नरेंद्र मोदींच्या स्पष्टवक्तेपणाला जागतिक पोचपावती

 

 

 

 

 

 

"सध्याचे युग हे युद्धाचे नाही. आगामी काळात आपण शांततेच्या मार्गावर कशी वाटचाल करू, याबाबत चर्चा करायला आज आपल्याला संधी मिळत आहे. युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करा,” असे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना थेट सांगितल्याबद्दल पाश्चिमात्य जगात सर्वत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक होत आहे. शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने उझबेकिस्तान मधील समरकंद येथे झालेल्या प्रत्यक्ष भेटीत मोदींनी भारताच्या आणि एका प्रकारे संपूर्ण जगाच्याच भावना पुतीन यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या. व्लादिमीर पुतीन यांनाही भारताच्या भूमिकेची दखल घ्यावी लागली.

 

 

‘’मला आपली भूमिका माहिती आहे. आपण ती वेळोवेळी मांडलीही आहे. हे युद्ध लवकरात लवकर थांबवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. दुर्दैवाने युक्रेनने वाटाघाटी बंद केल्या आहेत,” असे पुतीन यांनी यावेळी मोदींना सांगितले. गेल्या काही दिवसांत युक्रेनमधील युद्धाला अनपेक्षित कलाटणी मिळाली आहे. युक्रेनियन सैन्य मोठ्या हिमतीने देशाच्या ईशान्य आणि दक्षिणेकडील रशियाने बळकावलेल्या प्रदेशांत हल्ले करून तो प्रदेश स्वतःच्याताब्यात घेत आहे. रशियन सैन्य माघार घेत असले तरी हिवाळा पडून जमिनीवरील बर्फ घट्ट झाल्यावर ते प्रतिहल्ला करतील, अशी दाट शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे रशिया आणि युक्रेन यांच्यात एवढ्यात युद्धविराम होण्याची शक्यता मावळली आहे.

 

 

या युद्धामुळे संपूर्ण जग प्रचंड महागाई, आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारीमुळे होरपळून निघत आहे. युरोपमधील यंदाचा हिवाळा असह्य असणार असेल. नैसर्गिक वायूच्या किमतीने ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस प्रति मेगावॅट 321 युरोचा आकडा पार केला. वर्षभरापूर्वी हाच आकडा 27 युरो इतका होता. या वर्षी युरोपात अनेक ठिकाणी उन्हाळ्यातील तापमानाने विक्रम मोडला. त्यामुळे नॉर्वे आणि उत्तरेकडील देशांमध्ये जिथे मोठ्या प्रमाणावर जलविद्युत निर्मिती होते, विजेचे उत्पादन कमी झाले.

 

 

रशियातून समुद्राखालून जर्मनीत ‘नॉर्ड स्ट्रिम’ एक या पाईपलाईनद्वारे 16.7 कोटी घनमीटर वायूपुरवठा करण्यात येतो. या वर्षी रशियाने पाईपलाईनमधील बिघाड आणि रशियाविरुद्धच्या निर्बंधांमुळे दुरूस्तीला होत असलेल्या विलंबाचे कारण देत हा पुरवठा 3.3 कोटी घनमीटरवर आणला. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये तुर्कीच्या मध्यस्तीने धान्य वाहतूक आणि विक्रीबाबत करार झाला होता. या कराराद्वारे युक्रेनच्या बंदरांमध्ये साठवलेले धान्य विकण्यास रशियाने युक्रेनला परवानगी दिली होती. त्यामुळे रशियालाही आपल्याकडील धान्याची विक्री करणे सुलभ होणार होते. आता हे धान्य गरजवंत विकसनशील देशांना न जाता मुख्यतः युरोपीय देशांनाच जात असल्याचा आरोप करून पुतीन यांनी या व्यापारालाही स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमतीही पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत.

 

 

पूर्वी युरोपमध्ये ऊर्जानिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आणि आण्विक इंधनाचा वापर केला जात असे. पण, प्रदूषणामुळे कोळशाला आणि फुकुशिमा येथील त्सुनामीनंतर अणुऊर्जेला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होऊ लागला. त्यांची जागा रशियातून येणार्‍या स्वस्त आणि तुलनेने कमी प्रदूषण करणार्‍या नैसर्गिक वायूने घेतली. रशियाला व्यापार आणि गुंतवणुकीने बांधून ठेवल्यास पुतीन आक्रस्ताळेपणाने कोणतीही कारवाई करणार नाही, या युरोपीय देशांचा समज खोटा ठरला. 2014 साली रशियाने युक्रेनमधील ओदेसाचा लचका तोडल्यानंतर युरोपीय देशांनी निर्बंधांचे हत्यार उगारले. पण, लष्करी कारवाईपासून दूर राहिले.

