युक्रेन आणि रशियातील करारावर जगाची मदार

 

 

 

 

युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्धाला पाच महिने पूर्ण होत असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने आणि तुर्कीच्या मध्यस्थीमुळे या देशांमध्ये साठवलेल्या धान्याच्या निर्यातीबाबत करार करण्यात आला. या कराराबाबत गेले तीन महिन्यांपासून वाटाघाटी सुरू होत्या. दि. २२ जुलै रोजी इस्तंबूल येथे रशिया आणि तुर्कीच्या संरक्षणमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरस आणि तुर्कीचे अध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. या करारामुळे पुढील काही आठवड्यांतच प्रत्येक महिन्याला 50 लाख मेट्रिक टन याप्रमाणे सुमारे दोन कोटी मेट्रिक टन गव्हाची निर्यात होऊ शकेल. जागतिक अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या करारामुळे संपूर्ण जग सुटकेचा निश्वास टाकत असले तरी त्याच्या भवितव्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

 

 

गेल्या काही दिवसांपासून युक्रेनने रशियाच्या ताब्यात गेलेले आपले खर्सन हे शहर परत मिळवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न चालवले आहेत. ज्या बंदरातून युक्रेन धान्याची निर्यात करणार होते, त्या ओदेसा शहरावर हवाई हल्ले केल्याने या कराराच्या भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. गेले काही महिने अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक देशांमध्ये अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्याला कंटाळून श्रीलंकेमध्ये संतप्त जमावाने सरकार उलथवून टाकले, तर पाकिस्तानही त्याच दिशेने वाटचाल करत आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या जगातील सर्वांत मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले. त्यामुळे रशियातून निर्यात होणार्‍या तेल, नैसर्गिक वायू, रासायनिक खतं यासोबतच धान्यावरही प्रतिकूल परिणाम झाला. युक्रेन आणि त्याच्या अवतीभोवतीचा रशियाचा भूप्रदेश जगातील गव्हाचे कोठार म्हणून ओळखले जाते.

 

 

२०१९ साली रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांनी गव्हाच्या जागतिक निर्यातीतील २५ टक्क्यांहून अधिक वाटा उचलला होता. भारत आणि चीनमध्येही गव्हाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असले तरी दोन्ही देशांची लोकसंख्या मोठी असल्याने तसेच शेतकर्‍यांना आंतरराष्ट्रीय किमतींपेक्षा जास्त मोबदला दिला जात असल्यामुळे निर्यात फारशी होत नाही. गव्हाच्या आयातदार देशांमध्ये इजिप्त, तुर्की, नायजेरिया, बांगलादेश यांच्यासह आग्नेय आशिया आणि आफ्रिकन देशांचा समावेश आहे. गव्हाच्या किमती वाढल्यामुळे यातील अनेक देशांपुढे उपासमारीचे संकट ओढवले आहे. गेल्या पाच महिन्यांत रशियाने युक्रेनच्या पूर्वेकडीलडोमस्टेक आणि लुहान्स प्रांतांचा लचका तोडून त्यास २०१४ साली बळकावलेल्या क्रिमियाला जोडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. युक्रेनचा काळ्या समुद्राशी असलेला संपर्क तोडल्यास त्याला सागरी व्यापारासाठी रशियावर अवलंबून राहावे लागेल.

 

 

 

रशियाला दक्षिण युक्रेनमधील ओदेसा हे बंदर आणि त्याच्या अवतीभोवतीचा प्रदेश जिंकण्यात यश आले नसले, तरी रशियन नौदलाने काळ्या समुद्रात युद्धनौका तैनात करून युक्रेनची सागरी नाकाबंदी केली आहे. दुसरीकडे युक्रेननेही आपल्या बंदरांभोवती पाणसुरुंग पेरुन रशियन नौदलाच्या आक्रमणास मज्जाव केला आहे. हे होत असताना काळा समुद्र जेथे भूमध्य समुद्रास मिळतो, त्या भागात ‘नाटो’चा सदस्य असलेल्या तुर्कीने नाकाबंदी करून रशियन व्यापारी जहाजांना बाहेर पडण्यास मज्जाव केला आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्याकडील गव्हाची निर्यात मुख्यतः काळ्या समुद्रातून होत असल्याने दोन्ही देशांनी या भागातील बंदरांजवळ मोठी धान्य साठवणूक केंद्र उभारली आहेत. गेले पाच महिने चालू असलेल्या युद्धामुळे या साठवणूक केंद्रांमधील गव्हाची निर्यात होऊ शकली नाही. या कृषी हंगामात मोठ्या प्रमाणात पिकलेल्या गव्हाची साठवणूक कुठे करायची, असा प्रश्न दोन्ही देशांसमोर निर्माण झाला होता. सुरुंग काढले, तर रशियाचे नौदल हल्ला करेल अशी युक्रेनला भीती आहे, तर समुद्रातील गस्ती हटवली, तर पाश्चिमात्य देश युक्रेनला शस्त्रास्त्रं पुरवतील, तसेच निर्यातीच्या पैशातून युक्रेनची बाजू वरचढ होईल, असे रशियाला वाटते.

