती. मात्र, चिनी कुरापती सुरू झाल्या होत्या. याच मध्यावर भारतात ’लोकल फॉर व्होकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडली होती. ती का आणि कशासाठी, याचे उत्तर जाणून घेऊ.

 

 

विविध देशांतील छोटे-मोठे उद्योग चीनमधून आपला गाशा गुंडाळू लागले. तुलनेने कमी खर्चात स्थिरस्थावर होता येतील, अशा देशांच्या असे उद्योगधंदे शोधात आहेत. ’ऑफशोअरिंग’ (दुसर्‍या देशांत उद्योग स्थापित करणे) न करता ’रिशोअरिंग’, (उद्योग मायदेशी परत बोलवणे) ’निअरशोअरिंग’ (मित्र किंवा शेजारच्या देशात पाठविणे) आणि ’ऑनशोअरिंग’ (स्वदेशातच स्थापित करणे) या संकल्पना आता रुढ होऊ लागल्या आहेत. यासाठीच भारताने हाच पवित्रा घेतला. चीनहून बाहेर जाणार्‍या उद्योग कंपन्या आपल्याकडे वळविण्याची ही संधी म्हणून भारताने याकडे पाहिले. 2025 पर्यंत प्रत्येक चौथे अ‍ॅपल उत्पादन हे भारतीय असेल, असा मनसुबा ‘टाटा’ कंपनीचा आहे.परदेशी कंपन्यांना भारतीय मनुष्यबळावर असलेला हा विश्वासच महत्त्वाचा ठरत आहे. इथली तंत्रसुसज्जता, उद्योगांना सुपीक ठरणारी जमीन आणि मुख्यत्वे वाढती बाजारपेठ खुणावू लागली आहे. या सगळ्यांना पूरक ठरले ते भारताचे आंतरराष्ट्रीय धोरण. रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिकेसह बहुसंख्य राष्ट्रांनी प्रतिबंध लादले.

 

 

रशियाला ’सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन’ (स्विफ्ट) या प्रणालीतून बेदखल केले. जगाने निर्बंध लादले असतानाही भारत रशियाकडून वाजवी दरात तेल आयात करत राहिला. दुसरा देश युक्रेन हा गव्हाचा उत्पादक. युद्धामुळे इथली गव्हाची निर्यात ठप्प झाली. परिणामी, भारतातील गव्हाला मागणी वाढली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ज्या संकटांची चिंता व्यक्त केली आहे, याचा नेमका उलट्या मार्गाने भारताची रणनीती काम करते, हे याचे उदाहरण. याचा अर्थ नाणेनिधीने व्यक्त केलेली भीती चुकीची आहे का? तर नाही. जेव्हा वादळे निर्माण होतात, तेव्हा सर्वात जास्त फटका टोलेजंग इमारतींना नव्हे, तर मातीच्या घरांना आणि झोपड्यांना बसतो. इथेही तशीच स्थिती आहे. मात्र, भारतासारख्या देशाने अशाच देशांच्या पाठीशी ठाम उभे राहाण्याचा निर्णय ‘जी 20’ देशांचे प्रतिनिधित्व स्वीकारताना घेतला. जग तिसर्‍या युद्धाच्या उंबरठ्यावर असताना ’वसुधैव कुटुम्बकम्’ हा संस्कार जगापुढे मांडला. भारताशेजारील श्रीलंका, पाकिस्तान तसेच तुर्कस्तान, इजिप्त, युरोपीय संघातील लहान देशांची नाजूक स्थितीही नाणेनिधीच्या भीतीसाठी कारणीभूत आहे. ‘5-जी’ तंत्रज्ञानाचे जाळे ‘जिओ’ने देशातील 100 शहरांमध्ये विणण्याचा संकल्प आखला आहे.

 

 

 

याच आठवड्यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे दावोसमध्ये आत्तापर्यंत महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीसाठी 88 हजार, 420 कोटींचे करार पूर्ण झाले आहेत. दहा हजार रोजगारांचे उद्देश यातून एकट्या महाराष्ट्र सरकारने ठेवले आहे. तंत्रज्ञान, सेवा, उत्पादन आणि ऊर्जा या सगळ्या क्षेत्रातील उद्योगस्नेही धोरण या सगळ्यावर जागतिक आर्थिक चिंतांवर मात करेल, अशीच आशा संकटातून संधी शोधणार्‍या नव्या भारताकडून आहे.