वाढती लोकसंख्या असावी सक्षम

 

 

 

नुकताच ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ साजरा करण्यात आला. जगात भारताची लोकसंख्या अनेकांच्या दृष्टीने मंथनाचा विषय झाला आहे. लोकसंख्या संपत्ती असून तिचा योग्य वापर होणे, आवश्यक आहे. तसे झाल्यास देश नक्कीच महासत्ता होईल, असा विचार प्रवाह आपल्या देशात कायम चर्चिला जातो. मात्र, त्याचबरोबर वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. आज कोरोनाशी लढा देत असलेले जग वाढत्या महागाईने आणि सकल उत्पादनापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहे. जर यावर्षी अर्थव्यवस्था सावरली, तर रशिया-युक्रेन युद्धाने तेल, गॅस आणि धान्यपुरवठ्यातील अडथळे संपून जगातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी अन्न आणि ऊर्जा यांचे निर्माण झालेले संकट कमी होण्याची आस आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा ब्रिटनसारखा देश आपल्या ६८ दशलक्ष लोकसंख्येबद्दल चिंतेत आहे, तेव्हा भारतावर १३९ कोटी नागरिकांची देखभाल करण्याची जबाबदारी आहे. ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’च्या निमिताने या विषयावर गांभीर्याने विचार होण्याची गरज प्रतिपादित होत आहे. अन्यथा आधीच बेरोजगारी, प्रदूषण, गरिबी, संसर्गजन्य रोग अशा गंभीर संकटांचा सामना करणार्‍या जगातील विविध देशांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

स्वातंत्र्यानंतर ३४ कोटींवरून सातत्याने वाढणारी लोकसंख्या आता १३९ कोटी झाली आहे, जी केवळ चीनपेक्षा कमी आहे. एका अंदाजानुसार आपली लोकसंख्या २०५० पर्यंत १६४ कोटी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी भारत चीनचे ‘मॉडेल’ स्वीकारू शकत नाही. त्याला तेथील नागरिकांनी स्वीकारलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, भारतातील ६७ टक्के लोकसंख्या (१५-६० वयोगटातील) सक्रिय आहे आणि हे प्रमाण वाढतच जाईल. ही वाढ कशी झाली? देशाच्या विकासामुळे आणि उत्तम पोषणामुळे मृत्युदर कमी झाला. पण त्या तुलनेत जन्मदर हळूहळू कमी होत गेला. देशाचे क्षेत्रफळ जगाच्या २.४ टक्के आहे, पण लोकसंख्येची घनता खूप जास्त (४६४प्रति चौरस किलोमीटर) झाली आहे. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. एवढ्या दाट लोकसंख्येसाठी मूलभूत सुविधांची जमवाजमव करणे आणि प्रत्येक हाताला काम देणे सोपे नाही. लोकसंख्येचा ओढा शहरांच्या गजबजाटापासून दूर असलेल्या खेड्यांमध्येही आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2018 नुसार, देशाच्या निम्म्याहून अधिक काम करणार्‍यांची संख्या शेतीवर अवलंबून आहे, जी ‘जीडीपी’मध्ये केवळ १७ टक्के योगदान देते. २००४-२००५ मध्ये भारतातील सुमारे एक चतुर्थांश लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली होती. आकडे काहीही सांगत असले तरी अन्न, वस्त्र याबरोबरच शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गरजांसाठी देशाला प्रचंड संसाधनांची गरज आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत रुग्णांना रुग्णालयात पुरेशा खाटा किंवा ऑक्सिजन सिलिंडर मिळाले नाहीत, याचा विचार करण्याची गरज नक्कीच प्रतिपादित होत आहे. देशात आजही शिक्षण व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

मोठ्या लोकसंख्येला समस्या बनण्यापासून वाचवायचे असेल, तर आपल्याला पुढील २० वर्षांसाठी वास्तववादी योजना बनविणे नक्कीच आवश्यक ठरणारे आहे. तरुणांना समान शिक्षण, मध्यम आणि लघु उद्योगांवर विशेष लक्ष देणे नक्कीच आवश्यक ठरणारे आहे. उद्योग क्षेत्र अनेकांना नोकर्‍या देत असले, तरी तेथील नोकरीतील सुरक्षितता याबाबत अजूनही चर्चा रंगताना दिसतात. कोरोना काळात उद्योग क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला. या क्षेत्रातून मोठ्या शहरांतून उत्तर प्रदेश-बिहारकडे मजुरांचे उत्स्फूर्त पलायन दिसून आले. त्यामुळे देशाच्या विविध भागात उत्पादकता लक्षणीयरीत्या वाढविण्याचे लक्ष्य आता भारताने ठरविले आहे. ‘आयटी’ आधारित क्षमता आणि कौशल्यांद्वारे रोजगाराच्या भरपूर संधी निर्माण होणे आवश्यक आहे. आज भारत त्या दिशेने सक्षमतेने पाऊल टाकतानाचे चित्र दिसून येत आहे, तरीही अजून प्रत्येक हाताला काम मिळणे आवश्यक आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, सर्वांगीण विकास झाला की, लोकसंख्येवर आपोआप नियंत्रण येते. कोरोना काळाचा भारताने सक्षमतेने सामना केला. तसेच, कौशल्याधिष्ठित शिक्षण प्रणाली, ‘मेक इन इंडिया’सारखे उपक्रम याआधारे भारताची वाढलेली व वाढणारी लोकसंख्या ही देशाची संपत्ती म्हणून पुढे यावी, यासाठी केंद्र स्तरावरून सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भारत आपल्याच लोकसंखेच्या जोरावर जगात आपले स्थान निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.