हैदराबादचा स्वातंत्र्य संग्राम

    16-Sep-2022
Total Views |

opration polo

 
महाराष्ट्र व बहुतांश भारताने हिंदवी स्वराज्य स्थापनेपासून इंग्रजी सत्ता येईपर्यंत सुमारे दीडशे १५० वर्षे स्वातंत्र्याचा लाभ घेतला होता. हैदराबाद संस्थानात मात्र मोगलाईनंतर स्वातंत्र्यसूर्य उगवला, तो दि. १७ सप्टेंबर, १९४८ रोजी. निजामाचा पराभव झाल्यानंतर मुघल साम्राज्याचा सुभेदार असतानाच मीर कमरुद्दीन चीन कलिजखान निजामुल्क याने १७२४ मध्ये हैदराबाद राज्याची स्थापना केली. मराठे हेच निजमाचे प्रबळ शत्रू होते. म्हणूनच ‘हिंदूंना सांभाळून घ्या आणि मराठी माणसांपासून सावध राहा,’ असा इशारा मरतेसमयी पहिल्या निजमाने दिला होता. १९४८ मध्ये स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत मराठी माणसाने निजामाला सतत कडवी झुंज दिली. विशेष म्हणजे, सत्याग्रहाचे आणि सशस्त्र आंदोलनाचे नेतृत्व, मराठी लोकांनीच केले.
 
 
निजामाला विरोध
इ. स. १८०० मध्ये निजाम आणि ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’चा तह होऊन निजामाच्या संरक्षणाकरिता इंग्रजांच्या फौजेने सिकंदराबादला मुक्काम ठोकला. इंग्रजांच्या या फौजेत हैदराबाद बाहेरून सैनिकभरती होत असे. इ. स. १८०० पासून १९४८ पर्यंत निजाम व इंग्रजांविरुद्ध अनेक सशस्त्र बंडे झाली. स्वातंत्र्याचे हे प्रयत्न इंग्रजांनी मोडून काढले नसते, तर निजमाचे राज्य दीडशे वर्षे आधीच संपुष्टात आले असते. नांदेड जिल्ह्यातील ‘हटकरांचे बंड’ (१७९८-१८२०), रायचूर जिल्ह्यातील ‘वीरप्पांचे बंड’ (१८१९), बीदर आणि निजमाबाद जिल्ह्यातील ‘देशमुखांची बंडे’ (१९२०), सिरूंचा आणि महादेवपूर येथील ‘जमीनदारांचे बंड’ (१८२०), औरंगाबाद येथील ‘भिल्लांचे बंड’ (१८२७) आणि १८५७च्या स्वातंत्र्ययुद्धात ‘रेसिडन्सी’वरील हल्ला, औरंगाबादमधील बंड, तात्या टोपे यांना मिळालेला लोकाश्रय, नानासाहेब पेशव्यांची पत्रे आणून फौजेत उठाव करण्याचा प्रयत्न करताना पकडला गेलेला रंगराव रत्नाकर पागे नरखेडकरचा काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगत असताना झालेला दुर्दैवी मृत्यू (१८६०) अशी देशभक्तांच्या निजामविरोधाची मालिकाच आपल्याला दिसते. १८६२ मध्ये रावसाहेब पेशवे यांनी हैदराबादेत येऊन उठावणी करण्याचा प्रयत्न केला.
 
 
त्यात येथील ४० माणसे पकडली जाऊन त्यांना कठोर शिक्षा भोगाव्या लागल्या आणि रावसाहेबांना पुढे १८६२ मध्येच ब्रह्मावर्तेत पकडण्यात आले. वासुदेव बळवंत फडके यांच्या गुलबर्गा जिल्ह्यातील हालचालीत बरीच माणसे सामील होती. त्यातील अनेक जणांना १८८० मध्ये शिक्षा झाल्या. चाफेकर बंधूंपैकी निजाम राज्यात भूमिगत झालेल्या बाळकृष्ण यांना लोकमान्यांच्या सूचनेनुसार केशवराव कोरटकर यांनी मदत केली होती. हैदराबादमध्ये निजामाची असिफजाही राजवट सुरू झाल्यापासून त्याला विरोध करण्याचे छोटे-मोठे प्रयत्न चालूच होते.
 
