‘खड्डेमुक्त मुंबई’चे स्वप्नही खड्ड्यांतच!

 

 

 

 

 

 

दरवर्षी पावसाळ्यांत रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य का पसरते? या कामात तज्ज्ञ अशा नामांकित कंपन्यांना रस्त्यांच्या कंत्राटकामांचे निमंत्रण का दिले जात नाही? असे यासंदर्भातील विविध सवाल गेली कित्येक वर्षे मुंबईकर उपस्थित करीत आहेत. मुंबईमध्ये गेल्या 12 वर्षांत सहा वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून खड्डेमुक्तीसाठी प्रयत्न केले गेले, तरी या महानगरातील रस्ते खड्डेमुक्त झालेले नाहीत. यावर कठोर उपाय म्हणजे, संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून पालिकेच्या व संबंधित अधिकार्‍यांना कडक शब्दात समज तरी द्यावी किंवा त्याला कर्तव्यमुक्त करावे. कारण, या खड्ड्यांमुळे गेल्या काही काळात घडलेल्या अपघातांवर नजर टाकली असता, या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात देते. पण, दुर्देवाने शेकडो लोकांचे या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे बळी गेल्यानंतरही मुंबई महानगरपालिकेला मात्र जाग आलेली दिसत नाही. म्हणूनच काही ठिकाणी नागरिकांनी तर काही ठिकाणी वाहतूक पोलिसांनीच खड्डे बुजवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले.

 

 

दि. 30 जूनच्या वृत्तानुसार, पनवेलमधील उरण नाक्यावर चक्क महिला ट्राफिक पोलिसांनी खड्डे बुजविण्याकरिता मदत केली. उरण नाक्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडी असते. त्यामुळे दुरुस्ती करणार्‍या एजन्सीची वाट न बघता, महिला ट्राफिक पोलिसांनीच मोठा खड्डा रेती व छोट्या दगडांनी भरून वाहतुकीमधील अडथळा दूर केला.

 

 

तसेच मुंबईतील पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्गांसोबत अंतर्गत रस्त्यांवरदेखील मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. मुंबई विमानतळाकडे जाणार्‍या रस्त्यांचीही दुर्दशा झाली आहे. विमानतळाच्या ‘टर्मिनल 2’कडे उन्नत मार्गाखालच्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. त्याचबरोबर ‘कार्गो टर्मिनल’कडे जाणारा रस्ता, लीला हॉटेलकडे जाणारा रस्ता, मरोळकडून येणारा रस्ता, साकीनाका ‘एमटीएनएल’कडून येणारा रस्ता या ठिकाणी खड्ड्यांमुळे अक्षरश: रस्त्याची चाळण झाली आहे.

 

 

त्याचबरोबर आरे वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्थाही बिकट आहे. म्हणूनच मुंबई भाजपने खड्ड्यांच्या समस्यांकडे पालिकेचे लक्ष वेधण्याकरिता खड्डे विरोधात यात्रा सुरू केली, तर आम आदमी पक्षानेही खड्ड्यांचे चक्क श्राद्ध घातले.

दि. 16 जुलैच्या वृत्तानुसार, ठाणे जिल्ह्याच्या शहरी भागात - महामार्गावर मोठे खड्डे पडल्यामुळे वाहतूककोंडी तशी नित्याचीच. त्यामुळे वाहतूक पोलीसही अक्षरश: हतबल आणि नागरिकही बेजार झाले. मुंब्रा बाह्य वळण, खारेगाव टोलनाका, साकेत पूल, शीळफाटा, मुंबई-नाशिक महामार्ग या भागात खड्ड्यांमुळे अजूनही मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत आहे. त्यामुळे आजही बरेदचा वाहनांच्या सहा ते सात किमी रांगा या मार्गांवर लागल्याचे चित्र दिसून येते. दि. 24 जुलैच्या वृत्तानुसार, त्रासलेल्या संगम डोंगळे नौपाड्याच्या प्रवाशांनी माजिवाडा उड्डाणपुलाच्या रस्त्यावर स्वत:हून खड्डे भरण्यास सुरुवात केली.

