संरक्षण सिद्धतेचे नवे आयाम

 

 

 

 

आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण यावर्षी साजरा करीत आहोत. ब्रिटिशांना हाकलून देऊन आपण स्वराज्य मिळवले त्याला यंदा पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होत आहेत. आपल्याला स्वातंत्र्य देताना ‘हा देश फार काळ टिकणार नाही’ अशी भाकिते चर्चिलसह अनेक इंग्लिश नेते वर्तवत होते. त्या सगळ्यांच्या कल्पना खोट्या पाडत आपण प्रगती करत, भक्कमपणाने उभे आहोत. यानिमित्ताने गेल्या पंचाहत्तर वर्षांमध्ये आपल्या सीमांच्या बाबतीत काय काय घडत गेले, याचा एक धावता आढावा घेतला तर आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत आपण कुठून कुठे येऊन पोहोचलो आहोत, हे स्पष्ट होईल.

 

 

आपण स्वतंत्र झाल्यानंतर अवघ्या 67 दिवसांनी, 22 ऑक्टोबर, 1947 रोजी पाकिस्तानने आपल्यावर आक्रमण केले. हे युद्ध एक वर्ष दोन महिने व दोन आठवडे चालले आणि जम्मू-काश्मीरच्या 72 हजार 935 चौ. किमी भागाचा लचका त्यांनी तोडून घेतला. त्यापैकी शक्सगाम खोर्‍याचा 5 हजार 180 चौ. किमींचा भाग पाकिस्तानने चीनला देऊन टाकला. 1950 पासून छुपे व नंतर 1961-62मध्ये थेट आक्रमण करून चीनने आपला 37 हजाप 555 चौ. किमींचा प्रदेश बळकावला, असा आपला एकूण 42 हजार 735 चौ. किमी प्रदेश चीनच्या ताब्यात आहे.

 

 

या सगळ्या काळात आपले सीमा आणि संरक्षण या विषयाबाबतचे धोरण फार वेगळे होते. आपण त्या काळात अहिंसा विचारांनी भारलेले होतो. “आपण अहिंसेच्या आधारावर चालत आहोत. आपण कोणावर आक्रमण करणार नाही. त्यामुळे आपल्यावरदेखील कोणी आक्रमण करणार नाही,” असे प्रतिपादन आपले पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू करत असत. त्यांच्या या विचारांप्रमाणे सीमा व संरक्षणाचे धोरण ठरत होते. “आपल्याला लष्कराची गरज नाही,” असे म्हणत 1951 साली पंतप्रधान नेहरूंनी सैन्य कपात करून हजारो सैनिकांना सेवेतून काढून टाकले होते.

 

 

पाकिस्तानने केलेल्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर पं. नेहरू ही भूमिका मांडत होते, हे इथे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे आपण आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्याचे काम लष्कराकडे किंवा अन्य कोणाकडेही सोपवलेच नव्हते. सीमासुरक्षेची कोणतीही व्यवस्था आपण पहिल्या सहा वर्षांमध्ये निर्माण केली नव्हती.

 

 

लेह-लडाख भागातील सीमांचे ‘संरक्षण’ करण्याची जबाबदारी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाकडे 1953 साली सोपवली गेली. त्यानंतर सहा वर्षांनी 1959 साली 2 हजार 500 किमी लांबीच्या सरहद्दीचे संरक्षण करण्याचे काम पोलिसांच्याच ‘आयबीटीएफ’ आणि ‘सीआरपीएफ’कडे सोपवले गेले. लडाखमधील ‘हॉट स्प्रिंग’ या ठिकाणी त्यांचे ठाणे निश्चित केले गेले. मात्र, एवढ्या लांबलचक सीमेचे रक्षण करण्यासाठी दिलेल्या पोलीस दलाची संख्या अत्यंत तुटपुंजी होती.