 
लोकशिक्षण, संघटन आणि चळवळी
इ. स. १८८३ नंतर निजामाविरुद्धच्या संघटित व सनदशीर चळवळींना प्रारंभ झाला. हैदराबाद रेल्वेमार्गाने मुंबईशी जोडले गेले. नोकरीनिमित्त सुशिक्षित माणसे हैदराबादला येऊ लागली. सिकंदराबाद-बेजवाडा रेल्वेमार्ग बांधण्याकरिता ब्रिटिश कंपन्यांशी बोलणी सुरू झाली. हे हैदराबादच्या जनतेला अयोग्य वाटले आणि या प्रकरणाची कागदपत्रे जनतेसमोर ठेवावीत, अशी मागणी केली. यात डॉ. अघोरनाथ चट्टोपाध्याय (सरोजिनी नायडूंचे वडील) यांनी पुढाकार घेतला म्हणून त्यांना राज्यातून हद्दपार करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन वर्षांनी स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेसला, इंग्रजांच्या रोषाची पर्वा न करता हैदराबादकरांनी पाठिंबा दिला. १८९२ मध्ये आर्य समाजाची स्थापना आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा प्रारंभ, भावी चळवळीच्या दृष्टीने लोकजागृतीसाठी फार महत्त्वाच्या घटना ठरल्या.न्या. केशवराव कोरटकर, वेदमूर्ती श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, धर्मवीर वामनराव नाईक, दत्तोपंत तुळजापूरकर आणि माडपाटी हणमंतराव यांना अर्वाचीन स्वातंत्र्यलढ्यातील पहिल्या फळीचे नेते मानले जाते. कर्नाटकात विठ्ठलराव देऊळगावकर, पंडित तरनाथ यांनी नेतृत्व केले. सरकारी शाळा फक्त उर्दू माध्यमाच्या म्हणून मराठी, कानडी, तेलुगू शाळा निघाल्या.
 
 
 
१९२० नंतर १९४० पर्यंत ‘निजाम विजय’ या नियतकालिकाच्या माध्यमातून लक्ष्मणराव फाटक यांनी मराठी अस्मिता जागी ठेवली, देशभक्तीचे स्फुल्लिंग चेतवले आणि स्वभाषा-स्वधर्म टिकवण्यासाठी मराठी समाजात मोठे बळ निर्माण केले. मराठवाड्यातील जनतेने केलेला सशस्त्र उठाव, संघटित आंदोलने, सभा-संमेलनांचे आयोजन आणि सत्याग्रह याची बीजे या लोकजागृतीच्या उपक्रमांमध्येच आहेत. स्वामी रामानंद तीर्थ, पंडित नरेंद्र, वीर यशवंतराव जोशी यांच्यासह प्रत्यक्ष लढ्याला प्रेरणा देणारी महान व्यक्तिमत्वे यातूनच पुढे उदयाला आली आणि निजामी राजवट अस्ताला गेली.
 
 
’वंदे मातरम्’ आंदोलन
निजामाच्या राज्यात सुमारे ८७ टक्के हिंदू,१२ टक्के मुस्लीम आणि एक टक्का अन्यधर्मीय होते. पण, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मात्र ९० टक्के मुस्लीमच होते. ही राजसत्ता बहुसंख्य जनतेला फारशी सुखदायक किंवा प्रगतीकडे नेणारी नव्हती. शेवटच्या निजामाच्या, उस्मान अलीखानच्या कारकिर्दीत तर भाषा, चालीरीती किंवा पोषाखावरसुद्धा निर्बंध घातले जात होते. सभा-संमेलने, जाहीर कार्यक्रम, खरेदी-विक्री व्यवहार यावरही नियम लादून राजसत्ता अधिकार गाजवू पाहत होती. न्यायव्यवस्था नावापुरतीच होती.
 