 

 

या युद्धातही युरोपीयन देश युक्रेनला आधुनिक शस्त्रास्त्रांची मदत करून स्वतः युद्धात सहभागी होण्याचे टाळत आहेत. रशियावरील निर्बंधांचा अपेक्षित परिणाम अजून तरी होताना दिसत नाहीये उलट रशियाचे नुकसान करण्याच्या नादात अनेक युरोपीय देश स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करून घेत आहेत. अनेक देशांची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावू लागली असून, पुढील किमान वर्षभर तरी आर्थिक वाढ होणार नाही.

 

 

युरोपातील बर्‍याच मोठ्या भागात कडाक्याचा हिवाळा असतो. दिवसाचे फक्त सहा ते आठ तास उजेड असतो. अनेकदा दिवसभर सूर्यदर्शन होत नाही. तापमान सर्दैव शून्याच्या खाली असते, अशा परिस्थितीत रशियातून आयात केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या जोरावर तेथील घरं आणि इमारती उबदार ठेवल्या जातात. वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी आणि रसायन उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर उष्णता आणि विजेची गरज असते. युरोपीय देशांनी मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायूचा साठा करायला सुरुवात केली असली तरी डिसेंबर महिन्यापासून अनेक देशांना एकतर औद्योगिक उत्पादन बंद करावे लागेल किंवा गरीब आणि मध्यम वर्गीयांना थंडीत कुडकुडत ठेवावे लागेल. तीच अवस्था चीनचीही आहे.

 

 

या युद्धाच्या सुरुवातीला चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी रशियाला अमर्याद पाठिंबा दिला होता. रशियाला मिळणारे यश बघून चीन हाँगकाँग आणि तैवानबाबत निर्णय घेणार होता. या युद्धामुळे कमकुवत झालेल्या रशिया आणि चीनचे आपल्यावरील अवलंबित्व वाढेल, अशी चीनची अपेक्षा होती. युरोपशी भूमार्गाने व्यापार करण्याच्या शक्यतेमुळेच चीनने ‘बेल्ट रोड प्रकल्पा’त एक लाख कोटी डॉलर गुंतवणुकीचा संकल्प सोडला होता. युक्रेनमधील युद्ध, रशियावरील निर्बंध आणि युरोपातील महामंदीमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला. अशा परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा, अशी अनेक देशांची इच्छा आहे.

 

 

 

 

 

 

 

सुरुवातीला भारताच्या रशियाकडून खनिज तेल विकत घेण्याच्या निर्णयावर अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने मोठ्या प्रमाणावर टीका केली होती. पण, भारताने नमते घ्यायला नकार देऊन आपली महिनाभराची खरेदी ही युरोपच्या एका दिवसातील खरेदीपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्याने टीकाकारांची तोंडं बंद झाली होती. भारत रशिया यांच्यातील मैत्री अतिशय घट्ट असली तरी रशियाच्या युद्धखोरीमुळे संपूर्ण जगाचे नुकसान होत असून, सध्याच्या युगात युद्ध हा मार्ग नसल्याचे पुतीन यांना सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाश्चिमात्य देशांकडूनही कौतुकाची थाप मिळवली.

 

 

नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देऊन ते प्रत्यक्षात आणण्यात परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस जयशंकर महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मोदींच्या समरकंद दौर्‍यापूर्वी त्यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला. तसेच, जपानमध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह दोन अधिक दोन बैठकीत सहभाग घेतला. या आठवड्यात ते 11 दिवसांच्या अमेरिका दौर्‍यावर गेले आहेत. या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत ते भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. याशिवाय विकसनशील देशांच्या ‘एल 69’ गटात, ‘ब्रिक्स’ गट, ‘क्वाड’ गट तसेच अनेक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय बैठकांत सहभागी होणार आहेत.

 

 

आगामी वर्षांत भारताकडे ‘जी-20’ गटाचे तसेच शांघाय सहकार्य परिषदेचे यजमानपद आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये अमेरिका, रशिया, चीन, जपान यांच्यासह जगातील 20 सर्वांत शक्तिशाली देशांचे सर्वोच्च नेते भारतात येणार आहेत. तोपर्यंत राजधानी नवी दिल्ली येथील सेंट्रल व्हिस्टा आणि संसदेच्या नवीन वास्तूचे लोकार्पण झाले असेल. भारत स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात प्रवेश करत असताना जागतिक घडामोडींचे केंद्र होण्याचा प्रयत्न करत आहे. या वर्षी भारत जगात सगळ्यात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी साधलेल्या मोकळ्या संवादाला मिळालेली प्रशंसा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या प्रगतीला दिलेली पोचपावतीच आहे.