नरेंद्र मोदींच्या जर्मनी आणि युएई दौर्‍याचे महत्त्व

 

 

 

 

सध्या रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे जगाची दोन गटांमध्ये विभागणी झाली आहे. रशियाच्या आक्रमणाचा विरोध करण्यासाठी पाश्चिमात्य देश एकवटले आहेत. ‘जी-७’ मधील जपान वगळता सर्व देश ‘नाटो’चा भाग आहेत. दुसरीकडे भारतासह अनेक विकसनशील देशांनी या युद्धाबाबत कुंपणावर बसणे पसंत केले आहे. भारतासाठी एकीकडे रशियाशी असलेले घनिष्ठ संबंध हे कारण आहे,तर दुसरीकडे आपली कूटनैतिक स्वायत्तता अबाधित आहे, हे दाखवून देणेही महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे वातावरणातील बदल, शाश्वत ऊर्जा, खनिज तेलाचे वाढते भाव, युक्रेनमधील युद्धामुळे निर्माण झालेली अन्नधान्याची टंचाई, त्यामुळे उसळलेली महागाई, तुटलेल्या पुरवठा साखळ्या, जागतिक मंदीचे सावट आणि त्यामुळे कोसळणारे शेअर बाजार असे चित्र दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘जी-७’ देशांच्या परिषदेला विशेष महत्त्व होते.

१९७५ साली जगातील सहा सर्वांत श्रीमंत देशांच्या नेत्यांनी जगासमोरील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी एकत्र यायला सुरुवात केली. १९७६ साली त्यात कॅनडाचा समावेश होऊन त्याचे ‘जी-७’ असे नामकरण झाले. या सात देशांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या अवघी दहा टक्के असली तरी जागतिक उत्पन्नात या गटाचा ५० टक्क्यांहून जास्त वाटा आहे. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर त्यात रशियाचाही समावेश करण्यात आला. आकाराने जगातील सगळ्यात मोठा देश असणार्‍या रशियाची अर्थव्यवस्था लहान असली तरी भूतपूर्व साम्यवादी आणि समाजवादी देशांवरील प्रभाव लक्षात घेता या गटात रशियाचा समावेश करण्यात आला होता. पण, २०१४ साली रशियाने युक्रेनपासून क्रिमियाचा लचका तोडल्यानंतर रशियाची या परिषदेतून कायमची हकालपट्टी करण्यात आली. 

 

 

गेली काही वर्षं ‘जी-७’ बैठकीला महत्त्वाच्या विकसनशील देशांनाही आमंत्रित केले जाते. भारताने यापूर्वीही ‘जी-७’ बैठकीला हजेरी लावली असून स्वतः नरेंद्र मोदींनीही आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत या परिषदेत सहभाग घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या बैठकीपूर्वी नरेंद्र मोदी चीन आणि रशियाचा समावेश असलेल्या ‘ब्रिक्स’ गटाच्या आभासी बैठकीत सहभागी झाले होते. भारताशिवाय सेनेगल, अर्जेंटिना, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशियालाही या परिषदेला निमंत्रित करण्यात आले होते. इंडोनेशियाकडे या वर्षी ‘जी-२०’ गटाचे अध्यक्षपद असून, पुढील वर्षी ते भारताला मिळणार आहे. जर्मनीच्या दौर्‍यात चान्सलर ओलाफ श्कोल्झ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वागत केले. जर्मनीत मोदींनी तेथे स्थित भारतीयांशी संवाद साधला. या परिषदेत रशियाच्या युक्रेनवरील बेकायदेशीर आणि असमर्थनीय युद्धावर टीका करणारे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. युक्रेनला मानवीय दृष्टिकोनातून तीन अब्ज डॉलरची मदत आणि सुमारे ३० अब्ज डॉलर अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प करण्यात आला. तसेच, रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादणे, आपल्या समुद्रांतून रशियाला तेल वाहतूक करून न देणे, रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेला परकीय चलन उपलब्ध करून न देणे तसेच रशियाच्या संस्थांवर निर्बंध टाकण्याचा संकल्प करण्यात आला. २०३० सालापर्यंत जगातील ५० कोटी लोकांना कुपोषण रेषेच्या वरती आणण्यासाठी १०० अब्ज डॉलर निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही आपली वचनबद्धता व्यक्त केली. याशिवाय जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवण्यासाठी ६०० अब्ज डॉलर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याद्वारे चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाला पर्याय निर्माण करण्यासाठी ‘जी-७’ देशांनी कटिबद्धता व्यक्त केली. तसेच वातावरणातील बदल नियंत्रित राखण्यासाठी ‘जी-७’ गट आणि भारत, इंडिनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, सेनेगल आणि व्हिएतनामसारख्या देशांशी भागीदारी करण्याबाबत निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. याशिवाय या परिषदेत सामाजिक समरसता, हिंसाचार आणि भेदभावाचा विरोध, धार्मिक स्वातंत्र्य, मानवाधिकार आणि महिला सशक्तीकरण इ. तत्वांबद्दल आपली बांधिलकी दाखवणारे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले.

