तैवानवरुन अमेरिका आणि चीन यांच्यात पेल्यातील युद्ध

 

 

 

 

 

अमेरिकेच्या लोकशाहीतील तिसर्‍या सर्वांत शक्तिशाली पदावर म्हणजेच अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्ष असलेल्या नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीमुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. पेलोसी सिंगापूर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आणि जपानच्या दौर्‍यावर असून त्यात तैवानचा उल्लेख नसला तरी दि. २ ऑगस्ट रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळच्या सुमारास पेलोसी तैवानमध्ये दाखल झाल्याचे समजते.

 

 

सुमारे २५ वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षांनी तैवानला शेवटची भेट दिली असल्याने चीन या भेटीबाबत प्रचंड नाराज आहे. ही भेट झालीच तर त्या दरम्यान चीन तैवानच्या डोक्यावरुन क्षेपणास्त्र डागण्याची किंवा तैवानची सागरी नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न करेल, असे म्हटले जात आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी टेलिफोनवर चर्चा करून वातावरण निवळण्याचा प्रयत्न केला. संसद स्वतंत्र असून संसदेच्या एका सभागृहाच्या नेत्यास तैवानला जावेसे वाटले, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष किंवा परराष्ट्र विभाग त्यास थांबवू शकत नाही, ही गोष्ट चीनला पटण्यासारखी नाही. चीन आर्थिक संकटामध्ये असून चीनच्या ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी लोक तेथील बँका आणि भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात अमेरिका चीनला घेरण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यातून पेलोसी यांची भेट हे अमेरिकेने चीनला दिलेले आव्हान असल्याचे शी जिनपिंग यांना वाटते.

 

 

 

चीनच्या मुख्यभूमीपासून अवघ्या १६० किमी अंतरावर असलेले तैवान चीनच्या गळ्यातील काटा आहे. ‘जगात एकच चीन असून तो आपण आहोत’ असा चीन आणि तैवान या दोघांचाही दावा आहे. त्यांच्यातील संघर्षाला सुमारे १०० वर्षांचा इतिहास आहे. पहिले महायुद्ध आणि त्यापूर्वीच्या लढायांमधील पराभवाच्या मानहानीमुळे एकत्र आलेल्या काही तरुणांनी रशियातील १९१७ सालच्या कम्युनिस्ट क्रांतीतून प्रेरणा घेऊन दि. १ जुलै, १९२१ रोजी चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली.

 

 

सुरुवातीला च्यांगाई शेक यांच्या राष्ट्रवादी विचारांच्या कुमिनटाँग पक्षाला साथ देता देता चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने कालांतराने कुमिनटाँग पक्षाविरुद्ध जवळपास दोन दशकं लढा देऊन १९४९ साली चीनच्या मुख्य भूमीची सत्ता हस्तगत केली. च्यांगाई शेक यांना तैवान या बेटावर आपली सत्ता स्थापन करावी लागली. १९५० साली कोरियन युद्धामुळे पुन्हा चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अमेरिका एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले. १९५०च्या दशकात अमेरिकेने तैवानभोवतालचा समुद्री वेढा उठवून तेथील राष्ट्रवाद्यांसोबत संरक्षण करार केला आणि त्याला संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थायी सदस्यत्व मिळवून देण्यातही मदत केली.

 

 

१९७१ साली हेन्री किसिंजर यांनी पाकिस्तानमार्गे चीनला जाऊन अमेरिका आणि चीन यांच्यातील गुप्त वाटाघाटींची सुरुवात केली. १९७२ साली अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला भेट देऊन दोन्ही देशांमध्ये सामान्य राजनयिक संबंध प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. १९७९ साली अमेरिकेने चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारला मान्यता देताना त्यांचे ‘एक चीन धोरण’ही मान्य केले. या धोरणानुसार चीन हा एकच देश असल्याचे मान्य करून त्यास सुरक्षा परिषदेचे कायम स्वरुपी सदस्यत्व बहाल केले.

 

 

त्याच वेळेस तैवानसोबत राजनयिक संबंध तोडून केवळ व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध कायम ठेवले. कालांतराने चीन आणि तैवान यांच्यातही व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले. चीनच्या मुख्य भूमीचे आकारमान तैवानपेक्षा २५ पट असून लोकसंख्या ६२ पट आहे. चीन आणि तैवान यांच्यातील वार्षिक व्यापार भारत-चीन व्यापारापेक्षा जास्त म्हणजे १६० अब्ज डॉलर असून त्यात तैवानची निर्यात जास्त आहे. तैवानस्थित कंपन्यांनी चीन आणि हाँगकाँगमध्ये १९३ अब्ज डॉलर गुंतवणूक केली असून दोन्हीकडचे लोकही मोठ्या संख्येने एकमेकांना भेट देतात. असे असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या दोघांनाही एकमेकांचे अस्तित्व मान्य नसून आपणच एकमेव चीन असल्याचा त्यांचा दावा आहे. जशी चीनची ताकद वाढली तसे त्याचे तैवानबद्दलचे धोरण अधिकाधिक आक्रमक होऊ लागले. १९९६ साली तैवानने लोकशाही व्यवस्था अंगिकारली.