 
निजामी राजवटीतील कायद्यांच्या विरोधाला सरळ तोंड फुटले ते १९३८ मध्ये. लोकांच्या मनात धुमसत असलेल्या निजामाविरोधाची पहिली ठिणगी पडली विद्यार्थी चळवळीमधून. त्याचवर्षी नंतर कॉँग्रेस-आर्य समाजाच्या चळवळी सुरू झाल्या. कोणतेही पूर्वनियोजन नसताना, प्रसिद्ध नेतृत्व नसताना आणि कोणतीही प्रसिद्ध राजकीय-सामाजिक संघटना पाठीशी नसताना विद्यार्थ्यांनी निजामाला विरोध केला. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक व उस्मानिया विद्यापीठातील माजी मराठी विभागप्रमुख डॉ. श्रीधरराव कुलकर्णी यांनी त्याची सविस्तर माहिती मला दिली होती. मराठवाड्यातून हैदराबादला शिकायला आलेली मराठी मुले लोकमान्यांचे कार्य आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाने भरून गेली होती.
 
 
 
मुसलमान मुले रोज नमाज पढतात. हिंदू मुलांनाही रोज प्रार्थना म्हणण्यासाठी एक खोली देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. ‘वॉर्डन’ने मान्यताही दिली. वसतिगृहाच्या एका खोलीत श्रीकृष्णाची तसबीर ठेवून विद्यार्थी रोज भजने म्हणू लागली. पहिले भाषण गोकुळाष्टमीला स्वामी रामानंदतीर्थ यांचे झाले. मुले त्या वक्तव्याने भारून गेली. आता भजनानंतर ‘वंदे मातरम्’ गायनाने प्रार्थनेची सांगता होऊ लागली. औरंगाबाद आणि गुलबर्गा येथेही महाविद्यालय व शाळांतून हा प्रार्थनेचा उपक्रम यशस्वी झाला. मद्रासच्या मुसलमानांनी सामूहिक ‘वंदे मातरम्’ला विरोध केल्यानंतर निजाम राज्यातही धर्मांध लोकांना ते सलू लागले. हैदराबादमध्ये शिक्षणमंत्री, कुलगुरू व प्राचार्यांची बैठक होऊन विद्यापीठाच्या आवारात ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्यावर बंदी घातली गेली.
 
 
 
तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या प्रार्थनेची कोणीही दखल घेतली नव्हती. विद्यार्थी वर्गात हजर न राहता बाहेर बाल्कनीत प्रार्थना म्हणू लागले. मराठवाड्यात-कर्नाटकात हे लोण पसरले. वरंगळमध्ये मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. विद्यार्थी हट्टाला पेटले. ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्यास परवानगी नसेल, तर वर्गात न बसण्याचे धोरण पक्के झाले. विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातील वसतिगृह सोडायला लागल्यावर गावांतील लोकांनी त्यांची सोय धर्मशाळेत केली, जेवणाची व्यवस्था केली. माफी मागा व महाविद्यालयात दाखल व्हा, असे आव्हान निजाम सरकारने केले. परंतु, विद्यार्थ्यांना हा गुन्हाच मान्य नव्हता, मग माफी कशी मागणार? या आंदोलनामागे कोणी मोठा पुढारी नव्हता. डी. एस. देशमुख, अच्युत पटवर्धन, पी. व्ही. नरसिंहराव या तरुणांनी चळवळीचे नेतृत्व केले. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू केदार यांनी मुलांना प्रवेश देण्याचे मान्य केले. मुख्यमंत्री ना. भा. खरे यांनी अनुमोदन दिले. या दोघांनी दाखवलेल्या धाडसामुळेच श्रीधररावांसारख्या १२०० विद्यार्थ्यांचे पदवी शिक्षण सुरळीतपणे पूर्ण झाले. ३०० विद्यार्थ्यांनी खामगावहून ‘मॅट्रिक’ची परीक्षा दिली.
 
