आसामच्या मुख्यमंत्र्यांकडून केजरीवालांची पोलखोल

 

 

 

 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीमध्ये आपण ज्या उपाययोजना करीत आहोत, तशा अन्य कोणी करीत नसल्याबद्दल कमालीचा फुकटचा अहंकार निर्माण झालेला दिसतो. म्हणूनच आम आदमी पक्षाचे वागणे आणि बोलणे यामधील अंतर मोदी आणि भाजपने यानिमित्ताने जनतेला वेळोवेळी दाखवून दिले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीत जी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल आपली पाठ थोपटून घेत आहेत. दिल्ली आणि आसाममधील शिक्षण व्यवस्थेची तुलना करून केजरीवाल यांनी आसामच्या शिक्षण व्यवस्थेवर टीका केली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या टीकेला आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी तेवढेच सडेतोड उत्तर दिले आहे. दिल्लीची आसमासारख्या भौगोलिक विस्तार असलेल्या भूप्रदेशाशी तुलना करणे मूर्खपणाचे आहे, असे मुख्यमंत्री सरमा यांनी म्हटले आहे. याच दरम्यान आसाममध्ये शिक्षण क्षेत्रात किती प्रगती झाली आहे, याची विस्तृत माहिती त्यांनी सादर केली.

 

 

अरविंद केजरीवाल यांनी आसाममध्ये यंदाच्या वर्षी ज्या शाळांचा दहावीचा निकाल शून्य टक्के लागला, त्या ३४ शाळांचे अन्य शाळांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आल्याचे भाष्य केले होते. दिल्ली राज्य आसाममधील एका लहान जिल्ह्याच्या आकाराचे आहे. त्यामुळे या दोन्हीमध्ये तुलना करणेच चुकीचे आहे, असे आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. आसाममधील शाळांसंदर्भात माहिती देताना आसामचे मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले की, “आसाममध्ये शासकीय प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची संख्या ६० हजार आहे, तर दिल्लीमध्ये अशा शाळांची संख्या अवघी १२०० आहे.

 

 

 

त्यामुळे अशी तुलना करणेच चुकीचे आहे,” असे आसामचे मुख्यमंत्री म्हणतात. “त्यामुळे प्रशासन आणि राजकारण यासंदर्भात आसामसारख्या मोठ्या राज्याची दिल्लीशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. सहा-सात हजार शिक्षकांच्या माध्यमातून १२०० शाळा चालविणे हे काही फार मोठे काम नाही. आसाममधील शासकीय शाळांमध्ये २ लाख, ५० हजार शिक्षक आहेत. ते लक्षात घेता आसाम राज्याची तुलना पंजाब किंवा झारखंडसारख्या राज्यांशीच होऊ शकते. अरविंद केजरीवाल यांनी मला निमंत्रित केल्यास आपण दिल्लीमधील शाळांना भेट देण्यास तयार आहोत,” असेही आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

 

 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अलीकडे एक ट्विट करून, “शाळा बंद करणे हा काही उपाय नाही. उलटपक्षी देशभरात अधिकाधिक नवीन शाळा उघडण्याची आवश्यकता आहे,” असे म्हटले होते. शाळा बंद करण्यापेक्षा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे, असा सल्लाही केजरीवाल यांनी आसाम सरकारला दिला होता. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आसामचे मुख्यमंत्री सरमा यांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना, काही भाष्य करण्याआधी थोडा गृहपाठ करण्याचा सल्ला दिला आहे. नेहमीप्रमाणे काही गृहपाठ न करता प्रतिक्रिया व्यक्त केली असल्याचा टोलाही त्यांनी केजरीवाल यांना लगावला आहे. “मी शिक्षणमंत्री असल्यापासून आतापर्यंत आसाममध्ये ८ हजार, ६१० नवीन शाळा सुरू करण्यात आल्या किंवा ताब्यात घेण्यात आल्या. गेल्या सात वर्षांमध्ये दिल्ली सरकारने किती नवीन शाळा सुरू केल्या,” असा प्रश्न आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केजरीवाल यांना विचारला आहे. पण, नेहमीप्रमाणे अरविंद केजरीवाल यांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले नाही.

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, आसाम सरकारने २०१३ सालापासून २ कोटी, १ लाख, ३६ हजार, ८०२ एवढ्या खासगी प्राथमिक शाळा आणि १ हजार, ५८९ खासगी माध्यमिक शाळा सरकारी नियंत्रणाखाली आणल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये ८१ कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये, तीन नेताजी सुभाषचंद्र बोस निवासी विद्यालये, 38 आदर्श विद्यालये, 97 टी गार्डन मॉडेल स्कूल अशा नवीन शाळा सुरू करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री सरमा यांनी ही माहिती देऊन, दिल्लीची आकडेवारी जाणून घेण्यास आपण उत्सुक असल्याचे म्हटले आहे.

 

 

 

दरम्यान, आसामचे माहिती आणि सार्वजनिक संपर्क मंत्री पीयुष हजारिका यांनी, “शाळा बंद करण्यात आल्या नसून त्या जवळच्या शासकीय शाळांमध्ये विलीन करण्यात आल्या असल्याचे म्हटले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना शिक्षणाचा स्तर उंचविण्यासंदर्भात बोलण्याचा काही एक अधिकार नाही. कारण त्यांची ‘दिल्ली मॉडेल स्कूल्स’ ‘फेक’ असल्याचे वेळोवेळी आढळून आले आहे,” असेही हजारिका यांनी म्हटले आहे. अरविंद केजरीवाल आपलीच पाठ थोपटून घेताना दुसर्‍या राज्यावर पुराव्याविना, अभ्यासाविना कशी टीका करतात आणि त्यामध्ये ते तोंडघशी कसे पडतात, ते आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहे. अरविंद केजरीवाल यांचे खोटारडेपणाचे पितळ आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी उघडे पाडले आहे.