 

 

दि. 1 ऑगस्टच्या वृत्तानुसार, स्थानिक लोकांनीच रस्त्यांवर खड्डे भरण्यास मदत केली. वांद्रे पश्चिमच्या हिल रोड जंक्शन रस्त्यावरचे खड्डे दुरुस्त करण्यास स्थानिकांनीच पुढाकार घेतला. रस्त्यावरील 18 खड्डे व्यवस्थित बुजविण्याकरिता तब्बल चार हजार रुपये व अडीच तासांचा अवधी लागला. दि. 22 सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, लोअर परळ परिसरातील व्यावसायिक केंद्राला खड्ड्यांचा विळखा पडलेला आहे. लोअर परळ स्थानकापासून ‘फिनिक्स मिल’पर्यंत जाणारा जाधव रस्ता, वरळी नाक्यापर्यंत जाणार्‍या गणपतराव कदम रस्त्यापर्यंत मोठ्या प्रमाणात खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे.

 

 

ठाण्यातील घोडबंदर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी मेट्रो प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगरपालिका इत्यादी प्राधिकरणांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. येथे 200हून अधिक खड्डे व त्यामुळे अनेक दिवस वाहतूककोंडी होत आहेत. दि. 23 मेच्या वृत्तानुसार, या खड्ड्यांमुळे रस्त्यांवरच्या अपघातात वाढ झाली आहे. राज्यातील एकूण अपघातांपैकी 45 टक्के अपघात मुंबईत झाले आहेत. त्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी ही अपघातांची मायानगरी बनल्याचे चित्र आहे. मेट्रोसह धीम्या गतीने पूर्ण होणारे अन्य प्रकल्प, अनेक ठिकाणी खोदलेले रस्ते, अशा कामापोटी वाळू, खडी, माती राडारोड्यांमुळे अपघातांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याचे परिवहन अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील सर्वाधिक अपघात झालेल्या अपघातांच्या यादीत 8,768 अपघातामध्ये मुंबई शहर प्रथम स्थानावर आहे. त्या पाठोपाठ अहमदनगर (554), पुणे (539), नाशिक (536) आणि कोल्हापूर (406) असे क्रमांक लागतात. जानेवारी ते एप्रिल 2022 या कालावधीत राज्यात रोज सरासरी 161 अपघात झाल्याचे आकडेवारी सांगते.

 

 

 

खड्ड्यांच्या विरोधातील याचिकेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने खड्डे दुरुस्तीबाबत एप्रिल 2018मध्ये निर्देश दिले होते. पण, आज तीन वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी राज्य सरकारने निर्देशित केलेल्या कोणत्याच कामाची पूर्तता केलेली नाही. नागरिकांना सुरक्षित रस्ते उपलब्ध न झाल्याने त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होत आहे. खंडपीठाने याची दखल घेऊन स्वतंत्र खंडपीठ नेमण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

राज्य सरकार, सर्व महापालिका तसेच ‘एमएमआरडीए’, ‘एमएसआरडीसी’, ‘सिडको’ व ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’ यांनी रस्ते व पदपथांची योग्य देखभाल करून ते सदैव सुस्थितीत ठेवावे.

 

 

प रस्त्यांवरील खड्डे योग्यरीत्या बुजविणे व ते काम सातत्याने शास्त्रोक्त पद्धतीने करणे, ही राज्य सरकारची व सर्व संबंधित संस्थांची जबाबदारी आहे.

 

 

प संबंधित प्राधिकरणांनी रस्त्यांवर कोणतेही ‘मॅनहोल’ उघडे राहणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी.

 

 

न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची खड्ड्यांवरून कानउघडणीही केली होती. कोलकत्याच्या तुलनेत मुंबईतील रस्ते दयनीय वाटतात, असे देखील न्यायालयाने म्हटले होते. मुंबई महापालिका काही राज्यांपेक्षा आर्थिक दृष्टीने समृद्ध आहे. अशा महापालिकेने सार्वजनिक हिताकरिता व नागरिकांच्या चांगल्याकरिता खर्च करावा, असे न्यायालयाने सुनावले. मुंबईतील दयनीय रस्त्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली व सरकारी यंत्रणेच्या उदासीन भूमिकेबद्दल ताशेरे ओढले.

 

 

महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल आणि सार्वजनिक विभागाचे अतिरिक्त सचिव यांनी 20 दयनीय अवस्था झालेल्या रस्त्यांची पाहणी करून स्वत: न्यायालयात हजर राहून तो अहवाल व त्यावर चांगल्या रस्त्यांकरिता उपाययोजनांचा आराखडा सादर करावा. ते कधी सादर करू शकतील, याबाबत लवकर न्यायालयाला कळवावे.