 

 

‘जी-७’ परिषदेतील वातावरण पाहाता एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जगाची पुन्हा एकदा दोन गटांमध्ये विभागणी होत असून तारेवरची कसरत करणे आता आणखी अवघड झाले आहे. चीनच्या विरोधी गटामध्ये सामील होणे भारतासाठी अडचणीचे नसले तरी अनेक दशकं भारताच्या पाठी उभ्या राहिलेल्या तसेच सध्याच्या काळातही खनिज तेल, खतं आणि अन्य खनिज संपत्तीचा मोठा निर्यातदार बनलेल्या रशियाशी काडीमोड घेणे मोदी सरकारसाठी अवघड आहे. भारतातील लोकशाही मजबूत असली आणि धार्मिक स्वातंत्र्य तसेच मानवाधिकारांच्या बाबतीत कोणाच्याही मनात शंका नसली तरी पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून हे मुद्दे उचलून भारताला एकटे पाडण्याचे प्रयत्न केले जातात, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. ‘जी-७’ परिषदेला प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपला कल कोणत्या गटाकडे आहे, हे भारताने स्पष्ट केले असले तरी परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आपल्याला आणखी प्रयत्न करावे लागतील.

 

 

जर्मनीहून परतताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अवघ्या अडीच तासांसाठी संयुक्त अरब अमिरातींचा दौरा केला. देशाचे प्रमुख शेख खलिफा बिन नाहयान यांच्या निधनाबद्दल प्रत्यक्ष जाऊन शोक व्यक्त करणे, तसेच अध्यक्ष महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांची भेट घेणे हे मुख्य उद्दिष्ट असले तरी नुपूर शर्मा प्रकरणामुळे भारत आणि आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेला तणाव दूर करणेही महत्त्वाचे होते. नुपूर शर्मांच्या वक्तव्यानंतर आखाती देशांमध्ये समाजमाध्यमांमध्ये वादळ निर्माण करण्यात आले. दबावाखाली आलेल्या अरब देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांनी एकापाठोपाठ एक आपल्या येथील भारतीय राजदूतांना हजर व्हायला सांगून त्यांच्याकडे या वक्तव्यांबद्दल प्रकरणाबद्दल निषेध व्यक्त केला आणि या प्रकरणात भारताने माफी मागायची अपेक्षा व्यक्त केली. या घटनांतून गेल्या आठ वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने मोठ्या मेहनतीने आखाती देशांशी निर्माण केलेल्या घनिष्ठ संबंधांना ग्रहण लागायची भीती निर्माण झाली. एका संध्याकाळच्या आत भारत आखाती देशांबाबतीत ५० वर्षं मागे जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. सुर्दैवाने भाजपने तातडीने कारवाई केल्याने हे प्रकरण शांत झाले. भारत आणि आखाती अरब देशांमधील संबंध आजवर कधी नव्हे, एवढे सुधारले असून संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारिनने इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केल्यापासून त्यांचा नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. इस्रायलचा अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरातींशी मुक्त व्यापार करार झाला असून, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातींतही मुक्त व्यापार करार झाला आहे. अमेरिकेची सुरक्षा व्यवस्था, आखातातील भांडवल, इस्रायलचे तंत्रज्ञान आणि भारताची कौशल्यं आणि बाजारपेठ यातून चीनला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते. आखाती अरब देशांना भारतातील राजकारणाची कल्पना असून, या राजकीय प्रकरणांची धग त्यांना जाणवणार नाही, एवढीच त्यांची चिंता आहे. त्यांना आश्वस्त करण्याच्या दृष्टीनेही मोदींचा दौरा महत्त्वाचा होता.