 
श्रीधरराव पुढे महाराष्ट्रात गेले. पत्रकार झाले, ’चले जाव’च्या चळवळीत पत्रके तयार करणे, ‘रेडिओ’ केंद्र चालवणे आणि वेषांतर करून निरोप पोहोचवणे ही कामे भूमिगत राहून केल्यानंतर पुन्हा हैदराबाद स्वातंत्र्य आंदोलनात सक्रिय झाले. पुढे एकदा पकडले गेल्यावरही पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन नाट्यपूर्ण रीतीने पळाले. पुन्हा पकडले गेले. हैदराबाद स्वतंत्र झाले, त्या दिवशी श्रीधरराव व त्यांचे सहकारी हर्सुल तुरुंगात होते. त्यांच्या ‘नवरात्र संपले’ या पुस्तकात हा चित्तथरारक प्रवास वाचायला मिळतो. स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून राजकीय सन्मानपदांचा लोभ न धरता श्रीधररावांनी पुढे उस्मानिया विद्यापीठातील मराठी विभागातून पीएच.डी केली. त्यांच्याकडून संशोधनशास्त्र शिकण्याचा आनंद आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ मला मिळाला आहे. प्राचीन हस्तलिखितांचे संपादन आणि भारतीय भाषा व मराठी साहित्य या संबंधातील संशोधनाला त्यांनी वाहून घेतले. त्यांच्या पुस्तकांना राज्य पुरस्कारही मिळाले. स्वातंत्र्यानंतरचे श्रीधररावांचे कार्यही विशेष उल्लेखनीय आहे.
 
‘वंदे मातरम्’च्या विद्यार्थी चळवळीमुळे निजामाला विरोध करण्याचे धैर्य लोकांमध्ये आले. जनतेच्या मनातील असंतोषाची कोंडी फुटली. ही लोकजागृती खेड्यापाड्यापर्यंत झिरपत गेली.
 
 
भागानगरचा सत्याग्रह
१९३८चा ऑक्टोबर महिना हैदराबाद मुक्ती संग्रामाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. या महिन्यात जनतेच्या जागृत प्रतिकाराचे शिंग फुंकले गेले. हिंदू महासभा, आर्य समाज आणि राज्य कॉँग्रेसचे सत्याग्रह अनुक्रमे दि. २१ व २४ ऑक्टोबर रोजी सुरू झाले.१९३५ मध्ये वीर यशवंतराव जोशी पुण्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भेटावयास गेले. सावरकरही सतत हैदराबादच्या परिस्थितीचा वेध घेत होते. भारतभर त्यांनी या विषयासंदर्भात दौरे काढून लोकजागृतीही केली. हैदराबादच्या हिंदू महासभेने ऑक्टोबरमधील कॉँग्रेसच्या सत्याग्रहात सामील होण्याचे ठरवले. कॉँग्रेसची मान्यताही होती. स्टेट कॉँग्रेसवर स्थापनेपूर्वी बंदी आली. निधर्मी लढा हवा, असे आता कॉँग्रेसचे म्हणणे होते. ‘हिंदू नागरी स्वातंत्र्य संघ’ या नावाने हा सत्याग्रह करणार होते. हिंदूंवर अन्याय होत असताना हा लढा निधर्मी कसा असेल, असा प्रश्न उपस्थित करून पूर्वी ठरवलेल्या दिवशीच स्वतंत्रपणे सत्याग्रह करण्याचे हिंदू महासभा व आर्य समाजाने ठरवले. ‘भागानगर नि:शस्त्र प्रतिकार आंदोलन’ या नावाने दि. २१ ऑक्टोबर, १९३८ रोजी यशवंतराव जोशी, सदाशिव दुसंगे, दत्तात्रय जुकलकर, सत्यनारायण व के. नरहरी यांनी सत्याग्रह केला. कायदेभंग केला म्हणून त्यांना अटकही झाली.
 