 

 

त्यांच्याकडे आवश्यक ती हत्यारे नव्हती आणि हे पोलीस दल प्रशिक्षितही नव्हते. ही सर्व कारवाई गृह मंत्रालयाने केली होती. त्यात संरक्षण मंत्रालयाचा काहीही सहभाग नव्हता. त्या संपूर्ण 2 हजार 500 किमींच्या सरहद्दीचे रक्षण करण्यासाठी लष्कराचे एकमेव ठाणे लेह येथे होते. कारण, “मित्र असलेला चीन भारतावर आक्रमण करणारच नाही,” असे पं. नेहरूंचे पक्के मत होते. याच काळात चीनने अक्साई चीनमधील भारतीय प्रदेशातून 165 किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग बांधून पूर्ण करताना तो सगळा भाग बळकावला होता. 1962 मध्ये चीनने थेट आक्रमणच केले, तो सगळा इतिहास इथे उगाळणे आवश्यक नाही.

  

 

त्यानंतर पाकिस्तानने आपल्यावर तीन युद्धे लादली. पण 1962च्या अनुभवातून आपण खूप काही शिकलो होतो आणि त्यानुसार बदललोदेखील होतो. त्यामुळे ती युद्धे पाकिस्तानला महाग पडली. प्रथम शास्त्रीजी व नंतर इंदिराजींनी भारताच्या संरक्षण सिद्धतेला चालना दिली. त्यातून एक दमदार लष्करी ताकद म्हणून जगाला आपली ओळख पटली. इंदिराजींनीच अणुचाचण्या करून अण्वस्त्र सज्जतेकडे वाटचाल सुरू केली.

 

 

अटलजींनी त्या कामाची पूर्तता केली. आज आपली गणना आघाडीच्या अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांमध्ये होते. एवढेच नाही, तर एकूणच लष्करी ताकदीच्या संदर्भात आपला क्रमांक जगात चौथा लागतो, आपल्या नौदलाची गणना जगात पहिल्या किंवा दुसर्‍या क्रमांकावर आणि आपल्या वायुदलाला जगात दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या क्रमांकावर मोजले जाते.

  

 

असे असले, तरी पाकिस्तान व चीन या आपल्या परंपरागत शत्रूंच्या वागणुकीत फारसा फरक पडला नव्हता. थेट युद्ध करून भारतावर मात करण्याची ताकद आपल्यात नाही, हे लक्षात आल्यानंतर पाकिस्तानने धोरण बदलून ‘दहशतवाद निर्यात करण्याचे’ तंत्र वापरायला सुरुवात केली. त्याचे चटके आपण किमान 25 वर्षे सोसले. 2014 नंतर मात्र हा प्रकार बंद पाडण्यात आपण यशस्वी झालो. त्यांच्या हद्दीत घुसून दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याचे तंत्र आपण यशस्वीरित्या वापरल्यानंतर पाकिस्तानच्या कारवायांना पायबंद बसलेला आपण अनुभवत आहोत. “पकडलेल्या आमच्या वैमानिकाला 24 तासांत आमच्या ताब्यात द्या, नाहीतर परिणामांना तोंड द्या,” असे ठणकावून सांगणारा नवा भारत पाकिस्तानने अनुभवला.

 

 

गेल्या 60 वर्षांमध्ये चीनची आक्रमक प्रवृत्तीदेखील कायम आहे. उत्तर सीमेप्रमाणेच चीन आपल्या सागरी सीमेवर आक्रमणे करण्याचा प्रयत्न सतत करत आहे. जगभरातील व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीपैकी सर्वाधिक वाहतूक हिंदी महासागरातून चालते. अंदमान-निकोबार बेटांच्या परिसरातील भारताच्या ‘खास आर्थिक क्षेत्रा’तून वर्षाकाठी किमान 94 हजार व्यापारी जहाजे ये-जा करतात. चीन व इतर देशांमध्ये चालणार्‍या व्यापारी वाहतुकीपैकी 40 टक्के वाहतूक या मार्गाने होत असते.