 

 

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील मधुचंद्र सुमारे ३० वर्षं टिकला. २००७ सालापासून चीनने संरक्षणावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवायला सुरुवात केली. बराक ओबामांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव हिलरी क्लिटंन यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचा केंद्रबिंदू पश्चिम अशियातून हलवून दक्षिण चीन समुद्रात स्थित केला. याच सुमारास चीन जगातील दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनली. २०१२ साली शी जिनपिंग यांची चीनच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यापासून चीनने आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे.

 

 

चीनने एक लाख कोटी डॉलर गुंतवणुकीच्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा केंद्रबिंदू बनवले असून त्यादृष्टीने हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात ठिकठिकाणी बंदरं विकसित करायची, वाळूचा भराव घालून बेटे तयार करायची आणि त्यावर स्वतःचा दावा सांगायचा, विकसनशील देशांना प्रचंड कर्ज देऊन त्यांना स्वतःच्या अंकित करून घ्यायचे.तसेच, आशिया आणि आफ्रिकेमध्ये खनिज संपत्ती स्वतःच्या नियंत्रणाखाली ठेवायची, अशा अनेक गोष्टी करायला सुरुवात केली.

 

 

अमेरिकेत २०१६ साली रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष बनले, तर २०२० साली डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडन अध्यक्ष झाले. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षातून विस्तव जात नसला तरी चीनच्या धोक्याबाबत दोन्ही पक्षांचे एकमत असून दिवसेंदिवस ते अधिक प्रखर होत आहे. त्यातूनच ‘क्वाड’, ‘आयटूयुटू’, ‘इंडो-पॅसिफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फोरम’ अशा संस्था आणि गट तयार होऊ लागले आहेत. हे घडत असताना चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अध्यक्षपदावरील दहा वर्षांची मर्यादा उठवून अमर्याद काळ अध्यक्ष होण्याची तयारी चालवली असून त्याची घोषणा येत्या नोव्हेंबर महिन्यात केली जाईल, असा अंदाज आहे.

 

 

शी जिनपिंग घातपाताच्या भीतीने २०१९ सालापासून चीनच्या बाहेर पडले नाहीत. लडाखमध्ये भारताविरुद्ध कुरापती काढणे, हाँगकाँगमधील वेगळी व्यवस्था संपुष्टात आणून त्याला चीनच्या व्यवस्थेशी जोडणे आणि तैवान ताब्यात घेण्याची धमकी देण्याचे काम चीन सातत्याने करत आहे.

 

 

युक्रेनमधील युद्धामुळे पाश्चिमात्य जगात रशियाविरुद्ध जनमत एकवटले असले तरी अमेरिकेच्या दृष्टीने आजही चीन हाच परराष्ट्र संबंध आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. चीनने तैवानच्या आखातात मोठ्या प्रमाणावर नौदल नैतान केले असून वेळोवेळी युद्धज्वर वाढवला आहे. चीन आणि तैवान यांच्यातील व्यापार आणि गुंतवणुकीकडे पाहिल्यास चीन तैवानवर आक्रमण करून स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेणार नाही, असे अनेकांना वाटते.

 

 

अफगाणिस्तानमधील नामुष्कीदायक माघारीमुळे तसेच देशांतर्गत राजकारणामध्ये रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षामधील तीव्र मतभेदांमुळे अमेरिकेचा कच्चा दुवा उघडा पडला आहे. चीनने या परिस्थितीचा फायदा घेतला आणि रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाप्रमाणेच अनपेक्षितपणे तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिका तैवानच्या बाजूने युद्धात उतरणार का, तसेच आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि उच्च तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या तैवानमध्ये युद्ध झाल्यास त्याचे जगावर किती परिणाम होणार, या प्रश्नांची उत्तरं अवघड आहेत. नॅन्सी पेलोसी यांनी आपली प्रस्तावित तैवान भेट रद्द न करता ती पुढे ढकलावी आणि शी जिनपिंग यांनी तिसर्‍यांदा चीनच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला की मग तैवानला जावे, असा बायडन प्रशासनाचा प्रयत्न होता. पण, त्याला यश आलेले दिसत नाही.