 

 

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, संबंधित प्राधिकरणांना रस्त्यांची कामे म्हणजे खड्डे दुरुस्ती व इतर कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावी, खड्डेमुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा सुरू करावी, असे आदेश ‘एमएमआरडीए’, ‘एमएसआरडीसी’ला दिले. या प्राधिकरणांनी स्वतंत्र पथके काढून 24 तास खड्डे बुजविण्याचे काम करावे. दर्जेदार सामग्री वापरून ‘रेडीमिक्स’ पद्धतीने खड्डे भरावेत. रस्ते कोणत्या यंत्रणेच्या अंतर्गत येतात, ते न बघता दुरुस्ती करावी व दुरुस्ती पथकाचा खर्च संबंधित यंत्रणेकडून घ्यावा.

 

 

  

रस्ते खड्डेमुक्त होण्यासाठी त्यांच्या निर्माणकार्यात तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली पाहिजे. रस्त्यांच्या गरजेनुसार खोदाईची रुंदी व खोली ठरवावी. खालच्या थरापासून पृष्ठभागापर्यंत ट्राफिकच्या व वाहनवेगांच्या गरजेनुसार विविध थर व त्यांची संख्या असते. त्या थरांत डांबराचे ‘पेनिट्रेशन’ व ‘कॉम्पॅक्शन’ केलेले व उंची ठेवलेली असते. खोदाईची रुंदी कमी असल्याने ‘कॉम्पॅक्शन’ थरानुसार होत नसल्याने खालचे थर सैल राहतात व वजनदार वाहने व पावसाचा मारा यामुळे रस्ते खचून मूळ बाबींची कामे होत नाहीत.

 

 

यंदाच्या पावसाळ्यात दरवर्षीप्रमाणे सखल भाग जरी पाण्याखाली गेला नाही, तरीही मुंबईकरांच्या त्रासाची कमतरता खड्ड्यांनी भरून काढली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेकडून नवीन अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्याचे गांभीर्याने प्रयत्न सुरू आहेत.

 

 

खड्डे भरण्यासाठी वापरात असलेले ‘कोल्ड मिक्स’ यापुढे बाद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी ‘जिओपॉलिमर’ आणि ‘रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट’ तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. डांबरी रस्त्यांकरिता खड्डे बुजविण्याचे वेगळे तंत्रज्ञान पालिकेने शोधून काढले आहे. या तंत्रज्ञानाकरिता पालिकेने दोन कोटींच्या निविदा मागविल्या आहेत.

 

 

 

 

‘जिओपॉलिमर’ : सिमेंट-काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठी हे तंत्रज्ञान वापरण्यात येते. खड्ड्यांच्या जागी मिश्रण बनवून तातडीने खड्डा बुजविला जातो. मिश्रण सुकल्यानंतर दोन तासांत वाहतूक सुरू करता येते. जड वाहनांची वाहतूक असणार्‍या रस्त्यांसाठी हे तंत्रज्ञान फायदेशीर आहे. एक चौ.मी. खड्डा भरण्यासाठी पाच हजार रुपये खर्च येतो.

 

 

‘एम-60’ काँक्रिट : या तंत्रज्ञानाने खड्डे बुजविल्यावर वाहतूक सुरू करण्यासाठी पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागतो. खड्डा भरल्यानंतर त्यावर लोखंडी पत्रा टाकला जातो. त्यावरून वाहतूक सुरू राहू शकते. एक चौ. मी. खड्डा भरण्याकरिता आठ हजारांचा खर्च येतो. सर्व मोसमात या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येतो.

 

 

‘रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट’ : खड्डा बुजविण्यासाठी काँक्रिटसाठी लागणारे साहित्य व ‘पॉलिमर’ वापरण्यात येते. सर्व प्रकारचे खड्डे यांनी बुजविता येतात. मोठे खड्डे या तंत्राने चांगले बुजविता येतात. एक क्युबिक मीटरसाठी 23 हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे.

 

 

‘पेव्हर ब्लॉक’ पद्धत : भर पावसातही खड्डे बुजविता येतात. सर्वात सोपी व जलद गतीने काम होणारे हे तंत्र आहे. तयार ‘पेव्हर ब्लॉक’ यात भरत असल्याने तातडीने वाहतूक सुरू करता येते. एक चौ.मी.ला 500 ते 600 रुपये खर्च येतो.

 

 

त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत, लवकरात लवकर मुंबईला खड्डेमुक्त करावे, हीच मुंबईकरांची इच्छा.