 

 

त्याशिवाय प्रगत देशांकडे जाणारे कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू यांची 80 टक्के वाहतूक या मार्गाने होते. या सर्व कारणांमुळे हा सागरी पट्टा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याच कारणांमुळे चीनलादेखील या भागावर वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. चीनच्या या विस्तारवादी भूमिकेमुळे या भागातही चीनबरोबर आपला संघर्ष सुरू आहे. पण आपण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपानबरोबर ‘क्वाड’ करार करून चीनला शह देण्यात यशस्वी झालो आहोत. सागरी क्षेत्रातील आपला दबदबा आपण अद्याप कायम ठेवलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर 2015 मध्ये भारत सरकारने एक नवे व धाडसी पाऊल उचलले.

  

 

पंतप्रधान मोदी त्यावर्षी मॉरिशसच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्या दौर्‍यात मॉरिशसबरोबर केलेल्या एका करारानुसार, परदेशी भूमीवरील भारताचा पहिला लष्करी तळ मॉरिशसच्या अगलेगा बेटावर उभा राहत आहे. हिंदी महासागराच्या दक्षिण-पश्चिम भागातील हा तळ आफ्रिकेच्या किनार्‍यालादेखील जवळ आहे. या तळाच्या उभारणीचे काम 2019 साली सुरू झाले व 2020च्या अखेरीला एक लांबलचक धावपट्टी, नौदलासाठी लागणारा धक्का, तसेच भारतीय नौदलाची ‘पीए 81’ ही खास विमाने ठेवण्यासाठी लागणार्‍या ‘हँगर्स’ची उभारणी ही कामे पूर्ण झाली होती, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

 

 

या माहितीमुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सागराच्या पोटात दडलेल्या पाणबुड्यांचा वेध आकाशातून घेण्याची क्षमता असलेली आपली खास विमाने भारत त्या तळावर ठेवणार असून ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्राचा वापर करता येईल, अशी व्यवस्थाही या तळावर केली जात असल्याची चर्चा आहे. या तळापासून जवळ असलेल्या फ्रान्सच्या ताब्यातील रियुनियन नामक बेटावर आपले एक ‘पीए 81’ विमान नियमित उभे असते.

 

  

भारताची ही सर्व तयारी चीनच्या दृष्टीने त्रासदायक आहे. कारण, हिंदी महासागराच्या पश्चिम भागावर कब्जा करण्याच्या उद्देशाने चीनने आफ्रिकेच्या किनारपट्टीवर प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. विदेशातील चीनचा पहिला लष्करी तळ जिबौतीमध्ये 2017 साली उभा राहिला. त्याठिकाणी आण्विक पाणबुड्या व विमानवाहू नौकांचा तळ विकसित केला जात आहे. या तळावरून हिंदी महासागरावर आपले प्रभुत्व निर्माण करता येईल, असे चीनला वाटत होते. पण भारताने उभारलेला अगलेगा तळ, तेथील ‘पीए 81’ विमानांचा वावर व ‘ब्राह्मोस’ची हजेरी यामुळे चीनच्या मनसुब्यांना मोठ्या प्रमाणात अडथळे येत आहेत.

 

  

मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली बदललेल्या भारताची ही ओळख आहे. सीमांच्या संरक्षणाबाबत सात दशकांपूर्वी हिमालयात केलेली चूक परत हिंदी महासागरात होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी आजचे सरकार घेत आहे. या महासागर क्षेत्रात आपल्याला काही नैसर्गिक फायदे आहेत व आपला दबदबा आहे तो कायम ठेवण्याची पूर्ण दक्षता आजचे आपले सरकार घेत आहे. आपण आता केवळ बचावाचा विचार करत नाही, तर वेळ पडल्यास कोणतेही पाऊल उचलण्याची तयारी आपण करून ठेवत आहोत.

  

 

29 मे, 2014 रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ ग्रहण केल्यानंतर बोलताना नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपली संरक्षण सिद्धता कशी असेल, याबद्दल भूमिका मांडली होती. आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना ते नवे आयाम निर्माण झाले आहेत, त्याचे हे दृश्य रूप आहे.

 

 

(लेखक हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत.)