 

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने पुलवामा जिल्ह्यातील नदीमर्ग येथे हिंदूंची जी नृशंस हत्या झाली होती, त्या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नदीमर्ग या हिंदूबहुल गावातील २४ हिंदूंची अतिरेक्यांनी अत्यंत निर्दयपणे हत्या केली होती. त्यावेळी या गावाची लोकसंख्या फक्त ५४ होती. दि. २३ मार्च, २००३ या दिवशी ‘लष्कर-ए-तोयबा’चे सात अतिरेकी या गावात शिरले आणि सर्व हिंदूंना चिनार वृक्षाखाली जमण्यास सांगितले. रात्री १०.३० च्या सुमारास या अतिरेक्यांनी त्यातील २४ हिंदूंची गोळ्या घालून हत्या केली. संपूर्ण देश भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांच्या बलिदानदिनी त्यांचे स्मरण करीत असताना काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांनी या हिंदूंची हत्या केली. अतिरेक्यांनी ७० वर्षांच्या महिलेपासून अवघ्या दोन वर्षांच्या बालकाला गोळ्या घातल्या. हत्या केलेल्या २४ जणांमध्ये ११ महिला, ११ पुरुष आणि दोन लहान मुलांचा समावेश होता. ज्या दिवशी हे हत्याकांड झाले तो दिवस पाकिस्तानमध्ये ‘राष्ट्रीय दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येत असतो. या हत्याकांडाचा अमेरिकेने निषेध केला होता.

 

 

इस्लामी अतिरेक्यांनी हे हत्याकांड केल्याचे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने म्हटले होते, तर अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने हा धर्मावर आधारित नरसंहार असल्याचे भाष्य केले होते. ही घटना ज्यावेळी घडली, त्याच्याआधी त्या गावात ३० सुरक्षा कर्मचारी तैनात होते. पण, ज्या दिवशी हे हत्याकांड झाले त्या रात्री त्यांची संख्या अवघी पाच होती. ते लक्षात घेता या हत्याकांडासंदर्भात तत्कालीन सरकारची भूमिकाही संशयास्पद होती, अशी शंका घेण्यास वाव असल्याचे दिसून येते. आता जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्याचे ठरविले आहे. ते पाहता काश्मीरमधील हिंदूंच्या मनात विश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. जम्मू -काश्मीर उच्च न्यायालय या प्रकरणी येत्या १५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे. या हत्याकांडात ज्या निरपराध हिंदूंची अमानुषपणे हत्या करण्यात आली, त्यांना खटल्याची सुनावणी प्रदीर्घ काळाच्या खंडानंतर पुन्हा सुरू होणार असल्याने न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा समस्त हिंदू समाजास आहे.

 

 

 

 

केरळमध्ये एका व्यापारी इमारतीचे मशिदीमध्ये रूपांतर करण्याची मागणी करणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. प्रत्येक कोपर्‍यावर किंवा आपल्या घरालगत मशीद असली पाहिजे, असे कुराणामध्ये कोठेही म्हटलेले नाही, असेही न्यायालयाने याचिका करणार्‍या मुस्लीम व्यक्तीच्या निदर्शनास आणून दिले. ज्या भागात सदर मशीद उभारण्यास अनुमती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती, त्या भागातील पाच किलोमीटर परिसरामध्ये या आधीच मुस्लिमांची ३६ प्रार्थनास्थळे असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

 

 

 

धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहेत की, नवीन प्रार्थनास्थळांना दुर्मीळातील दुर्मीळ प्रकरणाचा अपवाद वगळता या अनुमती देण्याच्या स्थितीत आम्ही नाही, असे न्या. पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या पीठाने म्हटले आहे. आपला निर्णय देताना न्यायालयाने २०११ साली झालेल्या जनगणनेचा दाखला दिला. केरळमधील खेड्यांच्या एकूण संख्येपेक्षा धार्मिक स्थळांची संख्या दसपट असल्याचे आणि राज्यातील इस्पितळांपेक्षा धार्मिक स्थळांची संख्या साडेतीन पट जास्त असल्याचे दिसून आले होते. ही सर्व स्थिती लक्षात घेता आणखी धार्मिक स्थळांना अनुमती दिली गेल्यास नागरिकांना राहण्यासाठी जागाच शिल्लक राहणार नाही, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

 

 

घटनेच्या ‘कलम २६ (अ)’नेधार्मिक संस्था, धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळे उभारण्याचा हक्क प्रदान केला आहे, असा जो युक्तिवाद करण्यात आला होता तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. घटनेने दिलेल्या या अधिकाराचा दुरुपयोग होता कामा नये, असे न्यायालयाने लक्षात आणून दिले. ‘नुरुल इस्लाम संस्कारिका संगम’ या संस्थेने संबंधित व्यापारी इमारतीचे मशिदीत रूपांतर करण्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनाकडे मागितली होती. पण, जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यानिमित्ताने जी माहिती पुढे आली आहे ती पाहता प्रार्थनास्थळांचे जाळे केरळसारख्या राज्यात किती वेगाने पसरत आहे, त्याची कल्पना येते.