कांगो आणि कांगावा...

 

 

 

 

“आमचे प्राधान्य हे पर्यावरण संवर्धन नसून फक्त पैसा मिळवणे असेच आहे,” असे ठाम मत आणि भूमिका कांगोने मांडली आहे. अशी वक्तव्ये आल्यावर साहजिकच आक्षेप घेणारेही आलेच. पण, कांगोवर हे असे जाहीरपणे बोलण्याची वेळ का आली, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. वनसंपदा आणि पर्यावरणासंदर्भात तूर्त विचारच नाही, असा कांगोचा पवित्रा आहे. अशातच आम्ही नवी जागतिक तेल बाजारपेठ तयार करणार आहोत, असा पवित्रा तेथील सरकारने घेतला आहे. जुलैअखेरीस या तेल कंपन्यांशी जमिनींचे व्यवहार पूर्ण होणार आहेत. यात विरुंग नॅशनल पार्क, जगातील सर्वात मोठे गोरीलाचे अभयारण्य इत्यादी ठिकाणे प्रभावित होणार असल्याचा धोका संभवतो.

 

 

जर हा करार पूर्ण झाला तर मात्र हताश डोळ्यांनी पर्यावरणाचा र्‍हास पाहाण्याशिवाय काहीही करता येणार नाही, असे भाकित अमेरिकन पर्यावरणतज्ज्ञांचे आहे. अमेरिकन पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मतानुसार, कांगोचा खोटा चेहरा आठ महिन्यांनी उघडकीस आला. त्यांचे अध्यक्षफेलिक्स त्शिसेकेडी, ग्लास्गो, स्कॉटलंडमध्ये जागतिक हवामान शिखर परिषदेत जागतिक नेत्यांसोबत दिसले होते. वर्षावनांचे संरक्षण होईल, असा विश्वास त्यांनी दिला होता. मात्र, स्वगृही जाताच त्यांची भूमिका बदलली.

 

 

अमेरिकेसारख्या देशाने अशा प्रकारच्या कांगोविरोधात भूमिका घेणे साहजिकच. कारण, तशी भूमिका घेण्यासारखी वैभवसंपन्नता तिथे आहे. मात्र, याउलट कांगोचाही विचार करूया. कांगोला निसर्गाने भरभरून दिलं. निसर्गाने पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून वैभवसंपन्नता या देशाच्या पदरात भरभरून ओतली. पण, हा देश अविकसितच राहिला. बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत गेले. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने हा देश मागास राहिला. परंतु, स्वतःची संस्कृती जपण्यात कायम अग्रेसर राहिला. या देशातील लोकांची मानसिकता समजून घ्यायची, तर गोव्यातील जनजीवनासारखी काहीशी सुशेगात परिस्थिती. अर्थात, आज गोव्यानेही पर्यटनाच्या जोरावर स्वतःची प्रगती करून आंतरराष्ट्रीय पटलावर ओळख निर्माण केली, हा भाग वेगळा. मात्र, कांगोला तेही जमले नाही. तिथल्या देशातील लोकांच्या मानसिकतेबद्दलही चिंता व्यक्त केली जाते.

 

 

नऊ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशाने न कधी शिक्षणाचे महत्त्व समजून घेतले ना प्रगतीची कास कशी धरावी, याकडे तिथल्या सत्ताधार्‍यांनी लक्ष दिले. ५४ टक्के लोक आजही गावाकडे राहून शेतीतूनच उत्पन्न मिळवतात. तिथले सरासरी वयोमान हे १७ वर्षे इतके आहे. पण, ही गोष्टच सर्वात मोठी चिंतेचा विषय ठरलेली आहे. बराचसा वर्ग हा ज्याला ‘सस्ता नशा’ म्हटले जाते, त्याच्या आहारी गेलेला आहे. कारण, शिक्षणाचे महत्त्वच आजही कुणाला कळलेले नाही. अर्थात, शिक्षणासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधांवर भरच दिला नाही. परिणामी,मोठा वर्ग गरीब राहिला पर्यायाने देशही गरीब राहिला. आता प्रश्न उरतो जेव्हा इतक्या समस्या आवासून एखाद्या देशापुढे असतील त्यावेळी साहजिकच पर्यावरण, वनसंवर्धन हे विषय केंद्रस्थानी कसे येतील. अर्थात, मग देश कुठलाही असो ज्यावेळी प्राथमिक गरजा हीच प्रमुख समस्या असेल त्या देशाच्या अजेंड्यावर पर्यावरण संवर्धन, कार्बन उत्सर्जन किंवा अन्य तत्सम गोष्टी येतीलच कशा? किंवा तशी अपेक्षा करणेच मुळात भाबडेपणा आहे.

 

 

पाश्चिमात्य देशांवर अशाच पर्यावरणप्रेमी संस्थांचा पगडा दिसतो. इथल्या विषयांच्या चर्चा पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये प्रामुख्याने होतात. त्यातून ग्रेटा थनबर्गसारखी कथित पर्यावरणवादी मंडळी आणि सोशल मीडियाचा आधार घेत उभी राहतात. ट्रम्पसारख्या राष्ट्राध्यक्षांना डोळे वटारण्याची सुरुवात तर कधी कांगोसारख्या गरीब देशांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यापर्यंत सारखाच विचार दिसतो. पायाभूत सुविधांचा अभाव असताना पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली विकास रोखणे परवडणारे नाही, याचे कांगो हे उत्तम उदाहरण. याचा अर्थ कांगोने जे काही केले ते योग्य असा मुळीच नाही. मात्र, मूलभूत समस्या सुटत नाही तोपर्यंत इतर विचार करणे सोयीचे नसते, हे वास्तव कांगोने जगापुढे ठेवले. कांगोही पर्यावरणाचा विचार करेल. पण, कधी जेव्हा त्याचे स्वतःचेपोट भरलेले असेल.