धक्कादायक! सर्वेक्षण सुरू होताच युपीतून अडीच हजार मदरसे गायब!

लखनऊ  Madarsa Survey : योगी सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या मदरशांच्या सर्वेक्षणानंतर राज्यातून तब्बल २५०० मदरसे गायब झाले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मदरसा शिक्षा परिषद अध्यक्षांनी ही माहिती दिली आहे. मदरशांच्या सर्वेक्षणामुळे बेकायदेशीर धंदे राजरोस सुरू करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. १३ सप्टेंबरपासून योगी सरकारने मदरशांचे सर्वेक्षण सुरू केले. ५ ऑक्टोबरपर्यंत योगी सरकारकडे याचा अहवाल सादर करायचा आहे.

रस्ता असो गाव वा शेत, सगळीकडेच मस्जिद-मदरसा-मझार!

डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीत हे वक्तव्य केले आहे. "कुणीही व्यक्ती जो गरीब मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक आणि चांगले शिक्षण देण्याच्या पक्षात असेल त्यांना या सर्वेक्षणातून बाद ठरवले जाऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण ज्या मदरशांतून दिले जाईल. त्यांच्या विरोधात कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. आपल्याला समजायला हवं की सर्वेक्षणाला विरोध का होत आहे. जो असदुद्दीन ओवैसी मदरशांना दुसरे एनआरसी म्हणतो त्यांचा स्वतःचा मुलगा अमेरिकेत एमबीबीएस करत आहे. दुसरी मुलगी लंडनमध्ये कायद्याचं शिक्षण पूर्ण करत आहे.", असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

एकाच वर्गाची लोकसंख्या वाढणे म्हणजे अराजकतेस निमंत्रण – योगी आदित्यनाथ

ओवेसींच्या भडकाऊ भाषणांमध्ये अडकण्याची गरज नाही. "ते लोक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी इंग्रजी मिशनरी शाळांमध्ये पाठवितात. गरीब मुलांना धार्मिक शिक्षणात अडकवून ठेवण्यास प्रवृत्त करतात. त्याचा फायदा राजकारणात कसा होईल, याचा विचार करतात. मुस्लीमा समाजातील मुलांनीही अत्याधुनिक शिक्षण घ्यायलाच हवे."

डॉ जावेद म्हणाले, "मदरशांच्या सर्वेक्षणाला राज्यात सरकार अंतर्गत दखल दिल्याचे म्हटले जात आहे.मात्र, जेव्हा केंद्र सरकार अशा मदरशांना दरवर्षी तीन हजार कोटींची सहाय्यता करते. अनेक मदरशांतील मौलवींना ५० हजार ते लाख रुपयांपर्यंत वेतन दिले जाईल. तिथे वीज पाणी आणि रस्त्यांच्या सोयी सुविधा दिल्या जातील. असे असताना हा मुद्दा अंतर्गत किंवा वैयक्तिक कसा असू शकतो. मदरशांतील सर्वेक्षणातून कुणाचीही सुटका नाही."