 

 

सुरुवातीला अशी कल्पना मांडली गेली की, युक्रेनच्या बंदरांपासून आंतरराष्ट्रीय सैन्य तुकड्या जहाजांना संरक्षण पुरवतील. पण, तो मान्य होण्यासारखा नव्हता. त्यावर तोडगा म्हणून असे ठरले की, या व्यापारी जहाजांना युक्रेनचे कप्तान सुरुंग चुकवून आंतरराष्ट्रीय समुद्रात नेऊन सोडतील आणि या जहाजांचे कप्तान त्यापुढील मार्गक्रमण करतील. रशियाकडून अन्नधान्य आणि खतांच्या निर्यातीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय निर्बंध नसले तरी आर्थिक निर्बंधांमुळे पाश्चिमात्य देशांतील कंपन्या या वाहतुकीचा विमा उतरवण्यास तयार नव्हत्या. संयुक्त राष्ट्रांनी पुढाकार घेऊन त्यातून मार्ग काढला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे युरोपीय महासंघाने रशियाच्या नोवोरोस्यिक बंदरातून होणार्‍या अन्नधान्य तसेच खतांच्या व्यापाराला निर्बंधांमधून वगळले. या करारामुळे जागतिक महागाई आटोक्यात येण्यास मदत होणार असली तरी रशिया आपला शब्द पाळेल का, याबाबत सर्वांनाच शंका आहे.

 

 

हा करार होत असतानाच रशियाच्या ‘गॅझप्रॉम’ या कंपनीच्या ‘नॉर्ड ट्रीम १’ या पाईपलाईनद्वारे युरोपला केला जाणारा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केवळ २० टक्क्यांवर आणला आहे. रशियाने यासाठी ‘टर्बाइन’मधील तांत्रिक बिघाडाचे कारण दिले असले तरी यामागे युरोपीय महासंघाला धडा शिकवण्याचा उद्देश स्पष्टपणे दिसून येतो. यापूर्वीही रशियाने ‘नॉर्ड स्ट्रीम’ पाईपलाईन व्यवस्थापनासाठी ही पाईपलाईन दहा दिवस बंद ठेवली होती.

 

 

या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका युरोपचे औद्योगिक केंद्र असलेल्या जर्मनीला बसणार असला तरी हिवाळ्यात जवळपास सर्व युरोपीय देशांना पर्यायी इंधनाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. युरोपला होणार्‍या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात रशियाचा वाटा सुमारे ४० टक्के आहे. रशियन वायूला पर्याय न शोधल्यास युरोपीय देशांना नाईलाजाने रशियावरील काही निर्बंध उठवावे लागतील किंवा मग त्यांच्यात दुही निर्माण होऊन काही देश थेट रशियाकडून गॅस आयात करू लागतील.

 

 

युरोपवर दबाव टाकण्यासाठी रशिया एकीकडे आफ्रिकन देशांशी तर दुसरीकडे इराण आणि तुर्कीसोबत नवीन भागीदारी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. नुकतेच रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेइ लावरोव्ह इजिप्त, इथिओपिया, युगांडा आणि रिपब्लिक ऑफ काँगो या देशांच्या दौर्‍यावर रवाना झाले. युरोपच्या तुलनेत आफ्रिकन देशांना लोकशाही व्यवस्था आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी फारसे देणेघेणे नसते. हे सर्व देश गव्हाच्या आयातीवर अवलंबून असल्याने त्यांना गहू पुरवून रशिया त्यांच्याकडून समर्थन मिळवू शकतो. १९७९ साली झालेल्या इस्लामिक क्रांतीपासून अमेरिकेचे इराणविरुद्ध निर्बंध असून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षकाळात दोन्ही देशांतील संबंध आणखी ताणले गेले होते. या युद्धाच्या सुरुवातीला युक्रेनने तुर्कीकडून मिळवलेल्या ड्रोनद्वारे रशियाचे चांगलेच नुकसान केले होते.

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे इराणनेही स्वतःचे ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित केले असून ते रशियाला देण्याची तयारी चालवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी सौदी अरेबियामध्ये आखाती राष्ट्रांसोबत बैठक बोलावली असता, त्याच सुमारास इराण, रशिया आणि तुर्कीने इराणमध्ये अशाच प्रकारची परिषद भरवली होती. तुर्की ‘नाटो’चा सदस्य असला तरी रशिया-युक्रेन युद्धात परिस्थितीनुसार रंग बदलत आहे. या पार्श्वभूमीवर रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील धान्य निर्यातीबाबत करार झाला असून त्याचे भवितव्य अधांतरी आहे.