 
दि. २४ ऑक्टोबर रोजी गोविंदराव नानल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सत्याग्रह केला. पं. नरेंद्र व कृष्णदत्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्य समाजाने त्याच दिवशी स्वतंत्रपणे ‘आर्यरक्षा समिती’तर्फे सत्याग्रह केला. काँग्रेसने डिसेंबरमध्ये सत्याग्रह थांबवला. महाराष्ट्र परिषद व अन्य माध्यमातून लोकजागृती केली. हिंदू महासभा व आर्य समाज यांच्या सत्यग्रहात पुढील दीड वर्षे भारतभरातून हजारो देशभक्त सहभागी झाले. नागरी स्वातंत्र्याच्या मागण्या मान्य करून निजामाने कैद्यांना बंधमुक्त केले. धर्मरक्षण, नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य अशा तिन्ही पातळ्यांवर लढा चालू होता. केंद्रीय नेतृत्वामध्ये मतभिन्नता असली, तरी जनता आणि येथील कार्यकर्ते एकदिलाने काम करीत होते. कासिम रिझवीचे अत्याचार वाढत गेले आणि १९४७ पासून लढ्याची धार अति तीव्र झाली.
 
 
कासिम रिझवीपूर्वी ‘मजलिसे इत्तेहदुल मुस्लिमीन’ (एमआयएम) या संस्थेचे संस्थापक व अध्यक्ष नवाब बहादूरयार जंग काळाची पावले ओळखणारे होते. येथून पुढे लोकशाही येईल आणि बहुसंख्य हिंदूंचे शासनातील प्रतिनिधित्व वाढेल, हे लक्षात घेऊन मुसलमानांचे संख्याबळ वाढवण्यासाठी धर्मांतर आणि बाहेरून मुस्लिमांची आवक यावर लक्ष केंद्रित केले. वरंगल, निजमाबाद, करीमनगर या जिल्ह्यातील दहा हजार हरिजनांचे धर्मांतर झाले होते. पंडित नरेंद्र यांनी शंकर रेड्डी, बलदेव पतंगे आदी साथीदारांच्या मदतीने आठ हजार हरिजनांना हिंदू धर्मात परत आणले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाच हैदराबाद भारतात सामील होणार नाही, हे निजामाने जाहीर केले आणि कासिम रिझवीच्या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष सुरू ठेवले. मशिदींमधून हिंदू जनतेवर दगडफेक, लुटालूट, महिलांवर अत्याचार याला तर रिझवीचा पाठिंबा होताच. गुलबर्गा आणि अन्य ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यात कॉलर्‍याचे जंतू टाकण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. हजारो माणसे त्यात मृत्युमुखी पडली.
 
 
लोकसहभाग
‘केला पोत जरी बळेची खाले, ज्वाला तरी त्या वरती उफाळे’ या न्यायाने हिंदूंच्या प्रतिकाराने तीव्र रूप घेतले. दि. ४ डिसेंबर, १९४७ रोजी विशीतील नारायणराव पवार यांनी जगदीश व गंगाराम यांच्या मदतीने निजामाच्या गाडीवर बॉम्ब फेकण्याचे धाडस केले. नेम चुकला. फाशीची शिक्षा झाली. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर बाकी राजबंदी सुटले, पण नारायणरावांची सुटका पुढे चार महिन्यांनी झाली. रामचंद्र बडवे, उत्तम कुलकर्णी आणि अनेक तरुण बॉम्ब तयार करणे, स्फोटके बंगळुरूहून आणून पुरवणे आदी अनेक कामे करीत. बायासुद्धा बॉम्ब आणि बंदुकीची वाहतूक करण्यात मागे नव्हत्या. उमरी बँक लुटण्याचे धाडस करणारे सारे मध्यमवर्गीय तरुण होते.
 
 
निजामाच्या न्यायव्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी विनायकराव विद्यालंकार यांच्या नेतृत्वाखाली येथील ‘प्लिडर्स प्रोटेस्ट कमिटी’ सिद्ध झाली होती. वकिलांनी कोर्ट-कचेरीवर बहिष्कार घातला. गोपाळराव एकबोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपसमिती स्थापन झाली. त्यांनी निजाम राज्यात होणार्‍या अत्याचारांची पाहणी करून ती माहिती वेळोवेळी भारत सरकारकडे पोहोचवली. रझाकारांचे अत्याचार वाढत गेल्यावर स्वतंत्र भारतात परत जाणार्‍या निजाम राज्यातील जनतेसाठी आर्य समाजाने ठिकठिकाणी मदतकेंद्रे चालवली. जनता आणि स्थानिक नेते यांची निजामविरोधाची तीव्रता वाढत गेली, तसे केंद्र सरकारच्या हालचालींनीही वेग घेतला.
 
 
पोलीस ‘अ‍ॅक्शन’
याच काळात हैदराबाद संस्थानातील कम्युनिस्टांनी रझाकारांशी हातमिळवणी केली होती. तेलंगण भागात दहशत निर्माण करून त्यांना येथे आपले पाय येथे घट्ट रोवायचे होते म्हणून कम्युनिस्टांचा हैदराबाद विलिनीकरणाला तीव्र विरोध होता. हैदराबादचा लढा हा केवळ संस्थान विलिनीकरणाचा लढा न मानता तो भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा मानणे आवश्यक आहे. सरकारने पोलीस ’अ‍ॅक्शन’ करण्याचे निश्चित केले. दि. १२ सप्टेंबरपासून निजामाचा पराभव करीत भारतीय सैन्य संस्थानात शिरण्यास प्रारंभ झाला. चहुबाजूंनी आपले सैन्य पराभूत होत असतानाही दि. १६ सप्टेंबरच्या रात्रीपर्यंत निजाम शांत होता. कारवाई थांबवण्याची सूचना, ‘युनो’कडून भारताला येईल आणि आपण स्वतंत्र राहू, या भ्रमात निजाम होता. दि. १६ सप्टेंबरला ’युनो’ने निजामाचा प्रश्न स्वीकारला नाही. आपला पराभव त्याला कळून चुकला. तरीही दि. १७ सप्टेंबरला शरणगतीच्या कागदावर सही करताना आपल्या काही अटी घालण्याची हिंमत निजामाला झाली. लष्कर त्याला बधले नाही. निजामाने बिनशर्त शरणागती स्वीकारली. निजाम हरला. हैदराबाद स्वतंत्र झाले. भारतात विलीन झाले.
 
हैदराबादच्या स्वातंत्र्याचे श्रेय राजकीय पक्षांना, लष्कराला का ’युनो’ला, कोणाला द्यायचे? खरेतर ४०० वर्षांच्या मुसलमानांनी राजवटीत अन्याय सहन करूनही, स्वभाषा, स्वधर्म आणि स्वातंत्र्य यांचा ध्यास घेणारी गोरगरीब सामान्य जनताच या यशाची मानकरी आहे.
 
 
विद्या देवधर  
(लेखिका मराठी साहित्य परिषद, तेलंगण राज्याच्या अध्यक्ष आहेत.)
 
vidyadeodhar@gmail.com
 
संदर्भ
१) हैदराबादचा स्वातंत्र्य संग्राम, समग्र सेतुमाधवराव पगडी
मराठी साहित्य परिषद, हैदराबाद.
२) पंचधारा, हैदराबाद मुक्ती विशेषांक एप्रिल-सप्टेंबर १९९९ मराठी साहित्य परिषद,हैदराबाद.